चिल्ला एलिवेटेड रोड के निर्माण पर लगे ‘ब्रेक’, नोएडा प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश शासन को लिखा पत्र

Noida News : उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि अब फिर दिल्ली के चिल्ला से नोएडा एक्सप्रेसवे तक बनने वाले चिल्ला एलिवेटेड पर ब्रेक लगते नजर आ रहे हैं। इसकी लागत में करीब 150 करोड़ की वृद्धि पर पुन: उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। मंजूरी के बाद ही उप्र राज्य सेतु निगम इसका कार्य शुरू करेगा। इस गंभीर समस्या के मददेनजर नोएडा प्राधिकरण ने सेतु निगम के पत्र के मद्देनजर शासन को पत्र लिखा है।

एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए 787 करोड़ रुपए हुए थे मंजूर

बता दें कि यूपी कैबिनेट से पिछले साल इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए 787 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। लेकिन पूरा काम कराने में करीब 150 करोड़ रुपए अधिक खर्च होंगे। ऐसे में सेतु निगम ने नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखकर पूछा है कि अतिरिक्त 150 करोड़ रुपये कौन देगा? प्राधिकरण ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में फाइनल हुई एजेंसी के साथ अनुबंध करने की कार्रवाई सेतु निगम आगे नहीं बढ़ा रहा है।

परियोजना से जुड़ी प्रक्रिया को नहीं बढ़ाया जाएगा आगे

सेतु निगम के अधिकारियों ने साफ कह दिया कि जब तक अतिरिक्त लागत कौन देगा, यह स्पष्ट नहीं हो जाता है तब तक इस परियोजना से जुड़ी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए अब प्राधिकरण ने शासन को पत्र लिखकर पूरी बात से अवगत कराया। 6 जून-2023 को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में चिल्ला एलिवेटेड रोड परियोजना को मंजूरी दी गई थी। मंजूरी के तहत इस परियोजना पर 787 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जिसमें आधा पैसा यूपी सरकार देगी जबकि आधा खर्च नोएडा प्राधिकरण वहन करेगा।

बजट न मिलने के कारण रुका काम Noida News

निर्माण के लिए टेंडर सेतु निगम जारी करवाएगा। जबकि निगरानी का जिम्मा नोएडा प्राधिकरण के पास रहेगा। इसके बाद सेतु निगम की तरफ से जारी किए गए दूसरे टेंडर में 5 एजेंसी आई थी। निर्माण एजेंसी जो फाइनल हुई उसने 624 करोड़ रुपये टेंडर लागत लगाई। करीब तीन साल पहले काम चलते समय प्राधिकरण ने 70 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे। लेकिन तब शासन से आधा बजट न मिलने से काम रुक गया था। अब प्राधिकरण ने 70 करोड़ रुपये को भी परियोजना में जोड़ दिया है। इसके साथ ही सेंटेज, जीएसटी, 5 प्रतिशत प्रति साल निर्माण लागत वृद्धि शामिल है। इस हिसाब से इस परियोजना पर 900 करोड़ रुपए का खर्चा आने का अनुमान है।

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