नोएडा प्राधिकरण की 224वीं बोर्ड बैठक शुरू, लॉजिस्टिक प्लान से लेकर लैंड पॉलिसी तक प्रस्तावों पर मंथन

Noida News : नोएडा में प्राधिकरण की 224वीं बोर्ड बैठक सेक्टर-96 स्थित प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्यालय में शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास आयुक्त और नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जा रही है। खबर लिखे जाने तक बैठक जारी थी। बैठक में शहर के विकास, नियोजन और औद्योगिक जरूरतों से जुड़े करीब दो दर्जन एजेंडे रखे गए हैं। इनमें सिटी लॉजिस्टिक प्लान, मॉडल भवन विनियम, लेफ्ट ओवर लैंड पॉलिसी, 15 मेगावाट का सोलर प्लांट और संशोधित यूनिफाइड पॉलिसी समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। Noida News

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सिटी लॉजिस्टिक प्लान और मॉडल भवन विनियम पर चर्चा

नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक के एजेंडे में सिटी लॉजिस्टिक प्लान और मॉडल भवन विनियम से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं। इन पर होने वाले निर्णयों का असर शहर की नियोजन व्यवस्था और विकास संबंधी प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय और उनके विस्तृत प्रावधानों की जानकारी बैठक के आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी। Noida News

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लेफ्ट ओवर लैंड पॉलिसी पर भी नजर

बैठक में लेफ्ट ओवर लैंड पॉलिसी से संबंधित प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके अलावा 15 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट और संशोधित यूनिफाइड पॉलिसी पर भी विचार किया जाना है। इन प्रस्तावों को लेकर प्राधिकरण के फैसलों पर शहर के आवंटियों, उद्योग जगत और विकास कार्यों से जुड़े लोगों की नजर रहेगी। Noida News

प्राधिकरण के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद

224वीं बोर्ड बैठक में नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्ण करुणेश, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि कुमार, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी और पुष्पराज सिंह, ओएसडी क्रांति शेखर, महाप्रबंधक सिविल एसपी सिंह, महाप्रबंधक ए.के. अरोड़ा तथा महाप्रबंधक जल एवं विद्युत यांत्रिकी आर.पी. सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में रखे गए प्रस्तावों पर चर्चा के बाद यह स्पष्ट होगा कि किन एजेंडों को मंजूरी मिलती है और किन मामलों में आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फिलहाल, बैठक जारी होने के कारण अंतिम निर्णयों का आधिकारिक विवरण सामने आना बाकी है। Noida News