Noida : ग्रेनो वेस्ट में मेट्रो चालू कराने की मांग को लेकर नेफोवा ने किया जोरदार प्रदर्शन

Noida News  :  ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों को मेट्रो अपने क्षेत्र से होकर गुजरने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इसी बात को लेकर केंद्र सरकार द्वारा ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रों को हरी झंडी न देने और परियोजना में अनावश्यक देरी के विरोध में रविवार को ग्रेनो वेस्ट के लोागों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेफोवा के बैनर तले हाथों में पोस्टर लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासी एक मूर्ति गोलचक्कर पहुंचकर प्रदर्शन किया।

जंतर मंतर पर किए जाने वाले प्रदर्शन की रूप रेखा पर भी चर्चा

आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे दीपांकर कुमार का कहना है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान मीटिंग में 10 दिसंबर को जंतर मंतर पर किए जाने वाले प्रदर्शन की रूप रेखा पर भी चर्चा हुई। इसके साथ-साथ सभी निवासियों ने तय किया कि अगर मांगें फिर भी नहीं मानी गईं तो कई अन्य स्थानों पर आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन में शामिल आरसी भट्ट, ज्योति जायसवाल, अनुपमा, महेश यादव, शैलेश सिंह आदि का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन की कमी और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऑफिस और घर में पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। Noida News in Noida 

रजिस्ट्री और पजेशन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

मेट्रो अपने यहां जल्‍द लाने और शुरू करने की मांग के साथ नेफोवा के नेतृत्व में अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट लागू करने में हो रही देरी के खिलाफ भी यहां के निवासियों ने एक मूर्ति चौक पर प्रदर्शन किया। चंदन सिंहा का कहना है कि अगर रजिस्ट्री और लंबित परियोजना को पूर्ण करने में और देरी हुई तो आंदोलन का और विस्तार किया जायेगा। 2014 के चुनाव में भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के द्वारा गाजियाबाद की रैली में इन लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का मुद्दा उठाया गया था और तब से लेकर 9.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह समस्या पूर्ण रूप से हल नहीं हुआ है। नेफोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार का कहना है कि सरकार की वादाखिलाफी के विरुद्ध आंदोलन सकारात्मक परिणाम आने तक लगातार जारी रहेगा। आंदोलन के संयोजक मिहिर गौतम ने बताया कि अगले सप्ताह आंदोलन के एक साल पूरा होने पर बड़े प्रदर्शन को तैयारी है। घर खरीददारों को बेवजह परेशान करने का खामियाजा सरकारी नुमाइंदों और बिल्डरों को भुगतना पड़ेगा।

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