नोएडा में बनेगी एआई सिटी, 15 मेगावॉट का सोलर प्लांट भी लगेगा

Noida News : नोएडा के औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को नई गति देने के लिए प्राधिकरण ने कई बड़े फैसले लिए हैं। नोएडा प्राधिकरण की 224वीं बोर्ड बैठक में एआई सिटी सह बिजनेस पार्क विकसित करने, 15 मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने, आईटी कंपनियों के लिए जमीन उपलब्ध कराने और औद्योगिक इकाइयों के हस्तांतरण शुल्क में कटौती करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, नोएडा मास्टर प्लान-2031 में संशोधन, सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान और मॉडल भवन विनियम-2026 को लागू करने का भी निर्णय लिया गया। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त तथा नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में शहर के औद्योगिक, व्यावसायिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह समेत बोर्ड के अन्य सदस्य मौजूद रहे। Noida News

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नोएडा में विकसित होगी एआई सिटी सह बिजनेस पार्क

नोएडा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना प्रौद्योगिकी और अनुसंधान से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एआई सिटी सह बिजनेस पार्क विकसित करने की तैयारी है। बोर्ड बैठक में उत्तर प्रदेश प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम-2025 को अपनाने और परियोजना के लिए मास्टर डेवलपर के चयन संबंधी प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इस परियोजना में एआई, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी), आईटी-आईटीईएस, अनुसंधान, स्टार्टअप और कौशल विकास से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मास्टर डेवलपर का चयन प्रतिस्पर्धी ई-बिडिंग के जरिए किया जाएगा। परियोजना का विकास डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण यानी डीबीएफओटी मॉडल पर होगा। जमीन का मालिकाना हक नोएडा प्राधिकरण के पास ही रहेगा। निर्धारित शर्तों के तहत 45 साल की लीज को अगले 45 साल तक बढ़ाने का प्रावधान होगा। निर्मित क्षेत्र का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा आईटी और ज्ञान आधारित सेवाओं के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य होगा। Noida News

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सेक्टर-147 में आईटी कंपनियों को मिलेगी जमीन

नोएडा के सेक्टर-147 में 68 हजार वर्गमीटर जमीन पर आईटी और आईटीईएस कंपनियों के लिए भूखंड आवंटन योजना लाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्रों और आधुनिक कार्यालयों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इससे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों को नोएडा में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। Noida News

सेक्टर-105 में बनेगा ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स

सेक्टर-105 में 12,596.64 वर्गमीटर व्यावसायिक जमीन पर एकीकृत ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। पूरी जमीन एक ही भूखंड के रूप में एक आवंटी को एकल बोली के माध्यम से आवंटित की जाएगी। इस परियोजना में चार एफएआर और अधिकतम 20 मीटर ऊंचाई की अनुमति होगी। भूखंड के भीतर नियमानुसार पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। पट्टा विलेख के निष्पादन के पांच साल के भीतर अधिकतम तीन चरणों में निर्माण पूरा कर अधिभोग प्रमाणपत्र लेना होगा। Noida News

15 मेगावॉट के सौर ऊर्जा संयंत्रों से घटेगा बिजली खर्च

नोएडा प्राधिकरण के सीवेज शोधन संयंत्रों, बहुस्तरीय कार पार्किंग स्थलों और गंगाजल भूमिगत जलाशयों पर लगभग 15 मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। बोर्ड ने इस परियोजना को आरईएससीओ मॉडल पर लागू करने की मंजूरी दी है। योजना के तहत सीवेज शोधन संयंत्रों और जलाशयों पर करीब आठ मेगावॉट तथा बहुस्तरीय कार पार्किंग स्थलों पर लगभग सात मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। संबंधित एजेंसी के साथ बिजली खरीद समझौते के आधार पर परियोजना लागू होगी। प्राधिकरण के अनुमान के मुताबिक, इस पहल से अगले 25 वर्षों में लगभग पांच लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है। इसके साथ ही बिजली खर्च में बचत और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। Noida News

