
Noida News (चेतना मंच)। प्रदेश में स्टांप राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग रविंद्र जायसवाल की अध्यक्षता में शक्ति सदन सेक्टर-38 नोएडा के सभागार में जनपद एवं मंडल के विभागीय अधिकारियों के साथ मण्डलीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
श्री जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की स्पष्ट मंशा है कि अब सर्किल रेट जितना स्टांप शुल्क देकर ही रजिस्ट्री करानी होगी। उन्होंने बताया कि पुरानी व्यवस्था में बिल्डर किसी को प्लाट या मकान बेचते समय रजिस्ट्री किसान के जरिए करते थे, इससे आयकर विभाग के नोटिस बिल्डर को ना जाकर किसानों को जाती थी, इसमें किसान या मकान स्वामी परेशान होते थे। नई व्यवस्था में इस तरह की नोटिस किसानों तक नहीं जाएगी, जिससे किसानों एवं मकान मालिक का बचाव होगा। उन्होंने कहा कि जनपद में प्राय: संज्ञान में आ रहा है कि बहुत से वायर्स बिल्डर से सांठगांठ करते हुए बिना रजिस्ट्री कराए हुए अपने-अपने फ्लैट्स में प्रवास कर रहे हैं।
इस दिशा में प्रशासनिक अधिकारी, प्राधिकरण के अधिकारी एवं स्टांप विभाग के अधिकारीगण संयुक्त कार्य योजना तैयार करते हुए उनके विरुद्ध अभियान चलाकर सभी की रजिस्ट्री कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि जनपद में अधिक से अधिक स्टांप शुल्क जमा कराया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद में किराए के रूप में भी बहुत नागरिक बिना स्टांप शुल्क जमा किए हुए भवनों का प्रयोग कर रहे हैं इस दिशा में भी संयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए स्टांप वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि जनपद में अधिक से अधिक स्टांप शुल्क राजस्व के रूप में सरकार को प्राप्त हो सके।
राज्यमंत्री ने कहा कि जनपद के सभी उप निबन्धक अपने-अपने यहाँ होने वाली रजिस्ट्रीयों पर कड़ी निगरानी रखें। रजिस्ट्रेशन के समय उपलब्ध कागजातों का भँलि-भाँति अवलोकन करें। बैठक में सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम) गौतमबुद्धनगर बी एस वर्मा, सहायक महानिरीक्षक निबंधन (द्वितीय) गौतमबुद्धनगर श्याम सिंह बिसेन, सहायक महानिरीक्षक निबंधन मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर एवं उप निबंधक उपस्थित रहे। Noida News