नोएडा की DM मेधा रूपम पर हाईकोर्ट का बड़ा हमला, DM की सैलरी से कटेंगे 5 लाख रुपए

Noida News : नोएडा तथा गौतमबुद्धनगर के जिला प्रशासन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में अप्रैल 2026 में हुए श्रमिक आंदोलन से जुड़े मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा एवं सामाजिक कार्यकर्ता आकृति चौधरी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत जारी हिरासत आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने आकृति चौधरी को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। खास बात यह है कि न्यायालय ने इस मुआवजे की राशि गौतमबुद्धनगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम के वेतन से दिए जाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद नोएडा के प्रशासनिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मामला केवल एक व्यक्ति की हिरासत और उसकी रिहाई तक सीमित नहीं है, बल्कि अदालत की टिप्पणियों ने NSA के इस्तेमाल, पुलिस की कार्रवाई और प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। Noida News

आकृति चौधरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ ने आकृति चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ जारी NSA के डिटेंशन ऑर्डर को निरस्त कर दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी अन्य मामले में उनकी गिरफ्तारी जरूरी नहीं है तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। अदालत के सामने राज्य सरकार की ओर से आकृति चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरुद्ध किए जाने के समर्थन में साक्ष्य और दस्तावेज रखे गए थे। लेकिन हाईकोर्ट ने उपलब्ध सामग्री पर सवाल उठाते हुए माना कि NSA की कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त आधार सामने नहीं रखे जा सके। रिपोर्टों के मुताबिक अदालत ने सरकार की कहानी को भी कठघरे में खड़ा किया। Noida News

डीएम मेधा रूपम की सैलरी से क्यों दिए जाएंगे 5 लाख रुपये

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा हाईकोर्ट के उस निर्देश की है जिसमें अदालत ने आकृति चौधरी को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है और इस राशि का भुगतान गौतमबुद्धनगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम के निजी वेतन से किए जाने का निर्देश दिया है। यह सामान्य सरकारी मुआवजे के आदेश से अलग इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि न्यायालय ने राशि को सीधे जिलाधिकारी के वेतन से अदा करने का निर्देश दिया है। इसी कारण यह आदेश नोएडा प्रशासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, इस आदेश को सीधे तौर पर डीएम मेधा रूपम पर कोई आपराधिक दोष सिद्ध होना नहीं माना जाना चाहिए। मुआवजे के भुगतान संबंधी हाईकोर्ट के निर्देश और किसी अधिकारी की व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी दो अलग-अलग कानूनी प्रश्न हैं। विस्तृत आदेश सामने आने के बाद इस निर्देश के कानूनी आधार और जिम्मेदारी की पूरी तस्वीर और स्पष्ट होगी। Noida News

अप्रैल में हुआ था नोएडा में बड़ा श्रमिक आंदोलन

दरअसल, अप्रैल 2026 में नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों का आंदोलन हुआ था। मजदूर न्यूनतम वेतन में वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। 13 अप्रैल को यह आंदोलन हिंसक हो गया और पथराव, आगजनी तथा वाहनों को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं सामने आई थीं। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे।

इसी आंदोलन से जुड़े मामले में आकृति चौधरी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की ओर से आरोप लगाया गया था कि आकृति चौधरी ने मजदूरों को हिंसा और आगजनी के लिए उकसाया था। बाद में आकृति चौधरी और पत्रकार-कार्यकर्ता सत्यम वर्मा के खिलाफ NSA के प्रावधान भी लगाए गए थे। पुलिस का आरोप था कि श्रमिक आंदोलन के दौरान दोनों की भूमिका हिंसा भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने में रही। Noida News

हाईकोर्ट ने वीडियो और सबूतों पर उठाए सवाल

इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसे वीडियो और अन्य साक्ष्य पेश करने को कहा था जिनसे यह साबित हो सके कि आकृति चौधरी ने प्रदर्शनकारियों को पथराव अथवा वाहनों में आग लगाने के लिए उकसाया था। अदालत ने WhatsApp चैट और अन्य सामग्री के संबंध में भी जानकारी मांगी थी। हाईकोर्ट की सुनवाई में पुलिस कार्रवाई की टाइमलाइन भी महत्वपूर्ण मुद्दा बनी। सरकार की ओर से बताया गया कि आकृति को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत नोटिस दिया गया था। लेकिन अदालत ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए और रिकॉर्ड में मौजूद सामान्य डायरी की जानकारी को भी देखा। कोर्ट के सामने यह सवाल उठा कि नोटिस पहले दिया गया या गिरफ्तारी पहले हुई। Noida News

