नोएडा में जमीन लेने का तरीका बदलने की तैयारी, किसानों को मिल सकता है हिस्सेदार बनने का मौका

नोएडा प्राधिकरण की संभावित लैंड पूलिंग नीति से बदल सकता है जमीन मालिकों और विकास योजनाओं का समीकरण, विकसित भूखंड मिलने के साथ व्यावसायिक निर्माण का भी खुल सकता है रास्ता

Noida Nwes: नोएडा में शहरी विकास के लिए जमीन जुटाने की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की संभावनाएं सामने आ रही हैं। नोएडा प्राधिकरण लैंड पूलिंग पॉलिसी के जरिए जमीन मालिकों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इस व्यवस्था के तहत जमीन के बदले केवल मुआवजा लेने के बजाय भू-स्वामियों को विकसित भूखंड मिलने का विकल्प मिल सकता है। इससे भविष्य में जमीन के इस्तेमाल और उससे होने वाली आय के अवसर भी बदल सकते हैं। नोएडा प्राधिकरण जमीन अधिग्रहण की व्यवस्था में बड़े बदलाव पर विचार कर रहा है। हालांकि, प्रस्तावित नीति का अंतिम स्वरूप, उसकी शर्तें और लागू होने की समयसीमा आधिकारिक रूप से स्पष्ट होने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी।

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क्या है लैंड पूलिंग पॉलिसी और कैसे बदलेगी व्यवस्था?

लैंड पूलिंग का मूल विचार यह है कि जमीन मालिक अपनी जमीन विकास के लिए उपलब्ध कराते हैं और नियोजित विकास के बाद उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार विकसित भूखंड का हिस्सा मिल सकता है। शेष भूमि का इस्तेमाल सड़क, पार्क, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य नियोजित विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है। इस मॉडल में जमीन मालिक की भूमिका केवल मुआवजा प्राप्त करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसे विकसित शहर की संपत्ति में हिस्सेदारी मिलने की संभावना बनती है। नोएडा में यह व्यवस्था किस अनुपात में लागू होगी, किन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा और विकसित भूखंड आवंटित करने के लिए क्या शर्तें होंगी, इसका निर्धारण संबंधित नीति और प्राधिकरण के आधिकारिक निर्णयों से होगा।

खुद बना सकेंगे मॉल या फ्लैट? नियमों पर निर्भर करेगा अधिकार

प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर सबसे अहम सवाल यह है कि जमीन मालिकों को मिलने वाले विकसित भूखंडों पर वे किस तरह का निर्माण कर सकेंगे। आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग की संभावनाएं संबंधित भूखंड के स्वीकृत भू-उपयोग, मास्टर प्लान और भवन निर्माण नियमों पर निर्भर करेंगी। यदि किसी भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण की अनुमति मिलती है, तो नियमानुसार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या अन्य व्यावसायिक परियोजना विकसित करने का अवसर मिल सकता है। इसी तरह आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित भूखंड पर फ्लैट या अन्य निर्माण तभी संभव होगा, जब संबंधित नियम इसकी अनुमति दें। इसलिए यह मान लेना सही नहीं होगा कि लैंड पूलिंग के तहत जमीन देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का मॉल या फ्लैट बनाने का स्वतः अधिकार मिल जाएगा।

किसानों और जमीन मालिकों को क्या हो सकता है फायदा?

लैंड पूलिंग व्यवस्था लागू होने पर जमीन मालिकों को कई तरह के संभावित लाभ मिल सकते हैं।

- विकसित भूखंड का विकल्प: निर्धारित नियमों के तहत जमीन के बदले विकसित भूखंड मिलने की संभावना।

- भविष्य में संपत्ति का मूल्य: विकसित शहरी क्षेत्र में भूखंड का मूल्य बढ़ने पर संपत्ति से लाभ मिलने का अवसर।

- व्यावसायिक उपयोग की संभावना: भूखंड का भू-उपयोग अनुमति देने पर दुकान, कार्यालय या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां विकसित करने का विकल्प।

- विकास में भागीदारी: जमीन मालिकों को शहरी विकास से मिलने वाले संभावित आर्थिक अवसरों से जुड़ने का मौका।

हालांकि, वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि नीति में जमीन मालिकों के लिए कितनी भूमि निर्धारित की जाती है, भूखंड कहां आवंटित होते हैं और वहां बुनियादी सुविधाएं कब तक विकसित होती हैं। Noida Nwes:

नोएडा के विकास पर क्या पड़ सकता है असर?

नोएडा में आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार के लिए जमीन की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में सहमति, मुआवजे और अन्य शर्तों को लेकर आने वाली चुनौतियों के बीच लैंड पूलिंग एक वैकल्पिक रास्ता बन सकती है। यदि प्राधिकरण ऐसी नीति को स्पष्ट नियमों के साथ लागू करता है, तो इससे जमीन जुटाने की प्रक्रिया को गति देने और नियोजित विकास के लिए भूमि उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। साथ ही, जमीन मालिकों के हितों की सुरक्षा और विकास कार्यों में पारदर्शिता भी महत्वपूर्ण होगी।

अभी किन फैसलों का इंतजार?

लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े लोगों की नजर अब प्राधिकरण के आधिकारिक फैसले पर रहेगी। नीति की मंजूरी, पात्रता, विकसित भूखंड के अनुपात, भू-उपयोग, आवंटन प्रक्रिया और लागू होने की समयसीमा जैसे बिंदु स्पष्ट होना जरूरी है। फिलहाल इसे नोएडा की जमीन व्यवस्था में संभावित बदलाव के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि जमीन अधिग्रहण पूरी तरह बंद होने या हर जमीन मालिक को मॉल अथवा फ्लैट बनाने की अनुमति मिलने के अंतिम फैसले के रूप में। चेतना मंच इस मामले में प्राधिकरण के आधिकारिक निर्णय और नीति की शर्तें सामने आने पर आगे की जानकारी अपने पाठकों तक पहुंचाएगा। Noida Nwes: