नोएडा प्राधिकरण ने जल क्षेत्र में फिर रचा कीर्तिमान, मिला बड़ा सम्मान

Noida News : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को सिर्फ एक रिहायशी शहर नहीं, बल्कि आधुनिक जीवनशैली, बेहतर कनेक्टिविटी और तेज़ी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बड़े शहरी केंद्र के रूप में स्थापित किया है। नौकरी, कारोबार, शिक्षा और बेहतर सुविधाओं की तलाश में हर महीने बड़ी संख्या में लोग नोएडा का रुख कर रहे हैं। लेकिन नोएडा में शिफ्ट होने का फैसला लेने से पहले इस शहर की ज़मीनी हकीकत, खर्च, ट्रैफिक, लोकल व्यवस्था और रहने के तौर-तरीकों को समझना बेहद जरूरी है।

नोएडा क्यों बन रहा है लोगों की पहली पसंद

आज नोएडा उन चुनिंदा शहरों में गिना जाता है जहां कॉर्पोरेट ऑफिस, आईटी कंपनियां, मॉल, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और आधुनिक हाउसिंग सोसाइटी एक साथ देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि युवा प्रोफेशनल, स्टूडेंट, कारोबारी और परिवार सभी के लिए नोएडा एक आकर्षक विकल्प बनकर उभरा है। हालांकि, सिर्फ चमक-दमक देखकर नोएडा में घर लेने या किराए पर रहने का फैसला करना समझदारी नहीं माना जाता। नोएडा में रहने की सबसे पहली शर्त है अपना बजट साफ रखना। यहां अलग-अलग सेक्टर और सोसाइटी के हिसाब से किराया, मेंटेनेंस और रोज़मर्रा का खर्च काफी बदल जाता है। सेंट्रल लोकेशन, मेट्रो के पास या पॉश सोसाइटी में रहना है तो खर्च ज्यादा हो सकता है, जबकि दूर के इलाकों में अपेक्षाकृत कम बजट में विकल्प मिल जाते हैं। ऐसे में नोएडा में घर चुनने से पहले सिर्फ किराया नहीं, बल्कि बिजली, पानी, सुरक्षा, पार्किंग और यात्रा खर्च भी जोड़कर देखना चाहिए। नोएडा का हर सेक्टर एक जैसा नहीं है। कुछ इलाके ऑफिस जाने वालों के लिए बेहतर हैं, कुछ परिवारों के लिए सुविधाजनक माने जाते हैं, जबकि कुछ जगहें छात्रों और बैचलर्स के लिए ज्यादा मुफीद होती हैं। इसलिए नोएडा में रहने की योजना बनाते समय यह तय करना जरूरी है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। सही सेक्टर का चुनाव ही नोएडा में आपकी लाइफस्टाइल को आसान या मुश्किल बना सकता है।

ट्रैफिक और कनेक्टिविटी को हल्के में न लें

ऊपर से व्यवस्थित दिखने वाला नोएडा कई समय पर भारी ट्रैफिक दबाव भी झेलता है। पीक ऑवर में प्रमुख मार्गों, एक्सप्रेसवे और व्यावसायिक इलाकों में लंबा जाम आम बात हो सकती है। इसलिए नोएडा में घर लेने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपके ऑफिस, स्कूल या रोज़ के जरूरी स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। सिर्फ दूरी कम होना काफी नहीं, यात्रा का वास्तविक समय ज्यादा मायने रखता है। किसी भी शहर में बसने से पहले सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होता है और नोएडा भी इससे अलग नहीं है। कई आधुनिक सोसाइटी में गेटेड एंट्री, सीसीटीवी और गार्ड जैसी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन हर इलाका एक जैसा सुरक्षित महसूस हो, यह जरूरी नहीं। ऐसे में नोएडा में रहने से पहले दिन और रात, दोनों समय उस इलाके का माहौल समझना चाहिए। स्थानीय बाजार, रास्तों की स्थिति, सार्वजनिक आवाजाही और आसपास की गतिविधियां बहुत कुछ साफ कर देती हैं।