अदालत ने पूछा- गिरफ्तारी से पहले हिंसा कहां हुई

सुनवाई के दौरान अदालत ने एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाया। यदि आकृति चौधरी को हिंसा से पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, तो फिर उन पर ऐसी हिंसा भड़काने का आरोप किस आधार पर लगाया गया जो बाद में हुई? रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने यह भी सवाल किया कि 11 अप्रैल को जब हिंसा नहीं हुई थी तो उस दिन आकृति चौधरी ने ऐसी कौन-सी हिंसा भड़काई थी जिसके आधार पर बाद की घटनाओं के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। यही बिंदु इस मामले में हाईकोर्ट की गंभीर आपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर सामने आया। Noida News

शांति भंग की कार्रवाई पर भी कोर्ट ने मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने इससे पहले राज्य सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा था कि आकृति चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने से पहले क्या शांति भंग की आशंका के संबंध में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था। अदालत ने संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत नोटिस की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल किए। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार अदालत का मानना था कि संबंधित प्रक्रिया का पालन किए बिना आगे की कार्रवाई पर सवाल उठ सकता है। Noida News

आकृति चौधरी के वकीलों ने क्या रखा पक्ष

आकृति चौधरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिवक्ता चार्ली प्रकाश ने पक्ष रखा। उनकी ओर से अदालत में NSA के तहत की गई कार्रवाई की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए और सरकार द्वारा प्रस्तुत सामग्री की पर्याप्तता को चुनौती दी गई। आकृति चौधरी इससे पहले इस मामले में कानूनी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थीं। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सीधे जमानत देने के बजाय उन्हें हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी थी। Noida News

नोएडा पुलिस की भूमिका पर भी उठे सवाल

इस पूरे घटनाक्रम में नोएडा पुलिस की कार्रवाई भी चर्चा के केंद्र में आ गई है। हालांकि हाईकोर्ट का मौजूदा आदेश मुख्य रूप से आकृति चौधरी की NSA हिरासत और उससे संबंधित प्रशासनिक-कानूनी प्रक्रिया पर केंद्रित है, लेकिन अदालत में पुलिस की ओर से प्रस्तुत सामग्री, गिरफ्तारी की टाइमलाइन और कथित उकसावे के साक्ष्यों को लेकर उठे सवालों के कारण पुलिस की भूमिका भी जांच के दायरे में चर्चा का विषय बन गई है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई अलग कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। इसके लिए हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई का इंतजार करना होगा। Noida News

सत्यम वर्मा समेत अन्य मामलों पर भी पड़ेगा असर

आकृति चौधरी के मामले में NSA डिटेंशन ऑर्डर निरस्त होने के बाद श्रमिक आंदोलन से जुड़े अन्य मामलों पर भी इसकी कानूनी गूंज सुनाई दे सकती है। इस आंदोलन से जुड़े कई लोगों पर हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने के आरोप लगाए गए थे। आकृति चौधरी के मामले में हाईकोर्ट द्वारा साक्ष्यों और प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों के बाद अब इन मामलों में भी कानूनी प्रक्रिया को लेकर बहस तेज होने की संभावना है। Noida News

हाईकोर्ट का आदेश क्यों है इतना महत्वपूर्ण

नोएडा की डीएम मेधा रूपम के वेतन से 5 लाख रुपये मुआवजे के भुगतान का निर्देश इस मामले को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। यह आदेश प्रशासनिक कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया, निवारक निरोधक का कानूनों के इस्तेमाल और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि नोएडा के श्रमिक आंदोलन से जुड़े आकृति चौधरी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NSA के तहत हिरासत को रद्द करके आकृति को बड़ी राहत दी है और 5 लाख रुपये मुआवजे का आदेश देते हुए यह राशि नोएडा की DM मेधा रूपम के वेतन से काटकर दिए जाने का निर्देश दिया है। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है अब इस मामले में आकृति चौधरी को जल्दी ही स्वतंत्र हवा में रहने का मौका मिलेगा। Noida News

( इस मामले में चेतना मंच की टीम अपनी पूरी निगाह बनाए हुए है। चेतना मंच के न्यूज पोर्टल https://chetnamanch.com/ पर आप इस सम्बंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है )