नोएडा के इस व्यस्त रूट पर एलिवेटेड रोड को मिली रफ्तार, बनेगी नई DPR

Noida News : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को सिर्फ एक रिहायशी शहर नहीं, बल्कि आधुनिक जीवनशैली, बेहतर कनेक्टिविटी और तेज़ी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बड़े शहरी केंद्र के रूप में स्थापित किया है। नौकरी, कारोबार, शिक्षा और बेहतर सुविधाओं की तलाश में हर महीने बड़ी संख्या में लोग नोएडा का रुख कर रहे हैं। लेकिन नोएडा में शिफ्ट होने का फैसला लेने से पहले इस शहर की ज़मीनी हकीकत, खर्च, ट्रैफिक, लोकल व्यवस्था और रहने के तौर-तरीकों को समझना बेहद जरूरी है।

नोएडा क्यों बन रहा है लोगों की पहली पसंद

आज नोएडा उन चुनिंदा शहरों में गिना जाता है जहां कॉर्पोरेट ऑफिस, आईटी कंपनियां, मॉल, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और आधुनिक हाउसिंग सोसाइटी एक साथ देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि युवा प्रोफेशनल, स्टूडेंट, कारोबारी और परिवार सभी के लिए नोएडा एक आकर्षक विकल्प बनकर उभरा है। हालांकि, सिर्फ चमक-दमक देखकर नोएडा में घर लेने या किराए पर रहने का फैसला करना समझदारी नहीं माना जाता। नोएडा में रहने की सबसे पहली शर्त है अपना बजट साफ रखना। यहां अलग-अलग सेक्टर और सोसाइटी के हिसाब से किराया, मेंटेनेंस और रोज़मर्रा का खर्च काफी बदल जाता है। सेंट्रल लोकेशन, मेट्रो के पास या पॉश सोसाइटी में रहना है तो खर्च ज्यादा हो सकता है, जबकि दूर के इलाकों में अपेक्षाकृत कम बजट में विकल्प मिल जाते हैं। ऐसे में नोएडा में घर चुनने से पहले सिर्फ किराया नहीं, बल्कि बिजली, पानी, सुरक्षा, पार्किंग और यात्रा खर्च भी जोड़कर देखना चाहिए। नोएडा का हर सेक्टर एक जैसा नहीं है। कुछ इलाके ऑफिस जाने वालों के लिए बेहतर हैं, कुछ परिवारों के लिए सुविधाजनक माने जाते हैं, जबकि कुछ जगहें छात्रों और बैचलर्स के लिए ज्यादा मुफीद होती हैं। इसलिए नोएडा में रहने की योजना बनाते समय यह तय करना जरूरी है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। सही सेक्टर का चुनाव ही नोएडा में आपकी लाइफस्टाइल को आसान या मुश्किल बना सकता है।

ट्रैफिक और कनेक्टिविटी को हल्के में न लें

ऊपर से व्यवस्थित दिखने वाला नोएडा कई समय पर भारी ट्रैफिक दबाव भी झेलता है। पीक ऑवर में प्रमुख मार्गों, एक्सप्रेसवे और व्यावसायिक इलाकों में लंबा जाम आम बात हो सकती है। इसलिए नोएडा में घर लेने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपके ऑफिस, स्कूल या रोज़ के जरूरी स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। सिर्फ दूरी कम होना काफी नहीं, यात्रा का वास्तविक समय ज्यादा मायने रखता है। किसी भी शहर में बसने से पहले सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होता है और नोएडा भी इससे अलग नहीं है। कई आधुनिक सोसाइटी में गेटेड एंट्री, सीसीटीवी और गार्ड जैसी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन हर इलाका एक जैसा सुरक्षित महसूस हो, यह जरूरी नहीं। ऐसे में नोएडा में रहने से पहले दिन और रात, दोनों समय उस इलाके का माहौल समझना चाहिए। स्थानीय बाजार, रास्तों की स्थिति, सार्वजनिक आवाजाही और आसपास की गतिविधियां बहुत कुछ साफ कर देती हैं।

बिल्डर, सोसाइटी और सुविधाओं की सच्चाई जानें

अगर आप नोएडा में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ सैंपल फ्लैट या विज्ञापन देखकर फैसला न लें। बिल्डर की साख, कब्जा स्थिति, सोसाइटी में पानी-बिजली की उपलब्धता, लिफ्ट, पार्किंग, सुरक्षा और मेंटेनेंस व्यवस्था की पूरी जानकारी लेना जरूरी है। वहीं किराए पर रहने वालों को भी एग्रीमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट और सोसाइटी के नियम पहले ही साफ कर लेने चाहिए। नोएडा में कई लोग जल्दबाजी में बाद में परेशान होते दिखते हैं।