बिल्डर, सोसाइटी और सुविधाओं की सच्चाई जानें

अगर आप नोएडा में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ सैंपल फ्लैट या विज्ञापन देखकर फैसला न लें। बिल्डर की साख, कब्जा स्थिति, सोसाइटी में पानी-बिजली की उपलब्धता, लिफ्ट, पार्किंग, सुरक्षा और मेंटेनेंस व्यवस्था की पूरी जानकारी लेना जरूरी है। वहीं किराए पर रहने वालों को भी एग्रीमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट और सोसाइटी के नियम पहले ही साफ कर लेने चाहिए। नोएडा में कई लोग जल्दबाजी में बाद में परेशान होते दिखते हैं।

रोजमर्रा की जिंदगी कितनी आसान होगी यह भी देखें

कई बार लोग नोएडा में बड़ा और सुंदर फ्लैट देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आसपास बाजार दूर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीमित है या घरेलू जरूरतों की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में नोएडा में रहने का फैसला लेते समय यह जरूर देखें कि नजदीक में मेडिकल स्टोर, सब्जी बाजार, अस्पताल, बैंक, स्कूल और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा कैसी है। यह सच है कि नोएडा आज तेजी से बदलता हुआ शहर है और यहां बेहतर करियर, सुविधाजनक जीवन और आधुनिक माहौल की काफी संभावनाएं हैं। लेकिन नोएडा में टिकाऊ और आरामदायक जीवन के लिए सही जानकारी के साथ फैसला लेना बेहद जरूरी है।  Noida News

Noida News : नोएडा में लंबे समय से अटकी रजनीगंधा चौक से सेक्टर-57 चौराहे तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। नोएडा प्राधिकरण ने मास्टर प्लान रोड-1 पर बनने वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए नए सिरे से सर्वे कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आईआईटी को पत्र भेजकर मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर ताजा सर्वेक्षण करने को कहा गया है। सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद इस परियोजना की नई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, नोएडा में पिछले कुछ वर्षों के दौरान जमीनी हालात काफी बदल चुके हैं, इसलिए पुरानी डिजाइन और डीपीआर अब व्यावहारिक नहीं मानी जा रही। इसी वजह से एलिवेटेड रोड की पूरी योजना को फिर से तकनीकी नजरिए से परखा जाएगा। खास तौर पर नोएडा के रजनीगंधा चौराहे को इस परियोजना का सबसे जटिल हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि यहां पहले से नीचे अंडरपास और ऊपर मेट्रो कॉरिडोर मौजूद है।

रजनीगंधा चौराहे पर सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि नई डीपीआर तैयार करते समय सबसे ज्यादा ध्यान रजनीगंधा चौक के डिजाइन पर दिया जाएगा। अब यह देखा जाएगा कि एलिवेटेड रोड को मेट्रो लाइन के ऊपर से निकाला जा सकता है या फिर इसे दो हिस्सों में विकसित करना ज्यादा व्यवहारिक होगा। इसी तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर अंतिम खाका तैयार किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पहले भी इस परियोजना के लिए DPR बनाई जा चुकी थी, लेकिन मौजूदा ट्रैफिक, संरचनात्मक बदलाव और नोएडा के बढ़ते शहरी दबाव को देखते हुए अब नए सिरे से योजना तैयार करना जरूरी हो गया है।

दिल्ली-नोएडा ट्रैफिक को मिल सकती है बड़ी राहत

यदि यह एलिवेटेड रोड बनती है तो नोएडा आने-जाने वाले हजारों वाहन चालकों को सीधा फायदा मिलेगा। डीएनडी के पास से सेक्टर-57 चौराहे तक निर्बाध कनेक्टिविटी बनने से नोएडा के सेक्टर-57, 58, 59, 65, मामूरा और आसपास के इलाकों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। यही नहीं, इस रूट का इस्तेमाल करने वाले लोग खोड़ा कॉलोनी के रास्ते गाजियाबाद की ओर भी सुगमता से आ-जा सकेंगे। इस परियोजना के पूरा होने पर ट्रैफिक सिग्नलों, बार-बार रुकने और जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, नोएडा की इस महत्वाकांक्षी एलिवेटेड रोड परियोजना पर करीब 600 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं।

