नोएडा में प्रोजेक्ट लटकाने वालों की खैर नहीं, अफसरों-वकीलों पर चलेगा एक्शन का हथौड़ा

Noida News : उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में विकास कार्यों और निवेश को लेकर बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में नोएडा प्राधिकरण के अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं अब कामचोरी नहीं चलेगी, जो फाइलें रोक रहे हैं या जिनकी वजह से विकास ठप है उनके खिलाफ सीधे कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने विकास परियोजनाओं, राजस्व वसूली, जनता से जुड़े काम और न्यायालय में लंबित मामलों की स्थिति पर फोकस करते हुए कई बड़े निर्णय लिए।

काम में ढिलाई बरतने वाले होंगे बाहर

नोएडा प्राधिकरण से जुड़े मामलों में जिन वकीलों का प्रदर्शन अदालत में कमजोर रहा है, उन्हें अब de-empanel यानी सूची से बाहर करने की तैयारी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो वकील केस में ठोस पैरवी नहीं कर रहे उन्हें हटाया जाएगा। जिन निवेशकों को जमीन अलॉट की गई है लेकिन उन्होंने अब तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया उन्हें चिन्हित किया जाएगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि खाली पड़ी जमीन का उपयोग किया जाए और वहां उद्योग, रोजगार और उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। जरूरत पड़ने पर ऐसे आवंटियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।

100 करोड़ से ऊपर के बकायेदारों पर विशेष फोकस

बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। 100 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया रखने वाले बिल्डरों और संस्थाओं पर फोकस रहेगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां बकाया चुकाने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं हो रही है, वहां प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं जिनमें अगाहपुर से NSEZ तक एलिवेटेड रोड, चिल्ला रेगुलेटर से महामाया तक एलिवेटेड कॉरिडोर, सेक्टर-151A में गोल्फ कोर्स, सेक्टर-94 में वेस्ट टू वंडर पार्क, सेक्टर-18 के सामने घंटाघर प्रोजेक्ट शामिल है। साथ ही नोएडा की सभी HT और LT ओवरहेड लाइनें जल्द अंडरग्राउंड की जाएंगी।

देरी में फंसे मामलों का तेजी से समाधान

विभागीय जांच झेल रहे अफसरों और कर्मचारियों के मामलों में अब शासन स्तर पर समन्वय बनाकर तेजी से निपटारा किया जाएगा। ऐसे मामलों में कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। नक्शा स्वीकृति और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं में हो रही देरी को लेकर भी प्राधिकरण को सख्त हिदायत दी गई है कि समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए।नोएडा में कचरे के वैज्ञानिक निपटान (Remediation) की प्रक्रिया जल्द लागू की जाएगी, ताकि जनस्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को सुधारते हुए शहर को साफ और स्वच्छ बनाया जा सके।