खुशखबरी : ग्रेटर नोएडा से आगरा तक के किसानों को मिलेंगे भूखंड

Noida News : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक के 1500 किसानों को सात प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ देने जा रहा है। इससे पहले प्राधिकरण ने इन किसानों को भू स्वामी नहीं माना था, लेकिन अब अपनी गलती में सुधार करते हुए यमुना प्राधिकरण इन किसानों को भी भूखंड का लाभ देगा।

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आपको बता दें कि यमुना प्राधिकरण के गठन से पहले अधिसूचित क्षेत्र के भू स्वामियों को ही मूल काश्तकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। यीडा के इस नियम का दर्द करीब डेढ़ हजार किसान पिछले 22 साल से भुगत रहे हैं। उन्हें आज तक प्राधिकरण ने सात प्रतिशत आबादी भूखंड का आवंटन नहीं किया है, जबकि उनके बाद जिन किसानों की जमीन अधिगृहीत या सहमति से क्रय की गई, उन्हें सात प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ मिल चुका है।

यमुना प्राधिकरण अब अपनी गलती में सुधार करने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किमी लंबे यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक शहर विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार ने 24 अप्रैल 2001 को अधिसूचना जारी कर गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा के 1187 गांवों में इसमें अधिसूचित किया था। प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व अधिसूचित क्षेत्र के भू स्वामी को मूल काश्तकार नहीं माना गया। इस कारण 1500 किसान सात प्रतिशत आबादी भूखंड से वंचित रह गए।

किसानों की सात प्रतिशत आबादी भूखंड की मांग के बढ़ते दबाव को देखकर यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने 2001 से 2014 के बीच जिन किसानों के नाम जमीन के दस्तावेज में दर्ज थे, उन्हें मूल काश्तकार मानते हुए सात प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ देने की अनुमति दे दी। इसके बावजूद 1500 किसानों को इसका फायदा नहीं मिला।

यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने 2014 में नियम बनाकर स्पष्ट रूप से मूल काश्तकार को परिभाषित कर दिया। इसके बाद किसानों को सात प्रतिशत आबादी भूखंड आवंटन को लेकर फंसा पेंच पूरी तरह से दूर हो गया।

गलती सुधारेगा यमुना प्राधिकरण

यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि, प्राधिकरण की स्थापना के पूर्व में किसान को मूल काश्तकार मानते हुए उन्हें सात प्रतिशत आबादी भूखंड आवंटित किया जाएगा।इस संबंध में आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। बोर्ड की स्वीकृति के बाद इन किसानों को आबादी भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू हाेगी।

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