पीक ऑवर में नोएडा की इस सड़क पर लगते हैं लंबे जाम

रजनीगंधा चौक से सेक्टर-12/22/56 तिराहे तक का मार्ग नोएडा के सबसे व्यस्त हिस्सों में गिना जाता है। सुबह दफ्तर जाने और शाम को लौटने के समय यहां ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी सेक्टर-22 चौड़ा मोड़ से सेक्टर-57 चौराहे तक दोनों दिशाओं में देखने को मिलती है। स्थानीय स्तर पर ऑटो की अव्यवस्थित आवाजाही, सड़क किनारे खड़े वाहन और कुछ हिस्सों में अनियोजित पार्किंग जाम की बड़ी वजह बनते हैं। सेक्टर-10 के सामने भी सड़क पर वाहनों के खड़े रहने से यातायात प्रभावित होता है। ऐसे में नोएडा के इस कॉरिडोर पर एलिवेटेड रोड को ट्रैफिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

2015 में हुआ था शिलान्यास

इस परियोजना की सबसे अहम बात यह है कि इसका शिलान्यास करीब 11 साल पहले, वर्ष 2015 में किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस योजना की आधारशिला रखी थी। शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक, एलिवेटेड रोड को सेक्टर-10 से सेक्टर-12/22 तिराहे तक विकसित किया जाना था। आज भी सेक्टर-22 चौड़ा मोड़ के पास इस परियोजना से जुड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

हालांकि, शिलान्यास के इतने वर्षों बाद भी नोएडा की यह महत्वाकांक्षी परियोजना जमीन पर नहीं उतर सकी। अब नए सर्वे और नई DPR के जरिए एक बार फिर उम्मीद जगी है कि शायद इस बार नोएडा को उसका बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड कॉरिडोर मिल सके। Noida News

Noida News : नोएडा में मकान, भूखंड, दुकान या व्यावसायिक संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आने वाले दिनों में खर्च बढ़ सकता है। नोएडा प्राधिकरण शहर में विभिन्न श्रेणियों की संपत्तियों की आवंटन दरों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव है कि नोएडा में आवासीय, औद्योगिक और संस्थागत संपत्तियों के रेट पांच से 10 प्रतिशत तक बढ़ाए जाएं, जबकि व्यावसायिक संपत्ति के दाम भी इस बार बढ़ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्ताव अप्रैल के पहले सप्ताह में होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो नोएडा में संपत्ति खरीदना ही नहीं, बल्कि ट्रांसफर और लीज से जुड़े शुल्क भी महंगे हो जाएंगे।

नोएडा में बाजार भाव और प्राधिकरण दरों के बीच बढ़ा अंतर

नोएडा प्राधिकरण ने पिछले साल की तरह इस बार भी आवंटन दरों की समीक्षा कराई है। इसके लिए बीते वर्ष के आवंटन रेट, सर्किल रेट और बाजार दरों का तुलनात्मक सर्वे कराया गया। जांच में पाया गया कि नोएडा के कई इलाकों में प्राधिकरण की दरें बाजार मूल्य से काफी कम हैं। इसी अंतर को कम करने के लिए नई दरों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्राधिकरण का मानना है कि नोएडा में तेजी से बढ़ती मांग, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए संपत्ति दरों का पुनर्निर्धारण जरूरी हो गया है। सबसे अहम बात यह है कि इस बार नोएडा में व्यावसायिक संपत्ति के रेट में भी इजाफा करने की तैयारी है। पिछले चार-पांच वर्षों से इस श्रेणी की दरों में खास बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन अब करीब पांच प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल नोएडा में संपत्तियों को ए प्लस, ए, बी, सी, डी और ई श्रेणी में बांटा गया है। आवासीय भूखंडों की ए प्लस कैटेगरी में मौजूदा आवंटन दर लगभग 1.75 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर है, जबकि सबसे निचली श्रेणी में यह करीब 51 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है।

