नोएडा को मिलेगा ‘गोल्डन’ फायदा, फरीदाबाद जाने की झंझट होगी खत्म

Noida News : दिल्ली से सटे नोएडा के लोगों को जल्द ही ट्रैफिक से बड़ी राहत मिलने वाली है। भंगेल एलिवेटेड रोड के नीचे प्रस्तावित सड़क का निर्माण अब जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। यह सड़क लगभग 5.5 किलोमीटर लंबी होगी और इसे अब नोएडा प्राधिकरण स्वयं बनवाएगा। अब तक इस सड़क के निर्माण की जिम्मेदारी यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास थी, लेकिन लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक विवाद के कारण काम आगे नहीं बढ़ पाया। ब्रिज कॉरपोरेशन ने नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखकर साफ कर दिया था कि करीब 150 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान न होने की स्थिति में वे भंगेल एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे सड़क सहित कोई भी शेष कार्य नहीं करेंगे।

नोएडा प्राधिकरण ने लिया बड़ा फैसला

इस विवाद को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लेते हुए सड़क निर्माण की जिम्मेदारी खुद उठाने का निर्णय किया है। इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जनवरी में होने वाली बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बोर्ड की हरी झंडी मिलते ही निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्राधिकरण की ओर से यह भी कहा गया है कि यदि पुरानी निर्माण एजेंसी काम पूरा करने में असफल रहती है, तो उसकी ईएमडी (सुरक्षा राशि) जब्त की जा सकती है। फिलहाल इस दिशा में तैयारी चल रही है।

हजारों वाहन चालकों को होती है परेशानी 

भंगेल एलिवेटेड रोड के नीचे की सड़क कई रिहायशी और व्यावसायिक सेक्टरों को जोड़ती है। इसकी खराब हालत के कारण रोजाना हजारों वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ती है। सड़क बनने से स्थानीय ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा और आसपास के इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। गौरतलब है कि भंगेल एलिवेटेड कॉरिडोर एक 6 लेन का 5.5 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, जिसे पूरा होने के बाद औपचारिक रूप से सौंपा जा चुका है। हालांकि लागत वृद्धि, जीएसटी अंतर और भुगतान में देरी पर ब्याज जैसे मुद्दों को लेकर नोएडा प्राधिकरण और यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन के बीच विवाद बना रहा, जिसके चलते लगभग 150 करोड़ रुपये की राशि अब भी लंबित बताई जा रही है।

Noida News : न्यू नोएडा को लेकर बड़ी और गेमचेंजर अपडेट सामने आ रही है। जिस ‘न्यू नोएडा’ को अब तक लोग सिर्फ प्लानिंग और फाइलों में देखते थे, वह अब निर्णायक फैसले की दहलीज पर पहुंच चुका है। नोएडा प्राधिकरण ने न्यू नोएडा को लेकर अहम जानकारी साझा की है। नोएडा प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण की रणनीति लगभग फाइनल कर ली है और संकेत हैं कि अगले एक से डेढ़ महीने में शासन स्तर से इस प्रक्रिया पर अंतिम मुहर लग सकती है। शुरुआती रोडमैप के अनुसार, प्राधिकरण हाइब्रिड मॉडल को आगे बढ़ा रहा है। जिसमें एक तरफ किसानों से आपसी सहमति के आधार पर सीधी खरीद का विकल्प रहेगा, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर जिला प्रशासन के जरिए अधिग्रहण की वैधानिक प्रक्रिया भी अपनाई जा सकेगी। नोएडा प्राधिकरण का मानना है कि यह ड्यूल-ट्रैक मॉडल न्यू नोएडा की टाइमलाइन को तेज करने के साथ-साथ नोएडा के विकास एजेंडे में पारदर्शिता और किसानों के हितों का संतुलन भी सुनिश्चित करेगा।

80 गांवों की जमीन पर ‘नया नोएडा’

