बुलडोजर कार्रवाई पर SC की सख्त टिप्पणी, ‘अगर कोई दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता'

Supreme Court
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locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 05:13 PM
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Supreme Court : बुलडोजर मामलों में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी की है। दरअसल जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि आपराधिक कानून में किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है? कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है।

बुलडोजर से कार्रवाई गलत Supreme Court

आपको बता दें कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। जमीयत ने अपनी इस याचिका में अल्पसंख्यक को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। इस अर्जी में आरोपियों के घरों पर सरकारों द्वारा बुलडोजर चलाने पर रोक की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में किसकी क्या दलील ?

बता दें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई को लेकर दलील दी, इस दौरान कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि अगर कोई आरोपी है, महज इस आधार पर बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून के खिलाफ है और हम इसे लेकर निर्देश राज्यों सरकारों को नोटिस जारी करेंगे। . सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ म्यूनिसिपल कानून में ही बुलडोजर से कार्रवाई करने की अनुमति है। कोर्ट ने कहा कि क्या आपराधिक कानून के तहत किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है? इस पर जवाब देने के लिए SG ने कोर्ट से वक्त मांगा, वहीं इस मामले की आगे की कार्रवाई अगले सोमवार को की जाएगी। बता दें जमीयत की ओर से पेश हुए वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का दावा किया है कि बुलडोजर एक्शन के जरिए सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा इन मामलों में तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। Supreme Court

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सरकार का बड़ा एक्शन : मुफ्त अनाज लेने वाले करोड़ों परिवारों की होगी जांच

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NFSA Scheme
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Sep 2024 07:17 PM
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NFSA Scheme : अगर आप भी सरकार की मुफ्त अनाज योजना  का लाभ उठा रहे हैं तो सरकार की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। जिसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। दरअसल सरकार की तरफ से फ्री राशन योजना का लाभ उठा रहे उन लाखों परिवारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने का आदेश जारी किया गया है जो अयोग्य होने के बावजूद सरकार के मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। राजस्थान में ये पहल शुरू कर दी गई है। दरअसल राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) में सस्ता सिलेंडर और फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे परिवारों की सरकार जांच करेगी। यदि आप भी अपने राशन कार्ड से हर महीने फ्री में गेहूं प्राप्त कर रहे हैं तो ये खबर आपके बहुत काम आने वाले है। चलिए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर?

क्या है NFSA योजना? 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 10 सितम्बर 2013 को अधिसूचित किया गया। जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को खाद्य और पौषणिक सुरक्षा पहुंचाना है, ताकि गरीब और वंचित लोगों द्वारा इसका लाभ उठाया जा सके। लेकिन कुछ अयोग्य लोग भी मुफ्त राशन कार्ड का फायदा उठा रहे हैं जिसके बाद सरकार ने इन मुफ्तखोरों की लिस्ट मांगी है।

1 करोड़ से ज्यादा परिवारों पर होगी सख्ती से जांच

आपको बता दें कि राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के दायरे में आ रहे 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा परिवारों की जांच होगी। दरअसल इस आदेश के पीछे सरकार का मकसद ये है कि इनमें से कितने परिवारों के पास खुद की कार और AC हैं। जो परिवार योजना का लाभ उठाने के योग्य नहीं है, उनका नाम सूची से काट दिया जाएगा। क्योंकि फ्री राशन पाने वाली लिस्ट में उन लोगों से नाम भी जुड़े हैं जो अयोग्य है। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए. सावंत ने आयकर और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। जिसमें इनकम टैक्स देने वालों और चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की लिस्ट मांगी गई है।

NFSA लाभार्थी की होगी जांच

मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में ये पहल शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने आयकर विभाग से राजस्थान के सभी करदाताओं की सूची मांगी है और यह सूची आधार नंबर के तहत मांगी है। क्योंकि सभी NFSA की सूची में चयनित परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर सूची से लिंक है। इसके लिए सावंत ने आयकर विभाग को लिए पत्र में बताया कि राज्य सरकार NFSA के लाभार्थी की जांच करना चाहती है। क्योंकि NFSA में ये प्रावधान है कि कोई भी आयकर दाता सरकार से खाद्य सुरक्षा की गारंटी के तहत फ्री अनाज नहीं ले सकता। ऐसे में विभाग को राज्य के सभी करदाताओं की सूची उपलब्ध करवाई जाए।

ये लोग होंगे योजना से बाहर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में राशन कार्ड इसलिए जारी किए जाते हैं ताकि कोई भी गरीब भूखा ना रह सके। हर राज्य सरकार की तरफ से योग्य परिवारों को ही राशन कार्ड मिलता है। सरकार के फ्री राशन का लाभ देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 10 लाख लोग फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ लगातार उठा रहे हैं लेकिन अब सरकार इन लोगों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। NFSA से मिली जानकारी के अनुसार जो कार्डधारक इनकम टैक्स भरते हैं, जिनके पास 10 बीघा से ज्यादा जमीन है, जिनके घर में एसी और कार है उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे साथ ही उनसे वसूली भी की जाएगी।