रोजमर्रा की जिंदगी कितनी आसान होगी यह भी देखें

कई बार लोग नोएडा में बड़ा और सुंदर फ्लैट देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आसपास बाजार दूर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीमित है या घरेलू जरूरतों की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में नोएडा में रहने का फैसला लेते समय यह जरूर देखें कि नजदीक में मेडिकल स्टोर, सब्जी बाजार, अस्पताल, बैंक, स्कूल और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा कैसी है। यह सच है कि नोएडा आज तेजी से बदलता हुआ शहर है और यहां बेहतर करियर, सुविधाजनक जीवन और आधुनिक माहौल की काफी संभावनाएं हैं। लेकिन नोएडा में टिकाऊ और आरामदायक जीवन के लिए सही जानकारी के साथ फैसला लेना बेहद जरूरी है।  Noida News

Noida News : नोएडा ने जल संरक्षण और शोधित पानी के बेहतर उपयोग में एक बार फिर अपनी मिसाल कायम की है। शहरी जल प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए नोएडा प्राधिकरण को ‘म्यूनिसिपल वाटर रीयूज इनिशिएटिव’ श्रेणी में ‘वॉटर वॉरियर्स’ सम्मान दिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और राज्यमंत्री राजभूषण चौधरी ने नोएडा प्राधिकरण को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। भारत सरकार और यूनेस्को के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में नोएडा की उपलब्धि ने साफ कर दिया कि शहर अब जल पुन: उपयोग और सतत विकास के मॉडल के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुका है।

सम्मान समारोह में प्राधिकरण की टीम ने लिया अवॉर्ड

नई दिल्ली के होटल ललित में आयोजित इस सम्मान समारोह में नोएडा प्राधिकरण की ओर से अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल और जल एवं विद्युत यांत्रिकी विभाग के महाप्रबंधक आर.पी. सिंह ने अपनी टीम के साथ पुरस्कार ग्रहण किया। इस अवसर पर नोएडा को स्मृति-चिह्न और प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह पहला अवसर नहीं है जब नोएडा के जल प्रबंधन मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली हो। इससे पहले भी नोएडा प्राधिकरण के जल विभाग को अपने नवाचारों और प्रभावी कार्यशैली के लिए सम्मान मिल चुका है। खास बात यह है कि नोएडा ने केवल जल संरक्षण की बात नहीं की, बल्कि शोधित जल के व्यवस्थित और उपयोगी पुनर्प्रयोग का एक मजबूत मॉडल भी प्रस्तुत किया है। दरअसल, नोएडा के विभिन्न एसटीपी प्लांटों से इस समय करीब 260 एमएलडी शोधित जल उपलब्ध हो रहा है। इसमें से लगभग 90 एमएलडी पानी का इस्तेमाल हरित पट्टियों, पार्कों, गोल्फ कोर्स, वेटलैंड, निर्माण कार्यों, अग्निशमन, तालाबों और सड़कों पर छिड़काव जैसे कामों में किया जा रहा है। इस पहल ने नोएडा को जल पुनर्चक्रण के क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाई है।

नोएडा का मॉडल बना प्रेरक उदाहरण

नोएडा के सेक्टर-54 में एक पुराने अपशिष्ट स्थल को उपयोगी बनाते हुए लगभग 20 एमएलडी शोधित जल से सुंदर वेटलैंड विकसित किया गया है। यह वेटलैंड अब केवल पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यहां अनेक प्रकार के जलीय जीव-जंतु भी प्राकृतिक रूप से निवास कर रहे हैं। यह प्रयास बताता है कि नोएडा किस तरह शहरी विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन साधने की दिशा में भी गंभीरता से काम कर रहा है। शोधित जल के उपयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 125 एमएलडी जल उपयोग का लक्ष्य तय किया है। इस उपलब्धि से नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। जल संरक्षण और पुन: उपयोग के क्षेत्र में नोएडा की यह सफलता दूसरे शहरों के लिए भी एक प्रेरक उदाहरण बनकर उभरी है। Noida News

Noida News : नोएडा में मकान, भूखंड, दुकान या व्यावसायिक संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आने वाले दिनों में खर्च बढ़ सकता है। नोएडा प्राधिकरण शहर में विभिन्न श्रेणियों की संपत्तियों की आवंटन दरों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव है कि नोएडा में आवासीय, औद्योगिक और संस्थागत संपत्तियों के रेट पांच से 10 प्रतिशत तक बढ़ाए जाएं, जबकि व्यावसायिक संपत्ति के दाम भी इस बार बढ़ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्ताव अप्रैल के पहले सप्ताह में होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो नोएडा में संपत्ति खरीदना ही नहीं, बल्कि ट्रांसफर और लीज से जुड़े शुल्क भी महंगे हो जाएंगे।

