चेतना मंच की खबर का बड़ा असर, भूमाफिया सर्वोत्तम बिल्डर के खिलाफ एक्शन शुरू

Noida News : ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की दादरी तहसील के कई गांवों में अवैध रूप से जमीनों पर प्रोजेक्ट बनाने का दावा करने वाले भूमाफिया सर्वोत्तम बिल्डर के खिलाफ चेतना मंच द्वारा छेड़ी गई मुहिम का असर शुरू हो गया है। भूमाफिया सर्वोत्तम बिल्डर के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने सर्वोत्तम बिल्डर से सभी बॉयर्स को सावधान रहने तथा उनके प्रोजेक्ट में पैसा न लगाने की सलाह दी है।

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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की दादरी तहसील के बील अकबरपुर, दतावली, भोगपुर व रामगढ़ समेत 18 गांवों में भूमाफिया सर्वोत्तम बिल्डर कई प्रोजेक्ट लाने के नाम पर बड़े पैमाने पर बॉयर्स को अपने जाल में फंसा रहा है। इतना ही नहीं सर्वोत्तम बिल्डर ने ग्रेटर नोएडा स्थित सुशांत मैगापोलिस प्रोजेक्ट को सर्वोत्तम ​वर्ल्ड बिल्डर नाम से बेचने की भी साजिश रची है, जबकि यह प्रोजेक्ट उत्तम स्टील एंड एसोसिएट और अंसल हाईटेक टाउनशिप बिल्डर का था। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने चेतना मंच के समाचारों का संज्ञान लेकर जब सर्वोत्तम बिल्डर के इस कारनामे की जांच शुरू की तो बड़ा खुलासा हुआ।

UP RERA ने कार्यवाही की शुरू

सर्वोत्तम बिल्डर के इस कारनामे की जांच के बाद कई खुलासे हुए हैं। जिसके बाद यूपी रेरा के सचिव प्रमोद कुमार उपाध्याय ने बॉयर्स और निवेशकों को भूमाफिया सर्वोत्तम बिल्डर के किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने के प्रति आगाह किया है। इस मामले में सचिव प्रमोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि प्रमोटर सर्वोत्तम वर्ल्ड द्वारा न्यू नोएडा नाम की एक हाईटेक टाउनशिप मैगापोलिस और सर्वोत्तम मैगापोलिस परियोजना का विज्ञापन ​मीडिया और समाचार पत्रों तथा रेडियो में प्रसारित किया है। यह विज्ञापन पूरी तरह से भ्रामक व कपटपूर्ण है। इस नाम से कोई परियोजना यूपी रेरा में पंजीकृत नहीं हुई है। विज्ञापन में दिए तीन यूपी रेरा का पंजीकृत संख्या उत्तम स्टील एंड एसोसिएट तथा मैसर्स अंसल हाईटेक टाउनशिप के नाम पर दर्ज है। सर्वोत्तम बिल्डर ने दूसरे के प्रोजेक्ट को अपना बताकर खरीदारों को ठगा है। इस प्रोजेक्ट में हजारों खरीदार कब्जा मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

सर्वोत्तम बिल्डर पर होगी कड़ी कार्यवाही

सर्वोत्तम बिल्डर द्वारा धोखाधड़ी से दूसरे के प्रोजेक्ट को अपना बताकर बेचने का यह मामला रेरा अधिनियम 2016 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है और इसके लिए उचित कार्यवाही की जाएगी। यूपी रेरा के सचिव प्रमोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि रेरा अधिनियम 2016 के अंतर्गत विभिन्न स्तरीय सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम का मकसद रियल स्टेट से जुड़े सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना और प्रमोटर से रेरा अधिनियम के पालन को ​सुनिश्चित कराना है।

क्या है रेरा कानून ?

रेरा (रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी) की स्थापना रियल एस्टेट (रेग्युलेशन ऐंड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित (रेग्युलेट) करना और घर खरीदारों की समस्याओं का समाधान करना था। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं: आवंटियों के हितों की रक्षा और उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना। पारदर्शिता सुनिश्चित करना और धोखाधड़ी के मामलों को घटाना। पूरे भारत में मानकीकरण को लागू करना और व्यावसायिकता लाना। घर खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सही जानकारी का प्रसार करना। बिल्डरों और निवेशकों दोनों पर अधिक से अधिक जिम्मेदारियां डालना। रियल एस्टेट सेक्टर की विश्वसनीयता बढ़ाने के साथ-साथ इस तरह निवेशकों के बीच विश्वास बढ़ाना। काफी वक्त से घर खरीददार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि रियल एस्टेट का लेनदेन एकतरफा है और ज्यादातर डवलपर्स के हक में था। रेरा और सरकार के मॉडल कोड का मकसद मुख्य बाजार में विक्रेता और संपत्ति के खरीददार के बीच न्यायसंगत और सही लेनदेन तय करना है। साथ ही राज्यों के प्रावधान केंद्रीय कानून की भावना को कमजोर नहीं करेंगे। रेरा भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री का पहला रेगुलेटर है।

RERA के तहत लागू सजा

सेक्शन 9 (7) का उल्लंघन गलत बयान या धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकरण, शर्तों का उल्लंघन जिसके लिए पंजीकरण हासिल हुआ। सजा एजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द किया जाएगा सेक्शन 9 और 10 का उल्लंघन हासिल किए हुए रजिस्ट्रेशन का उल्लंघन सजा 10,000 रुपये प्रति दिन की सजा, जिस दौरान डिफॉल्ट यूनिट की लागत का 5% तक बढ़ाया जाता है। सेक्शन 65 RERA प्राधिकरण के आदेशों का उल्लंघन सजा बेची गई यूनिट की कीमत का 5 प्रतिशत जुर्माना सेक्शन 66 अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन सजा एक साल जेल या बेची गई यूनिट की कीमत का 10 प्रतिशत जुर्माना (Noida News)

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