नए साल पर यीडा की ओर से मिल सकता है किसानों को बड़ा गिफ्ट

Noida News : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रह रहे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) से जुड़े किसानों को नए साल पर यीडा की ओर से एक बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा की आगामी 10 जनवरी को बोर्ड बैठक प्रस्तावित है। इस बोर्ड बैठक में किसानों से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाने की संभवना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यीडा प्रभावित किसानों को 10 प्रतिशत आबादी भूखंड का गिफ्ट मिल सकता है।

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आगामी 10 जनवरी को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की बोर्ड बैठक होगी। प्राधिकरण अधिकारी व कर्मचारी बोर्ड बैठक में रखे जाने वाले प्रस्तावों को तैयार करने में जुटे हैं। बोर्ड बैठक में पास होने वाले प्रस्तावों में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आवासीय योजना लांच करने, बिल्डर-खरीदार मामले में जारी किए गए शासनादेश को स्वीकार करने समेत यीडा प्रभावित किसानों किसान 10 प्रतिशत आबादी भूखंड देना प्रमुख रुप से शामिल है।

यमुना प्राधिकरण (YEIDA) के सीईओ डॉ. अरूणवीर सिंह ने बताया​ कि 10 जनवरी को होने वाली बोर्ड बैठक के लिए प्रस्तावों को अंतिम रुप दिया जा रहा है। इसमें आवंटियों व किसानों के हक में लिए गए कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। किसानों को 10 प्रतिशत भूखंड देने का प्रस्तासव पास होने के बाद शासन को भेजा जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर-5 में 2000 आवासीय भूखंडों की योजना से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव पूर्व में जिला प्रशासन को भेजा चुका है। इस योजना में 60 व 90 वर्गमीटर के भूखंड होंगे। इससे पूर्व की योजना में 120 वर्गमीटर व उससे ऊपर के साइज के भूखंड शामिल थे।

गांव कुरैब के किसानों को भुगतान

नोएडा एयरपोर्ट के चरण एक के फेज-1 के लिए खरीदी गई गांव कुरैब की 16.3920 हेक्टेयर जमीन से संबंधित किसानों को 800 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से धनराशि का भुगतान किया जाएगा। इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

बोर्ड बैठक में रखे जाने वाले प्रस्ताव

आपको बता दें कि मास्टर प्लॉन-2041 का अनुमोदन, प्राधिकरण की समस्त योजनाओं में ग्रुप हाउसिंग, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत के ई-नीलामी की प्रक्रिया में रोल ओवर नीति लागू किए जाने, प्राधिकरण की स्थापना तिथि से पूर्व जिन किसानों का नाम राजस्व खतौनी में अंकित है उन्हें पात्र मानते हुए आबादी भूखंड का लाभ अनुमन्य किए जाने, अधिसूचित क्षेत्र में 80 फीसदी से ज्यादा रिट वापसी होने के उपरांत अतिरिक्त मुआवजा वितरण, प्राधिकरण के सेक्टर-22डी के अंतर्गत निर्मित आवासीय भवन योजनाओं में एमआईजी में आवंटित भवनों में सापेक्ष तल परिवर्तन का विकल्प दिए जाने सहित 20 से अधिक प्रस्ताव बैठक में रखे जाएंगे। बहुमंजिला हाउसिंग सोसाइटियों की योजना में पार्किंग खरीदने की अनिवार्यता खत्म होगी। अभी एक पार्किंग प्राधिकरण की तरफ से फ्री दी जाती है, जबकि दूसरी खरीदनी पड़ती है। पार्किंग खरीदने की अनिवार्यता खत्म होने पर फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी।

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