नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में हुए बड़े फैसले, सबको होगा फायदा

Noida News :  नोएडा प्राधिकरण ने शनिवार को अनेक बड़े फैसले किए हैं। यह सभी फैसले शनिवार को नोएडा प्राधिकरण की 218वीं बोर्ड बैठक में लिए गए। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिए गए फैसले का नोएडा के नागरिकों को खूब फायदा होगा। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक के बाद प्राधिकरण ने एक प्रेस नोट जारी किया है। अपने पाठकों की सुविधा के लिए हम नोएडा प्राधिकरण का प्रेस नोट ज्यों का त्यों प्रकाशित कर रहे हैं।

इस प्रकार है नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिए गए फैसले

नौएडा प्राधिकरण की 218वीं बोर्ड बैठक मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ०प्र० एवं अध्यक्ष, नौएडा प्राधिकरण की अध्यक्षता में ऑनलाइन सम्पन्न हुयी। बैठक में प्राधिकरण के बोर्ड रूम से लोकेश एम०. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा प्राधिकरण, बच्चू सिंह, अपर जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा रविकुमार एन०जी०, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण, कपिल सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, अतुल वत्स, उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं बोर्ड के अन्य सदस्य बैठक में ऑनलाइन उपस्थित रहे। 1. पुरानी रूकी हुई भू-सम्पदा परियोजनओं (लिगेसी स्टाल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स) की समस्याओं के निदान के लिये शासनादेश संख्या-7774/77-4-2023-6011/2023, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के कम मे नीति / पैकेज को क्रियान्वयन के संबंध में प्रगति रिपोर्ट के संबंध में- उक्त शासनादेश के अन्तर्गत चिन्हित किये गये कुल 57 परियोजनाओं में से दिनांक 26.05.2025 तक कुल 34 परियोजनाओं ने सफलतापूर्वक इस शासनादेश का लाभ उठाया है, जो कि कुल डेवलपर्स का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा है। 57 परियोजनाओं में देय धनराशि जमा करने एवं रजिस्ट्रियों करने का विवरण निम्नानुसार है:- इन परियोजनाओं में रूकी हुई लगभग 4777 फ्लैट बायर्स के पक्ष में नियमानुसार रजिस्ट्री की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। वर्तमान तिथि तक 3125 फ्लैट बायर्स रजिस्ट्री की जा चुकी हैं।

2. जर्जर बहुमंजिला आवासीय इमारतों के पुनर्विकास के लिए नीति

प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में जर्जर बहुमंजिले ग्रुप हाउसिंग भवनों एवं दुर्बल आय वर्ग के लिए लो-राईज ग्रुप हाउसिंग के अपार्टमेन्ट्स जिनमें Living conditions में सुधार किया जाना आवश्यक है। ऐसे भवनों को चिन्हित करते हुए पुरानी निर्मित ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में Planned Redevelopment के माध्यम से आधुनिक सुविधाएँ प्रदान किये जाने के लिए Redevelopment Policy का सैद्धांतिक अनुमोदन किया गया। पॉलिसी में डेवलपर की नियुक्ति, पुनर्विकास की कार्यवाही हेतु डेवलपर के चयन, आवंटी / आवासितो के पुर्नवास एवं अस्थायी पुर्नस्थापन, सुविधाओं एवं अवसंरचना उन्नयन, दंड के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसके आधार पर भविष्य में केस टू केस आधार पर रिडेवलपमेंट हेतु बहुमंजिला आवासीय परियोजना का चयन किया जायेगा। 3. ग्रुपहाउसिंग भूखण्ड जी0एच0-02 सेक्टर-100 नोएडा के आवंटी मै० क्लाउड 9 प्रोजेक्ट प्रा०लि० को उनके प्रत्यावेदन तथा परियोजना से प्रभावित फ्लैट बायर्स के हितों को ध्यान में रखते हुये लेगेसी स्टाल्ड परियोजनाओं में सम्मिलित करते हुये शासनादेश दिनांक 21.12.2023 के क्रम में सभी लाभअनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार ग्रुपहाउसिंग भूखण्ड संख्या जी०ए०-01 सेक्टर-118 तथा जी०एच०-01 सेक्टर-74, जी0एच0-03 सेक्टर-137 नोएडा की परियोजना को को-डेवलपर के माध्यम से पूर्ण कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 4. नौएडा क्षेत्र में बढ़ते विद्युत भार के दृष्टिगत गठित नौएडा विद्युत मास्टर प्लान 2031 में प्रदत्त प्राविधानो के अनुरूप अनवरत रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में 220 के0वी0 विभव तक के विद्युत तत्र का चरणबद्ध निर्माण का व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा। 5. सैक्टर-164 में नियोजित शेष औद्योगिक भूखण्डों को इलैक्ट्रोनिक परियोजनाओं हेतु आरक्षित किये जाने के संबंध में। उ०प्र० सरकार की इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2020) (प्रथम संशोधन-2022) को प्राथमिकता के अनुरूप नोएडा क्षेत्र में भी इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा दिया जाने हेतु सेक्टर-164 में आवंटन हेतु कुल 6 भूखण्डों को इलैक्ट्रोनिक्स विनिर्माण परियोजनाओं हेतु आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही इन भूखण्डों पर निर्मित किये जाने वाले भूखण्डों पर उक्त नीति के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त लाभ अनुमन्य होंगे। 6. नोएडा क्षेत्र में उच्च श्रेणी के होटल की कमी के दृष्टिगत 7 स्टार एवं 5 स्टार लक्जरी होटल कार्यशील कराने हेतु पीपीपी मॉडल पर योजना आमंत्रित किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति दी गई। इस क्रम में प्राधिकरण शीघ्र ही भूखण्ड चिन्हित कर योजना प्रकाशित करेगा। 7. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया। यह सुविधा ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों व अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जिनकी नियुक्ति शासन द्वारा प्रदत्त केन्द्रीयत सेवा नियमावली 2018 के लागू होने के पश्चात नोएडा प्राधिकरण में सीधी भर्ती / अनुकम्पा / दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत की गई है। 8. भविष्य में प्रकाशित की जाने वाली औद्योगिक, संस्थागत, आवासीय भूखण्ड एवं ग्रुप हाउसिंग विभाग की भूखण्ड आवंटन योजनाओं की विवरणिकाओं का अनुमोदन किया गया।    Noida News  

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