Noida News : अवैध अतिक्रमण हटाने की योजना पर आशंकाओं के बादल, नियोजन विभाग में स्टाफ की कमी

Noida News : नोएडा प्राधिकरण ने शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष योजना तो बना ली है, लेकिन इसकी शुरुआत से पहले ही इस योजना पर आशंकाओं के बादल छाने लगे हैं। इस योजना की सफलता पर नियोजन विभाग में स्टाफ की कमी एक बड़ा ग्रहण लगा सकती है। हालांकि नोएडा प्राधिकरण द्वारा इस विभाग में स्टाफ भर्ती करने की तैयारी जरूर चल रही है, लेकिन धरातल पर अभी कुछ भी नजर नहीं आया है।

बता दें कि नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. लोकेश एम शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की तैयारी में हैं। इसके लिए उन्होंने चुनिंदा अधिकारियों की टीम तैयार करके एक विशेष सेल गठित करने का निर्देश जारी किया है। बताया जाता है कि इसकी प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी है।

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अतिक्रमण का पता लगाएंगे विशेष सेल के अधिकारी

Noida News : इस विशेष सेल के अधिकारी शहर के अलग-अलग इलाकों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की जांच करेंगे। अवैध निर्माण या अवैध अतिक्रमण की पुष्टि होने पर विशेष सेल के अधिकारी संबंधित भूलेख विभाग और वर्क सर्किल को पूरी जानकारी मुहैया कराएंगे। इसके बाद अतिक्रमण हटाने वाली टीम को मौके पर भेजकर उस स्थान से अवैध कब्जा हटाया जाएगा।

योजना की सफलता को लेकर आशंकाएं

Noida News : नोएडा प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए शुरू की जाने वाली यह पहल सराहनीय जरूर है, लेकिन इसकी सफलता के रास्ते में कई चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे बड़ी समस्या नियोजन विभाग को लेकर सामने आ रही है, जिसके कारण इस योजना की शुरुआत से पहले ही इसकी सफलता पर आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं।

बता दें कि विशेष सेल से अवैध निर्माण या अतिक्रमण से जुड़ी जानकारी मिलने के बाद वहां से अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया को नियोजन विभाग से होकर गुजरना पड़ेगा। नियोजन विभाग की ओर से ही अतिक्रमण की गई भूमि की रिपोर्ट और स्वीकृत नक्शे का मिलान किया जाएगा। नियोजन विभाग ही यह जानकारी प्रदान करेगा कि संबंधित भूमि पर वास्तव में कितना अतिक्रमण किया गया है।

नियोजन विभाग में है स्टाफ की कमी

Noida News : प्राधिकरण के सूत्रों की मानें, तो इस समय नोएडा प्राधिकरण का नियोजन विभाग स्टाफ की कमी जैसी बड़ी समस्या से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में नियोजन विभाग के लिए विशेष सेल से प्राप्त की गई जानकारी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट सौंपना बहुत आसान नहीं होगा। इसमें लंबा समय लगने की बात कही जा रही है।

हालांकि प्राधिकरण के सूत्रों ने दावा किया है कि नियोजन विभाग में स्टाफ की कमी जैसी समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दावा है कि जल्द ही विभाग में नई भर्तियां भी शुरू होने वाली हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा शहर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाए जाने के लिए बनाई जा रही योजना पर आशंकाओं के बादल जरूर नजर आ रहे हैं।

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