मास्टर प्लान-2031 में होगा संशोधन, किसानों को मिलेगी राहत

नोएडा मास्टर प्लान-2031 के जोनिंग नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य अधिग्रहित जमीन के बदले किसानों को दिए जाने वाले पांच प्रतिशत आबादी भूखंडों से जुड़े लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण करना है। प्राधिकरण के अनुसार, नोएडा का विकास लगभग पूरा होने के कारण कुछ भूखंडों के नियोजन में कठिनाइयां आ रही हैं। अब मौजूदा गांवों की आबादी से लगी जमीन पर पांच प्रतिशत आबादी भूखंडों के नियोजन का प्रस्ताव जोनिंग नियमों में शामिल किया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने से पहले आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। इसके बाद प्रस्ताव शासन की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। Noida News

औद्योगिक इकाइयों का हस्तांतरण शुल्क 10 से घटाकर 7 प्रतिशत

बोर्ड बैठक में एकीकृत विनियम-2025 में संशोधन के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत चालू औद्योगिक इकाइयों के हस्तांतरण शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।निर्धारित शर्तों के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों को मूल अवधि के बाद अधिकतम तीन साल तक सालाना समय विस्तार दिया जा सकेगा। अतिरिक्त अवधि के लिए पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष का शुल्क क्रमशः तीन, पांच और सात प्रतिशत निर्धारित किया गया है। शेयरधारिता में बदलाव की सूचना देने में देरी पर लगने वाला शुल्क 500 रुपये प्रतिदिन से घटाकर 300 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा। निजी लिमिटेड कंपनी को एलएलपी में बदलने की प्रक्रिया सरल करने और पारिवारिक शेयरधारिता में बदलाव के कुछ मामलों में निर्धारित शर्तों के तहत शुल्क छूट देने को भी मंजूरी मिली। Noida News

सेक्टर-32 के उपपट्टेदारों को राहत

सेक्टर-32 के व्यावसायिक भूखंड सीसी-01 पर बनी इकाइयों के उपपट्टेदारों से लिए जाने वाले भू-भाटक की दर में एकरूपता लाने का फैसला किया गया। पहले 612 रुपये प्रति वर्गमीटर सालाना की दर से लिया जा रहा भू-भाटक पुनर्गणना के बाद लगभग 232 रुपये प्रति वर्गमीटर सालाना करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), सोसायटी और ट्रस्ट के पक्ष में व्यावसायिक संपत्तियों के उपपट्टा विलेख के निष्पादन और हस्तांतरण की सुविधा देने तथा एक से अधिक नामों में संपत्ति उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई। Noida News

मोबाइल टावर की अनुमति प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

केंद्र सरकार की 17 सितंबर 2024 की अधिसूचना के अनुरूप दूरसंचार नीति अपनाने और मोबाइल टावर तथा राइट ऑफ वे से संबंधित अनुमतियों की प्रक्रिया ऑनलाइन करने को मंजूरी दी गई। नई व्यवस्था में पहले से लागू एक लाख रुपये अथवा पहले से स्थापित टावर के लिए डेढ़ लाख रुपये के आवेदन शुल्क और तीन लाख रुपये की बैंक गारंटी की शर्त नहीं रहेगी। हालांकि, जमीन के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के आवेदन की जांच का शुल्क 10 हजार रुपये यथावत रहेगा। Noida News

सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान को मंजूरी

नोएडा के लिए तैयार सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान की अंतिम रिपोर्ट को बोर्ड ने मंजूरी देकर शासन को भेजने का फैसला लिया। योजना में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों, माल परिवहन, यातायात प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का समग्र अध्ययन किया गया है। इसका उद्देश्य माल की ढुलाई और वितरण को अधिक प्रभावी बनाना, परिवहन लागत कम करना, यातायात जाम और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को घटाना तथा संबंधित विभागों और परिवहन संचालकों के बीच समन्वय बढ़ाना है। Noida News

नोएडा में लागू होंगे मॉडल भवन विनियम-2026

उत्तर प्रदेश शासन के मॉडल भवन विनियम-2026 को नोएडा में लागू करने की मंजूरी दी गई। नए नियमों के प्रावधानों को लागू करने और प्राधिकरण बोर्ड के स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की जाएगी। बोर्ड बैठक में लिए गए इन फैसलों से नोएडा में औद्योगिक निवेश, आईटी क्षेत्र के विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा और शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। Noida News