नोएडा के सभी मेट्रो स्टेशनों के नाम गांवों पर रखने की मांग

Noida News: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तेजी से विकसित हो रहे मेट्रो नेटवर्क के बीच अब स्थानीय गांवों की पहचान और किसानों के सम्मान का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। भारतीय किसान संगठन ने मांग की है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पहले से निर्मित तथा भविष्य में प्रस्तावित होने वाले सभी मेट्रो स्टेशनों के नाम उन मूल गांवों के नाम पर रखे जाएं, जिनकी जमीन पर इन स्टेशनों और मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इस मांग को लेकर शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सेक्टर-27 नोएडा में गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर मेट्रो स्टेशनों का नामकरण स्थानीय गांवों के नाम पर कराने की मांग उठाई। सांसद ने इस मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए संबंधित मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) के अधिकारियों से बातचीत करने का आश्वासन दिया।

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किसानों की जमीन पर खड़े हुए आधुनिक शहर, अब गांवों को मिले पहचान

भारतीय किसान संगठन का कहना है कि आज जिस नोएडा और ग्रेटर नोएडा को आधुनिक शहरों, चौड़ी सड़कों, औद्योगिक इकाइयों, बहुमंजिला इमारतों और मेट्रो नेटवर्क के लिए जाना जाता है, उसकी नींव यहां के मूल गांवों और किसानों की जमीन पर रखी गई है। विकास की इस यात्रा में अनेक गांवों की कृषि भूमि अधिग्रहित की गई। उन्हीं जमीनों पर आज बड़े-बड़े आवासीय सेक्टर, व्यावसायिक केंद्र और परिवहन सुविधाएं विकसित हो चुकी हैं। संगठन का तर्क है कि शहरों के विस्तार के साथ गांवों की पुरानी पहचान धीरे-धीरे पीछे छूटती जा रही है। ऐसे में मेट्रो स्टेशनों के नाम संबंधित गांवों के नाम पर रखे जाने से उन गांवों का इतिहास और उनकी पहचान आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकेगी। संगठन ने कहा कि यह केवल नामकरण का मामला नहीं है, बल्कि उन किसानों और मूल निवासियों के योगदान को सार्वजनिक रूप से सम्मान देने का प्रयास है, जिन्होंने अपनी पैतृक जमीन देकर आधुनिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पहले से बने मेट्रो स्टेशनों के नाम भी बदलने की मांग

भारतीय किसान संगठन ने अपने ज्ञापन में केवल भविष्य में बनने वाले मेट्रो स्टेशनों के नाम गांवों पर रखने की मांग नहीं की है, बल्कि पहले से निर्मित स्टेशनों के नाम बदलने का भी मुद्दा उठाया है। संगठन की प्रमुख मांग है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब तक जितने भी मेट्रो स्टेशन बन चुके हैं, उनके नामों की समीक्षा की जाए और जिस मूल गांव की जमीन पर संबंधित स्टेशन बना है, उसी गांव के नाम पर स्टेशन का नाम रखा जाए। संगठन का मानना है कि इससे मेट्रो नेटवर्क के माध्यम से स्थानीय गांवों की पहचान भी स्थापित होगी और शहरों के विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान को उचित स्थान मिलेगा।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट से लेकर बोड़ाकी तक प्रस्तावित मेट्रो स्टेशनों पर भी नजर

ज्ञापन में भविष्य की मेट्रो परियोजनाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण मांग रखी गई है। भारतीय किसान संगठन ने नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-4 तक प्रस्तावित मेट्रो विस्तार, बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-142 लिंक लाइन तथा ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक प्रस्तावित विस्तार परियोजना के अंतर्गत बनने वाले सभी स्टेशनों का नाम संबंधित मूल गांवों के नाम पर रखने की मांग की है। विशेष रूप से नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-4 तक प्रस्तावित एक्वा लाइन विस्तार को लेकर संगठन ने कहा कि इस परियोजना के प्रत्येक स्टेशन का नामकरण संबंधित गांव की भौगोलिक स्थिति और भूमि के आधार पर किया जाना चाहिए। संगठन ने इन मेट्रो परियोजनाओं को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर भारत सरकार और सांसद डॉ. महेश शर्मा के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

दिसंबर में प्रस्तावित शिलान्यास से पहले घोषणा कराने की मांग

भारतीय किसान संगठन ने ज्ञापन में एक महत्वपूर्ण समयसीमा का मुद्दा भी उठाया है। संगठन ने मांग की है कि दिसंबर 2026 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित मेट्रो परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम से पहले ही सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों के नाम स्थानीय गांवों के नाम पर रखने की आधिकारिक घोषणा की जाए।

संगठन का कहना है कि परियोजना के निर्माण और शिलान्यास की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही नामकरण का फैसला कर लिया जाना चाहिए, ताकि बाद में नाम बदलने को लेकर प्रशासनिक और तकनीकी दिक्कतें सामने न आएं।

सांसद डॉ. महेश शर्मा ने क्या दिया आश्वासन?

भारतीय किसान संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने जब सांसद डॉ. महेश शर्मा के सामने गांवों के नाम पर मेट्रो स्टेशनों का नामकरण करने की मांग रखी तो उन्होंने इसे गंभीरता से सुना। संगठन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सांसद ने मांग पर सकारात्मक सहमति जताते हुए कहा कि किसानों का सम्मान सर्वोपरि है। दिल्ली की तर्ज पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के संबंधित मेट्रो स्टेशनों के नाम भी स्थानीय गांवों के नाम पर रखे जाने चाहिए। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि इस विषय पर संबंधित मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारियों से बातचीत कर आवश्यक कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। हालांकि, फिलहाल यह सांसद की ओर से दिया गया आश्वासन है। मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने अथवा नए स्टेशनों के नाम निर्धारित करने का अंतिम निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकरणों की औपचारिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

गांवों के नाम से जुड़ी रहेगी आने वाली पीढ़ियों की पहचान

प्रतिनिधिमंडल में शामिल रत्नापाल यादव ने सांसद के सकारात्मक रुख का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गांवों के नाम पर मेट्रो स्टेशनों का नामकरण होने से क्षेत्र के लाखों किसानों और मूल निवासियों को सम्मान मिलेगा। इससे आने वाली पीढ़ियां भी अपने गांवों के गौरवशाली इतिहास और विकास में दिए गए योगदान से जुड़ी रहेंगी। उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा का विकास यहां के किसानों की जमीन और उनके योगदान के बिना संभव नहीं था। इसलिए आधुनिक शहरों की पहचान के साथ उन गांवों का नाम भी जीवित रहना चाहिए, जिन्होंने इस विकास की आधारशिला रखी।

सांसद से मुलाकात में ये लोग रहे मौजूद

इस अवसर पर भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र यादव के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में रत्नापाल यादव, दीपू यादव, बिजेन्द्र यादव, रहसुदीन, रवि, राजेश पहलवान, कैलाश, अजब चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

अब निगाहें प्रशासनिक फैसले पर

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के साथ गांवों के नाम पर स्टेशनों का नामकरण एक महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दा बन गया है। यदि इस मांग पर औपचारिक निर्णय होता है तो मेट्रो स्टेशन केवल यातायात के केंद्र नहीं रहेंगे, बल्कि उन गांवों की ऐतिहासिक पहचान के प्रतीक भी बन सकते हैं, जिनकी जमीन पर आधुनिक शहरों का निर्माण हुआ है। अब देखना होगा कि सांसद के आश्वासन के बाद संबंधित प्राधिकरण इस मांग पर क्या निर्णय लेते हैं।