नोएडा प्राधिकरण की नई पहल, 10 लाख लोगों की बदलेगी किस्मत

Noida News : नोएडा के करीब दस लाख निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नोएडा में 30 साल से भी पुरानी और जर्जर हो चुकी इमारतों को अब तोड़कर फिर से भव्य रूप में बनाया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए री-डेवलपमेंट (पुनर्विकास) नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पहले से लागू मॉडल के आधार पर तैयार की गई है और इसमें अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) का प्रावधान भी शामिल है।

क्या है री-डेवलपमेंट योजना?

नोएडा प्राधिकरण अब ऐसी पुरानी हाइराइज और लो राइज इमारतों को दोबारा से बनाने जा रहा है, जो या तो स्ट्रक्चरल रूप से असुरक्षित हैं या जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो चुकी है। इस नीति से ना सिर्फ लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिलेगा, बल्कि भूकंप और बारिश जैसी आपदाओं से खतरे में रहने वाली इमारतों को भी हटाया जा सकेगा।

ये इमारतें आएंगी इस योजना के दायरे में

इस योजना के दायरे में वो हाइराइज इमारतें आएंगी जो 30 साल से अधिक पुरानी हैं। जिन्हें IIT, NIT या किसी समकक्ष संस्थान ने असुरक्षित घोषित किया हो। जिन सोसायटियों में लीज होल्डर्स की कम से कम 70% सहमति हो। पुनर्निर्माण के लिए प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना जरूरी होगा। डेवलपर को अतिरिक्त यूनिट बेचने के लिए रेरा से पंजीकरण कराना होगा। निर्माण पूरा होने पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (अधिभोग प्रमाणपत्र) लेना अनिवार्य होगा।

एफएआर बढ़ाकर मिलेगा फायदा

पुरानी इमारतों में पहले 1.5 एफएआर (FAR) ही था, लेकिन अब इसे 2.75 तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे डेवलपर्स को अधिक फ्लोर बनाने की अनुमति मिलेगी। वर्तमान में शहर में लगभग 100 ग्रुप हाउसिंग और 500 लो राइज सोसायटीज हैं, जो इस योजना के दायरे में आ सकती हैं। यह न सिर्फ रहने वालों को सुरक्षित और मॉडर्न फ्लैट देगा, बल्कि डेवलपर्स के लिए भी यह एक लाभकारी प्रस्ताव होगा। बता दें कि, अवैध निर्माण वाली इमारतों और जो लोग किराये पर रह रहे हैं उन्हें सीधे तौर पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

क्या कहता है प्राधिकरण?

प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि यह नीति जनहित में बहुत जरूरी है। 1981 से बनी कई इमारतें अब अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं और किसी भी समय हादसा हो सकता है। री-डेवलपमेंट से शहर का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा और लोगों को आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी।नोएडा प्राधिकरण की यह नई नीति सिर्फ इमारतों का पुनर्निर्माण नहीं करेगी, बल्कि लाखों लोगों की सुरक्षा, सुविधा और भविष्य को बेहतर बनाएगी। अगर आप भी 30 साल पुरानी इमारत में रहते हैं तो अब भविष्य और मजबूत छत की उम्मीद कर सकते हैं।