ग्रेटर नोएडा पहुंची लोकल फंड ऑडिट टीम, तीनों प्राधिकरण के अफसरों में मचा हड़कंप

Noida News : उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में तत्कालीन सपा सरकार में हुई 2300 करोड़ के गड़बड़ी की जांच करने के लिए लोकल फंड ऑडिट टीम बुधवार को ग्रेटर नोएडा की गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी पहुंची और तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों को जवाब तलब किया। टीम के ग्रेटर नोएडा पहुंचे और जवाब तलब किए जाने से तीनों प्राधिकरण के अफसरों में दिनभर हड़कंप मचा रहा। टीम ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से जवाब मांगे।

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क्या है पूरा मामला ?

आपको बता दें कि तत्कालीन सपा सरकार के कार्यकाल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण में हुए विकास कार्यों 2300 करोड़ रुपये की धांधलेबाजी पकड़ में आई थी। जानकारी के अनुसार, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग विभागों के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना ​प्राधिकरण की ऑडिट रिपोर्ट बीते दिनों विधानसभा में रखी गई थी। इस रिपोर्ट में नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 और यमुना प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान अलग-अलग कार्यों में करीब 2300 करोड़ की धांधलेबाजी उजागर हुई थी।

दर्ज हुई थी आपत्तियां

तीनों प्राधिकरणों में 2300 करोड़ रुपये की धांधलेबाजी सामने आने के बाद आपत्तियां दर्ज की गई थी। लोकल फंड ऑडिट की ओर से लगाई गई आपत्तियों में जमीन अर्जित न होने, बिना जमीन मिले ही काम शुरू कराने से पैसे की बर्बादी, बिना आदेश के काम कराने, मलबा उठाने में अनिमितता जैसे आरोप है। इसके अलावा स्वीकृत एफएआर पर सवाल, क्रय योग्य एफएआर की गलत गणना से आर्थिक क्षति, मुआवजे के तौर पर जमा किए गए पैसे का ब्याज न मिलने से नुकसान की बात भी कही गई है। इसमें आवंटन निरस्त न करने से क्षति, समय विस्तार देने से आर्थिक क्षति, जुर्माने की वसूली नहीं, जमीन अधिग्रहण में अनियमित भुगतान, काम से अधिक भुगतान, अनियमित भुगतान, बिना आवश्यकता के जमीन खरीदी से होने वाला नुकसान शामिल है।

इन्हीं सब अनियमिताओं की जांच के लिए लोकल आडिट टीम बुधवार को गौतमबुद्धनगर यूनिवर्सिटी आई थी। इस टीम ने तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों से सवाल जवाब किए और आपत्तियों पर जवाब मांगे गए। जवाब के आधार पर उप समिति मुख्य समिति को सिफारिश करेगी। आपत्तियों पर सुनवाई के दौरान उपसमिति से अध्यक्ष और साहिबाबाद के विधायक सुनील कुमार शर्मा, बदायूं के विधायक महेश गुप्ता, चांदपुर के विधायक स्वामी ओमवेश और मैनपुरी के विधायक बृजेश कठेरिया उपस्थित रहे।

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