बड़ी खबर : हरियाणा के कई शहरों का सफर होगा आसान, यूपी सरकार कर रही यह काम

Noida News : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, बागपत और नोएडा से हरियाणा के पलवल, सोनीपत और फरीदाबाद जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि यूपी के योगी सरकार हरियाणा और यूपी के सफर को बेहद ही आसान बनाने जा रही है। इससे जहां यूपी से हरियाणा और हरियाणा से यूपी आने वालों को समय की बचत होगी, वहीं लंबे मार्ग से भी छुटकारा मिलेगा।

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आपको बता दें कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बनाया जाने वाला इंटरचेंज का जो काम पिछले छह साल से अटका पड़ा था, वह अब अगले डेढ़ साल में पूरा हो जाएगा। इस कार्य का श्रीगणेश करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डीएस मिश्रा आगामी 15 दिसंबर को नोएडा आ रहे हैं और इंटरचेंज के कार्य का शिलान्यास करेंगे। यह इंटरचेंज बनने से दोनों एक्सप्रेसवे यीडा सिटी के सेक्टर भी जुड़ जाएंगे। जैसा कि आप जानते ही हें कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हरियाणा के सोनीपत से पलवल तक बना है। यह बागपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और हरियाणा में फरीदाबाद से होकर गुजरता है। इंटरचेंज के बनने से आगरा की तरफ से आने वाले लोग बागपत, गाजियाबाद, सोनीपत व फरीदाबाद आसानी से पहुंच जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह बताते हैं कि ईस्टर्न पेरिफेरल व यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए जगनपुर के पास बनने वाले इंटरचेंज का शिलान्यास 15 दिसंबर को मुख्य सचिव करेंगे। इसके निर्माण का लक्ष्य 18 माह रखा गया है, लेकिन प्रयास होगा कि एक साल में बनकर तैयार हो जाए।

2019 में शुरू नहीं हो सका था कार्य

इंटरचेंज के निर्माण के लिए 2018 में ही कंपनी का चयन कर लिया गया था। दोनों एक्सप्रेस वे को जोड़ने को जगनपुर गांव के नजदीक बनने वाले इंटरचेंज के निर्माण के लिए 2019 में कंपनी चयन के बावजूद काम शुरू नहीं हो सका। किसानों ने 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा व ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से प्रभावित किसानों को मिले 3500 रुपये प्रति वर्गमीटर के बराबर अंतर धनराशि की मांग को लेकर किसानों ने जमीन पर कब्जा देने से इंकार कर दिया। कंपनी को 18 माह में 75.5 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य पूरा करना था, लेकिन अब किसानों से जमीन को लेकर सहमति बन चुकी है। यमुना प्राधिकरण ने किसानों को अतिरिक्त मुआवजा राशि बांटने के लिए 21 करोड़ 76 लाख 59 हजार 612 रुपये जिला प्रशासन के खाते में जमा करा दिए हैं। इसके अलावा 288 किसानों की सूची भी सौंप दी है, जिन्हें मुआवजा वितरण होना है। यमुना प्राधिकरण देव यश प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के साथ निर्माण कार्य के लिए इसी माह एमओयू करेगा।

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