नोएडा में बाजार भाव और प्राधिकरण दरों के बीच बढ़ा अंतर

नोएडा प्राधिकरण ने पिछले साल की तरह इस बार भी आवंटन दरों की समीक्षा कराई है। इसके लिए बीते वर्ष के आवंटन रेट, सर्किल रेट और बाजार दरों का तुलनात्मक सर्वे कराया गया। जांच में पाया गया कि नोएडा के कई इलाकों में प्राधिकरण की दरें बाजार मूल्य से काफी कम हैं। इसी अंतर को कम करने के लिए नई दरों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्राधिकरण का मानना है कि नोएडा में तेजी से बढ़ती मांग, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए संपत्ति दरों का पुनर्निर्धारण जरूरी हो गया है। सबसे अहम बात यह है कि इस बार नोएडा में व्यावसायिक संपत्ति के रेट में भी इजाफा करने की तैयारी है। पिछले चार-पांच वर्षों से इस श्रेणी की दरों में खास बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन अब करीब पांच प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल नोएडा में संपत्तियों को ए प्लस, ए, बी, सी, डी और ई श्रेणी में बांटा गया है। आवासीय भूखंडों की ए प्लस कैटेगरी में मौजूदा आवंटन दर लगभग 1.75 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर है, जबकि सबसे निचली श्रेणी में यह करीब 51 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है।

नोएडा में प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी होगा महंगा

दरें बढ़ने का सीधा असर सिर्फ नई संपत्ति खरीदने वालों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि नोएडा में संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़े शुल्क भी बढ़ जाएंगे। यानी जो लोग प्राधिकरण की संपत्ति खरीदेंगे, बेचेंगे या ट्रांसफर कराएंगे, उन्हें पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित बदलाव लागू होने के बाद नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर में लागत का नया दबाव देखने को मिल सकता है। अधिकारियों के मुताबिक, जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद एक या दो अप्रैल को बोर्ड बैठक बुलाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि एयरपोर्ट परियोजना के आगे बढ़ने से नोएडा और आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट की मांग और तेज होगी। यही वजह है कि प्राधिकरण अब नई दरों को लागू करने के लिए सही समय मान रहा है। यह बैठक नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में होने की संभावना है।

नोएडा की स्पोर्ट्स सिटी में बची जमीन पर भी हलचल

इस बीच नोएडा की स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं के आसपास बची जमीन को लेकर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। शहर के पांच सेक्टरों में फैली स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं के बीच अब भी करीब दो लाख वर्ग मीटर जमीन खाली पड़ी बताई जा रही है। प्राधिकरण अब इस जमीन के आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के पक्ष में है। स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि नोएडा में यह जमीन पुराने नहीं, बल्कि मौजूदा रेट पर ही दी जाएगी। खासतौर पर सेक्टर-150 और सेक्टर-152 की स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं में सबसे अधिक जमीन बची हुई है। बिल्डरों की ओर से मांग की जा रही है कि उन्हें यह अतिरिक्त जमीन वर्ष 2014 की दरों पर उपलब्ध कराई जाए, लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने इस पर साफ रुख अपना लिया है। प्राधिकरण का कहना है कि अब जो भी नई जमीन दी जाएगी, वह केवल वर्तमान आवंटन दरों पर ही दी जाएगी। बताया जा रहा है कि सेक्टर-150 में मौजूदा आवंटन रेट करीब 47,200 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। ऐसे में बिल्डरों को पुरानी दरों पर जमीन मिलने की उम्मीद लगभग खत्म मानी जा रही है।

उपविभाजन के बाद बची जमीन पर बनेगा नया प्लान

अधिकारियों के अनुसार, नोएडा के सेक्टर-150 स्थित एससी-2 भूखंड का बड़ा हिस्सा पहले ही आवंटित किया जा चुका है। बाद में इस जमीन को कई छोटे हिस्सों में बांटकर आगे बेचा गया। कुछ भूखंडों पर ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के नक्शे पास हैं, लेकिन इनके बीच कई छोटे-छोटे हिस्से अब भी खाली पड़े हैं। इन टुकड़ों का आकार इतना बड़ा नहीं है कि उन्हें अलग स्वतंत्र भूखंड घोषित किया जा सके। ऐसे में प्राधिकरण अब इन्हें परियोजना से जुड़ी अतिरिक्त जमीन के रूप में देखने की तैयारी में है। यदि बिल्डर मौजूदा रेट पर सहमत होते हैं, तो नोएडा में इन जमीनों का आवंटन आगे बढ़ सकता है। कुछ जमीन ऐसी भी है, जहां अधिग्रहण की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। कहीं किसानों और प्राधिकरण के बीच सहमति नहीं बन पा रही, तो कहीं मामला अदालत में लंबित है। ऐसे मामलों में अगर बिल्डर किसानों से समझौता कराकर जमीन प्राधिकरण को उपलब्ध कराते हैं, तो भी आवंटन तय मानकों और मौजूदा दरों के आधार पर ही किया जाएगा। Noida News