न्यू नोएडा की परिकल्पना दादरी और बुलंदशहर बेल्ट के करीब 80 गांवों की जमीन पर टिकी है, जिसे दस्तावेजों में डीएनजीआईआर (Dadri–Noida–Ghaziabad Investment Region) का नाम दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण की कोशिश है कि जमीन लेने की प्रक्रिया “टकराव नहीं, संवाद” के सिद्धांत पर आगे बढ़े। मकसद साफ है: आज के नोएडा के अनुभवों से सीख लेते हुए भविष्य का नोएडा ऐसी योजना के साथ खड़ा हो, जहां कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, हाउसिंग और नागरिक सुविधाएं पहले से तय रोडमैप पर विकसित हों और शहर की ग्रोथ रफ्तार के साथ-साथ व्यवस्था भी मजबूत रहे।

जनवरी में मुआवजा दरों पर बैठक

अधिकारियों का कहना है कि न्यू नोएडा में जमीन लेने से पहले सबसे अहम कदम मुआवजा दरों का निर्धारण पूरा किया जाएगा। इसी कड़ी में जनवरी में एक निर्णायक बैठक प्रस्तावित है, जिसके लिए नोएडा प्राधिकरण अपना प्रस्ताव तैयार कर चुका है। उधर, जमीन अधिग्रहण किस “रूट” से आगे बढ़ेगा इस मॉडल को लेकर भी शासन स्तर पर मंथन तेज है। जानकारी के मुताबिक, इस मुद्दे पर एक बैठक पहले ही हो चुकी है और अब उसी के आधार पर अंतिम ढांचा तय करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि न्यू नोएडा की योजना कागजों से निकलकर तय समयरेखा में जमीन पर उतर सके।

क्या है ‘हाइब्रिड मॉडल’?

हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यू नोएडा में जमीन लेने की रणनीति दोहरी राह पर आगे बढ़ेगी। पहली राह में नोएडा प्राधिकरण या अधिकृत डेवलपर किसानों से आपसी सहमति के आधार पर सीधे खरीद कर सकता है, ताकि बातचीत के जरिए सौदा तय हो और प्रक्रिया विवाद-मुक्त रहे। दूसरी राह “बैकअप विकल्प” के तौर पर खुली रहेगी। यदि कहीं सहमति अटके या जरूरत बने, तो जिला प्रशासन के माध्यम से धारा 4 और 6 के तहत अधिग्रहण की वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी। प्राधिकरण के अधिकारियों का मानना है कि न्यू नोएडा के लिए यही मॉडल सबसे व्यावहारिक है, क्योंकि इससे परियोजना को गति भी मिलेगी और जमीन अधिग्रहण का काम परिस्थितियों के मुताबिक लचीलेपन के साथ आगे बढ़ सकेगा।

सबसे पहले यहां से शुरू होगी जमीन लेने की प्रक्रिया

न्यू नोएडा की जमीन पर पहली चाल रणनीतिक लोकेशन से चलने वाली है। शुरुआती चरण में अधिग्रहण की शुरुआत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और जीटी रोड के जंक्शन के आसपास खासकर जोखाबाद और सांवली के नजदीकी इलाकों से करने की तैयारी है। नोएडा प्राधिकरण की योजना साफ है: शासन से हरी झंडी मिलते ही प्रक्रिया को फेज-वाइज आगे बढ़ाया जाए, ताकि कनेक्टिविटी वाले इस कॉरिडोर से न्यू नोएडा का विकास तेज़ रफ्तार पकड़ सके और आगे के चरणों के लिए एक मजबूत आधार तैयार हो।

मास्टर प्लान 2041 को अक्टूबर 2024 में मिली थी मंजूरी

गौरतलब है कि डीएनजीआईआर (DNGIR) मास्टर प्लान–2041 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2024 में मंजूरी दे दी थी। इसके बाद से न्यू नोएडा की परिकल्पना फाइलों और नक्शों से निकलकर जमीन पर उतरने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ी है। अब असली परीक्षा इस बात की है कि जमीन अधिग्रहण का मॉडल, मुआवजा दरें और प्रशासनिक मशीनरी तीनों को एक ही फ्रेम में लाकर बिना अड़चन लागू किया जाए। इसी तैयारी के तहत नोएडा प्राधिकरण ने शासन से एक बार फिर अतिरिक्त स्टाफ की मांग की है, जिसमें 3 तहसीलदार, 6 कानूनगो और लेखपाल शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि कुछ तहसीलदारों ने प्राधिकरण में तैनाती के लिए सहमति भी जता दी है।