ये लोग उठा सकते हैं लाभ

कहा जा रहा है कि ऐसा ही एक पत्र खाद्य आपूर्ति विभाग ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखा है। इसमें प्रदेश के चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की आधार नंबर वाइज सूची मांगी गई है। हालांकि इसमें ट्रेक्टर या अन्य कॉमर्शियल वाहन जो जीवन चलाने में इस्तेमाल किया जाता है उनकी सूची नहीं मांगी गई है।

जेब से जुड़ी खबर : देश में सितम्बर की पहली तारीख से लागू हुए ये 5 बड़े बदलाव, फटाफट जानें

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News Rule Change
locationभारत
userचेतना मंच
calendar26 Nov 2025 03:39 AM
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News Rule Change : सितम्बर महीने की शुरूआत हो चुकी है ऐसे में हर महीने की तरह सितंबर में भी देश के कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। जिसका असर आपके घर और जेब पर भी पड़ेगा। सितम्बर महीने में देश में जो बड़े बदलाव किए गए हैं उनमें LPG Cylinder के दामों से लेकर Credit Card तक शामिल है। आइए जानतें हैं पांच बड़े बदलावों के बारे में...

1. LPG Cylinder की कीमत में हुई बढ़ोत्तरी

IOCLकी वेबसाइट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोत्तरी हुई है। अगर बात करें ताजा बदलाव के बारे में तो राजधानी दिल्ली में अब 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1652.50 रुपये से बढ़कर 1691.50 रुपये का हो गया है। यहां पर प्रति सिलेंडर 39 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं कोलकाता में ये 1764.50 रुपये से बढ़कर 1802.50 रुपये, मुंबई में 1605 रुपये से 1644 रुपये और चेन्नई में 1817 रुपये से 1855 रुपये का हो गया है।

2. हवाई ईंधन के दाम में गिरावट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर की पहली तारीख में जो दूसरा बदलाव लागू किया गया है उसे जानकर आपको राहत मिलेगी।  अगर आप हर महीने हवाई यात्रा करते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। दरअसल एयर टर्बाइन फ्यूल के कीमत में गिरावट आई है। दिल्ली में इसका दाम अगस्त के 97,975.72 रुपये प्रति किलोलीटर से घटकर 93,480.22 रुपये किलोलीटर हो गया है। वहीं कोलकाता में ये 1,00,520.88 रुपये प्रति किलोलीटर से कम होकर 96,298.44 रुपये, मुंबई में 91,650.34 रुपये प्रति किलोलीटर से कम होकर 87,432.78 रुपये और चेन्नई में 1,01,632.08 रुपये प्रति किलोलीटर से गिरकर 97,064.32 रुपये किलोलीटर हुआ है।

3. Aadhaar Card Free Update का फिर नहीं मिलेगा मौका

आधार कार्ड से जुड़े अहम बदलाव की बात करें तो फ्री आधार कार्ड अपडेट करने की आखिरी तारीख आने वाली 14 सितंबर तय की गई है। इसके बाद आप आधार से जुड़ी कुछ चीजों को फ्री में अपडेट नहीं करा सकेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है तो जल्दी से अपडेट करा लें।

4. क्रेडिट कार्ड के नियम में बड़ा बदलाव

अगर आप HDFC Bank का क्रेडिट कार्ड यूजर है तो आपको नए बदलाव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होनी चाहिए। आज  (1 सितम्बर) से एचडीएफसी बैंक ने यूटिलिटी ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड प्वाइंट की लिमिट तय कर दी है, इस नियम को लागू करने के लिए आज की तारीख तय की गई थी। इस बदलाव के तहत बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स इन ट्रांजैक्शन्स पर हर महीने अब सिर्फ 2,000 पॉइंट्स तक ही पा सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉर्टी ऐप से एजुकेशनल पेमेंट करने पर HDFC बैंक की तरफ से किसी प्रकार का रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा।

5. महीने के आधे दिन होगी बैंकों की छुट्टी

अगर आपको सितंबर में अगर बैंक से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम है तो बैंक जाने से पहले RBI Bank Holiday की लिस्ट चेक कर लें, क्योंकि नए बदलाव में सितम्बर के महीने में आधे दिन बैंकों में छुट्टी रहने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 सितंबर 2024 को रविवार के साप्ताहिक अवकाश के साथ महीने की शुरुआत हो रही है और पूरे महीने गणेश चतुर्थी, First Onam और बारावफात जैसे त्योहारों के अलावा अन्य आयोजनों के चलते अलग-अलग राज्यों में 15 दिन बैंक ब्रांचों में कोई कामकाज नहीं होगी।

पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है भारत का यह चांद बेटा

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