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नोएडा में गारमेंट श्रमिकों की वेतन बढ़ोतरी बोनस व अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर की जा रही हड़ताल के बीच उत्तर प्रदेश शासन ने श्रमिकों से अपील की है कि वह नोएडा सहित प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में हड़ताल को लेकर अफवाहें, भ्रामक सूचनाओं तथा फर्जी समाचारों पर ध्यान ना दें।

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Noida News : नोएडा में गारमेंट श्रमिकों की वेतन बढ़ोतरी बोनस व अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर की जा रही हड़ताल के बीच उत्तर प्रदेश शासन ने श्रमिकों से अपील की है कि वह नोएडा सहित प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में हड़ताल को लेकर अफवाहें, भ्रामक सूचनाओं तथा फर्जी समाचारों पर ध्यान ना दें। उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त मार्कण्डेय शाही(आई०ए०एस०) ने इस संबंध में एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त मार्कण्डेय शाही ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी श्रमिक के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त मार्कण्डेय शाही ने जारी अपने एक वीडियो में श्रमिकों से शांति तथा प्रदेश के विकास में सहयोगी बनने की अपील की है वीडियो में उन्होंने कहा है कि विगत कुछ दिनों से नोएडा सहित प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में अफवाहें, भ्रामक सूचनाएँ तथा फर्जी समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य अनावश्यक भ्रम एवं अस्थिरता उत्पन्न करना है। आप सभी से स्पष्ट रूप से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों या अपुष्ट सूचनाओं से प्रभावित न हों और उन्हें आगे न बढ़ाएँ। उत्तर प्रदेश सरकार आपके हितों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। किसी भी श्रमिक के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा। औद्योगिक शांति एवं श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नवीन श्रम संहिता के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए विभिन योजनाएं और सुविधाएं दी जा रही है।
• प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम वेतन की कानूनी गारंटी
• समयबद्ध एवं पूर्ण वेतन भुगतान सुनिश्चित
• समान कार्य हेतु समान वेतन (पुरुष एवं महिला दोनों के लिए)
• ओवरटाइम कार्य के लिए दोगुना वेतन
• कार्य समय का नियमन एवं शोषण पर रोक
3. सामाजिक सुरक्षा का सुदृढ़ तंत्र
• भविष्य निधि (EPF) के माध्यम से दीर्घकालिक बचत
• कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा एवं बीमारी में आर्थिक सहायता
• ग्रेच्युटी का लाभ
• असंगठित, गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की व्यवस्था
4. रोजगार सुरक्षा एवं छंटनी पर संरक्षण
• छंटनी की स्थिति में विधिक मुआवजा (प्रत्येक वर्ष की सेवा पर 15 दिन का वेतन)
• नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन अनिवार्य
• श्रमिकों के हित में सुरक्षा तंत्र/फंड की व्यवस्था पर कार्य
5. कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं सम्मान
• सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर कार्य परिस्थितियाँ
• साप्ताहिक अवकाश एवं वेतन सहित अवकाश (Paid Leave)
• महिला श्रमिकों के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान
6. शिकायत निवारण एवं त्वरित कार्यवाही
• श्रम विभाग द्वारा सतत निगरानी एवं निरीक्षण
• शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु प्रभावी व्यवस्था
• किसी भी प्रकार के शोषण पर कड़ी कार्यवाही
अतः आप सभी से पुनः आग्रह है कि—
• केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें
• किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक संदेश या सोशल मीडिया की अपुष्ट जानकारी से दूर रहें
• कार्यस्थलों पर शांति, अनुशासन एवं सौहार्द बनाए रखें
• किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत संबंधित श्रम अधिकारी/कार्यालय से संपर्क करें
प्रदेश सरकार एवं श्रम विभाग आपके साथ खड़े हैं। आपके अधिकारों की रक्षा हर स्थिति में सुनिश्चित की जाएगी। आइए, हम सब मिलकर औद्योगिक शांति, श्रमिक सम्मान एवं उत्तर प्रदेश की प्रगति को सुदृढ़ करें। Noida News
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