नोएडा में प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी होगा महंगा

दरें बढ़ने का सीधा असर सिर्फ नई संपत्ति खरीदने वालों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि नोएडा में संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़े शुल्क भी बढ़ जाएंगे। यानी जो लोग प्राधिकरण की संपत्ति खरीदेंगे, बेचेंगे या ट्रांसफर कराएंगे, उन्हें पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित बदलाव लागू होने के बाद नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर में लागत का नया दबाव देखने को मिल सकता है। अधिकारियों के मुताबिक, जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद एक या दो अप्रैल को बोर्ड बैठक बुलाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि एयरपोर्ट परियोजना के आगे बढ़ने से नोएडा और आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट की मांग और तेज होगी। यही वजह है कि प्राधिकरण अब नई दरों को लागू करने के लिए सही समय मान रहा है। यह बैठक नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में होने की संभावना है।

नोएडा की स्पोर्ट्स सिटी में बची जमीन पर भी हलचल

इस बीच नोएडा की स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं के आसपास बची जमीन को लेकर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। शहर के पांच सेक्टरों में फैली स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं के बीच अब भी करीब दो लाख वर्ग मीटर जमीन खाली पड़ी बताई जा रही है। प्राधिकरण अब इस जमीन के आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के पक्ष में है। स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि नोएडा में यह जमीन पुराने नहीं, बल्कि मौजूदा रेट पर ही दी जाएगी। खासतौर पर सेक्टर-150 और सेक्टर-152 की स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं में सबसे अधिक जमीन बची हुई है। बिल्डरों की ओर से मांग की जा रही है कि उन्हें यह अतिरिक्त जमीन वर्ष 2014 की दरों पर उपलब्ध कराई जाए, लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने इस पर साफ रुख अपना लिया है। प्राधिकरण का कहना है कि अब जो भी नई जमीन दी जाएगी, वह केवल वर्तमान आवंटन दरों पर ही दी जाएगी। बताया जा रहा है कि सेक्टर-150 में मौजूदा आवंटन रेट करीब 47,200 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। ऐसे में बिल्डरों को पुरानी दरों पर जमीन मिलने की उम्मीद लगभग खत्म मानी जा रही है।

उपविभाजन के बाद बची जमीन पर बनेगा नया प्लान

अधिकारियों के अनुसार, नोएडा के सेक्टर-150 स्थित एससी-2 भूखंड का बड़ा हिस्सा पहले ही आवंटित किया जा चुका है। बाद में इस जमीन को कई छोटे हिस्सों में बांटकर आगे बेचा गया। कुछ भूखंडों पर ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के नक्शे पास हैं, लेकिन इनके बीच कई छोटे-छोटे हिस्से अब भी खाली पड़े हैं। इन टुकड़ों का आकार इतना बड़ा नहीं है कि उन्हें अलग स्वतंत्र भूखंड घोषित किया जा सके। ऐसे में प्राधिकरण अब इन्हें परियोजना से जुड़ी अतिरिक्त जमीन के रूप में देखने की तैयारी में है। यदि बिल्डर मौजूदा रेट पर सहमत होते हैं, तो नोएडा में इन जमीनों का आवंटन आगे बढ़ सकता है। कुछ जमीन ऐसी भी है, जहां अधिग्रहण की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। कहीं किसानों और प्राधिकरण के बीच सहमति नहीं बन पा रही, तो कहीं मामला अदालत में लंबित है। ऐसे मामलों में अगर बिल्डर किसानों से समझौता कराकर जमीन प्राधिकरण को उपलब्ध कराते हैं, तो भी आवंटन तय मानकों और मौजूदा दरों के आधार पर ही किया जाएगा। Noida News