चार चरणों में बनेगा ‘नया नोएडा’

नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि न्यू नोएडा को “एक साथ नहीं, चरण-दर-चरण” विकसित किया जाएगा, ताकि शहर का विस्तार नियंत्रित रहे और इन्फ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार आबादी व निवेश के साथ संतुलन में चल सके। कुल मिलाकर करीब 21,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित इस मेगा-प्रोजेक्ट का फेज़-वाइज रोडमैप तैयार कर लिया गया है। योजना के मुताबिक, 2027 तक पहले चरण में 3,165 हेक्टेयर विकसित होगा। इसके बाद 2027 से 2032 के बीच 3,798 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास कार्य होंगे। तीसरे चरण में 2032 से 2037 के दौरान 5,908 हेक्टेयर पर काम आगे बढ़ेगा, जबकि अंतिम और सबसे बड़े चरण में 2037 से 2041 के बीच 8,230 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जाएगा। Noida News

Noida News : नोएडा में स्थापित एक बड़ी कम्पनी में नौकरी के लिए बम्पर भर्ती निकली हैं। कोई भी 10वीं तथा 12वीं पास युवक, युवती, स्त्री अथवा पुरूष नोएडा शहर में नौकरी करने के लिए तुरन्त आवेदन कर सकता है। नोएडा में निकली भर्ती की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आप अपने शिक्षा के दस्तावेज लेकर कंपनी में जाएंगे। वहां आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा। आपकी योग्यता के आधार पर आपको तुरंत नौकरी पर रख लिया जाएगा। नोएडा शहर में प्राइवेट नौकरी पाने का यह सुनहरा अवसर है।

नोएडा की मदरसन कम्पनी में निकली हैं भर्ती

आपको बता दें कि नोएडा में प्रसिद्ध कंपनी मदरसन सूमी सिस्टम में बम्पर भर्ती निकली हैं। नोएडा शहर में मदरसन की एक दर्जन फैक्टरी हैं। नोएडा में प्लॉट नंबर ए-4, सेक्टर-84 में स्थित मदरसन फैक्टरी में भर्ती निकली हैं। भर्ती के विषय में नोएडा में तैनात मदरसन सूमी सिस्टम के भर्ती अधिकारी ने पूरी जानकारी दी है। आप यहां पढ़ सकते हैं भर्ती की पूरी जानकारी। 

शैक्षणिक योग्यता 

महिला/पुरूष : 10वीं पास, आयु (उम्र): 18 से 25 वर्ष। इच्छुक अभ्यर्थी अपने मूल शैक्षिक प्रमाण-पत्रों, आधार-कार्ड, बैंक एकाउंट नम्बर, 2 पासपोर्ट साईज फोटो के साथ निम्न पते पर संपर्क करें।

नोट : इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्यदिवस में कंपनी के अधिकारियों से निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। MONDAY TO SATURDAY (9:00 A.M. TO 5:30 P.M.) A-4, SECTOR-84, NOIDA  (फेस-2, निकट नया गांव) Ph. No. : 0120-6752600/632

कंपनी की तरफ से उपलब्ध सुविधाएं

कैंटीन व यूनिफार्म : रियायती दरों पर उपलब्ध हैं। फ्री बस सेवा : नोएडा, गाजियाबाद एंव ईस्ट दिल्ली के सभी रूटों पर नोएडा से : सैक्टर- 11, 12, 15, 22, 33, 34, 37, 44, 49, 55, 56, 61, 63, 71, 82, खोड़ा सुतियाना, नयाबॉस इत्यादि गाजियाबाद से : हापुड़, इन्दिरापुरम, नन्दग्राम, राजनगर, मोहननगर, विजयनगर, दुजाना, लोनी, इत्यादि दिल्ली से : सोनिया विहार, करावल नगर, भजनपुरा, अपसरा बार्डर, गाजीपुर, अशोक नगर, राधूपैलेस, सीमापुरी, शास्त्रीपार्क, इत्यादि सूरजपुर : कुलेसरा, हलदोनी, देवला, सुतियाना, तिलपता, मालकपुर, हबीबपुर, दादरी इत्यादि। नोट : आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त बस रूटों का अवलोकन किया जा सकता है। Noida News