नोएडा के बिल्डरों के ऊपर चलेगा प्राधिकरण का डंडा, बैठक में फैसला

नोएडा प्राधिकरण से जमीन लेकर फ्लैट बॉयर्स को कब्जा नहीं देने वाले बिल्डर के ऊपर नोएडा प्राधिकरण का डंडा चलाया जाएगा। शुक्रवार को हुई नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की 219वीं बैठक में नोएडा के डिफाल्टर बिल्डरों के ऊपर सख्त एक्शन का फैसला लिया गया है। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में नोएडा के डिफाल्टर बिल्डरों को किसी भी प्रकार की रिहायत नहीं देने का फैसला किया गया है। नोएडा प्राधिकरण के बिल्डरों के विरुद्ध वसूली अभियान चलने का फैसला करने से पहले नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड के सदस्यों को डिफाल्टर बिल्डर के विषय में पूरी जानकारी से अवगत कराया।  Noida News

नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन की अध्यक्षता में हुई नोएडा बोर्ड की बैठक

आपको बता दें कि शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड की बैठक नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई। दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त भी हैं। दीपक कुमार के साथ ही नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार, नोएडा प्राधिकरण के CEO डॉ. लोकेश एम, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO रवी कुमार एनजी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO राकेश कुमार सिंह समेत नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के अधिकतर सदस्य मौजूद रहे। नोएडा प्राधिकरण की इस 219वीं बोर्ड बैठक में कुल 37 प्रस्ताव रखे गए थे। बोर्ड के सामने रखे गए 37 प्रस्तावों में से 8 प्रस्ताव पारित करके बाकी प्रस्ताव आगे के लिए स्थगित कर दिए गए।    Noida News

नोएडा प्राधिकरण की बैठक में हुआ डिफाल्टर बिल्डरों के विरूद्ध फैसला

नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक की पूरी जानकारी नोएडा प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में दी गई है। नोएडा प्राधिकरण के प्रेस नोट में बताया गया है कि बोर्ड की बैठक की शुरुआत बिल्डर बायर्स पर अमिताभ कांत की सिफारिश की शर्तो को लेकर हुई। जिसे प्राधिकरण में लागू किया जा चुका है। 29 सितंबर तक कुल 57 बिल्डर परियोजनाओं में से 35 बिल्डर परियोजनओं ने इस आदेश का लाभ लिया। 25 प्रतिशत राशि के सापेक्ष इन बिल्डरों ने 528.13 करोड़ जमा कराए।  छह बिल्डर ऐसे है जिन्होंने पूरा जमा करा दिया। 13 बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने 25 प्रतिशत के सापेक्ष आंशिक धनराशि करीब 28.60 करोड़ जमा कराई। यह धनराशि जमा होने के बाद करीब 5758 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री हो सकती है। जिसमें से अब तक 3724 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री हो गई है। बोर्ड ने निर्णय लिया कि ऐसे 10 बिल्डर परियोजनाएं जिनकी ओर से सहमति के बाद भी बकाया नहीं दिया गया। 13 ने आंशिक पैसा जमा किया। वहीं 35 जिन्होंने 25 प्रतिशत के अलावा पैसा जमा नहीं किया गया। जबकि इन 35 को और पैसा जमा करने के लिए प्राधिकरण की ओर से नोटिस और समय दोनों दिया गया। प्राधिकरण की बोर्ड इसे शासलादेश के प्रतिकूल मानती है। साथ ही निर्णय लिया गया कि शासनादेश के तहत दिए जाने वाले लाभ की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी तथा डिफाल्टर बिल्डर्स से बकाए की वसूली प्राधिकरण नियम से होगी। 

12 साल से खाली भूखंडों का आवंटन होगा  निरस्त

ऐसे भूखंड आवासीय और ग्रुप हाउसिंग भूखंड जिन पर 12 साल अधिकतम टाइम एक्सटेंशन के बाद भी निर्माण नहीं किया गया है। भूखंड खाली है इनको निरस्त करने का निर्णय भी नोएडा प्राधिकरण  की बोर्ड बैठक में लिया गया है। ऐसे करीब 11 भूखंडों की सूची प्राधिकरण के वर्क सर्किल की ओर से दी गई है। जबकि 9 ऐसे भूखंड है जिन पर आंशिक निर्माण किया गया है या वो निर्माणाधीन है। ऐसे भूखंडों पर आवंटी को निर्माण पूरा कर अधिभोग प्रमाण पत्र लेने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। इसके बाद किसी प्रकार का समय नहीं दिया जाएगा। 

4 एसटीपी की होगी रेट्रोफिटिंग, 87 करोड़ होंगे खर्च 

NGT एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में शोधित जल की  गुणवत्ता बनाये रखने के लिए चार  एसटीपी  जिसमें 25 एमएलडी एसटीपी सेक्टर-50, 33 एमएलडी एसटीपी सेक्टर-54, 35 एमएलडी एसटीपी सेक्टर-123 और 50 एमएलडी एसटीपी सेक्टर-168  के सीवेज संशोधन संयंत्रों की रेट्रोफिंटिंग कार्य किया जाएंगे। इसके लिए करीब 87.6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 

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24 ड्रेनों से घटेगा नोएडा शहर का प्रदूषण 

नोएडा में 24 ड्रेनों में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एफबीएस ((Fi&ed Bed Biofilm Activated Sludge) की तकनीक पर शोधन प्रक्रिया की जाएगी।  यह पद्धति CPHEEO manual में भी शामिल है। क्षेत्र में स्थापित 24 ड्रेनों में नीरी द्वारा 11 ड्रेन पर एसटीपी के निर्माण के लिए सीपीसीबी से राय लिया जाएगा। मंजूरी मिलने पर इस कार्य को समय से पूरा कराया जाएगा। 

नोएडा शहर में 300 टीडीपी का बनेगा प्लांट 

नोएडा में वर्तमान में 1000 टीडीपी  कूडा निकल रहा है। भविष्य में 1200 से लेकर 1500 टीडीपी  कूड़ा होगा। प्राधिकरण का एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड कुल 600 टीडीपी के निपटारे का एग्रीमेंट है। प्लांट लागने का 40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजड इंटीग्रेटड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट 40 टीडीपी के 6 यानी 240 टीडीपी लगाए जाएंगे। अब प्राधिकरण प्राधिकरण 300 टीडीपी का एक नया इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और लगाने जा रहा है। जिसकी क्षमता को बढ़ाकर  500 की  जा सकती है।  Noida News यहां एक ही स्थान पर गीले और सूखे कूड़े का निवारण हो जाएगा। इसे सेक्टर-145 में 19.5 एकड़ या अस्तौली में 16.66 एकड़ में लगाया जा सकता है।  यूनीफाइड रेगूलेशन 2025 को शामिल करते हुए प्राधिकरण के संस्थागत विभाग की ओर से  कॉलेज, सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल व नर्सिंग होम के लिए  भूखंडों की योजना जल्द लाई जाएगी। इसके लिए ब्रोशर को पास कर दिया गया है।    Noida News