नोएडा में हार्डी सिंधु के कंसर्ट में बवाल, छात्र की बेरहमी से पिटाई

Noida News : नोएडा के बहुचर्चित 954 करोड़ रुपये के अंडरग्राउंड केबलिंग घोटाले में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से निलंबन झेल रहे प्रोजेक्ट इंजीनियर रामेंद्र सिंह की बहाली का रास्ता अब खुलता नजर आ रहा है। करीब 12 साल से सस्पेंड चल रहे इस इंजीनियर ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण में अपना पक्ष दाखिल कर दिया है। अब प्राधिकरण इस पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेजने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार, रामेंद्र सिंह का निलंबन शासन स्तर से हुआ था, इसलिए उनकी बहाली पर अंतिम फैसला भी शासन को ही लेना है। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण उनके सब्मिशन और अपने अभिमत के साथ विस्तृत रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेगा।

नोएडा में फिर चर्चा में आया पुराना घोटाला

करीब एक दशक पहले नोएडा प्राधिकरण में सामने आए अंडरग्राउंड केबलिंग घोटाले ने प्रशासनिक तंत्र को झकझोर दिया था। 954 करोड़ रुपये से जुड़े इस मामले में टेंडर प्रक्रिया, कंपनियों को लाभ पहुंचाने और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे। अब इस मामले में निलंबित इंजीनियर की संभावित बहाली ने नोएडा में एक बार फिर इस पुराने प्रकरण को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

तीन अधिकारियों पर विभागीय जांच शुरू

इस मामले में सिर्फ बहाली की प्रक्रिया ही आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि नोएडा प्राधिकरण के तीन अधिकारियों पर विभागीय शिकंजा भी कसता दिख रहा है। आरपी सिंह, जो इस समय महाप्रबंधक जल-सीवर एवं ईएंडएम के पद पर तैनात हैं, के अलावा निजामुद्दीन और प्रमोद के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। दोनों अधिकारियों का नोएडा से तबादला हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक, ओएसडी स्तर के अधिकारी इस जांच को देख रहे हैं। जल्द ही तीनों अधिकारियों से जमीनी स्तर पर पूछताछ की जाएगी। इसके बाद जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, जिससे आगे की कार्रवाई तय होगी।

2020 में जारी हुई थी चार्जशीट

इस पूरे प्रकरण में वर्ष 2020 में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई थी। आरोप था कि अंडरग्राउंड केबलिंग से जुड़े कार्यों में कुछ पसंदीदा कंपनियों को टेंडर देकर अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसी मामले में यादव सिंह समेत 20 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई थी। उसी चार्जशीट में प्रोजेक्ट इंजीनियर रामेंद्र सिंह का नाम भी शामिल था। उस समय वह नोएडा प्राधिकरण के इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस-2 डिवीजन में तैनात थे। जांच के दौरान नाम सामने आने पर शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने राहत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली।

नोएडा प्राधिकरण ने क्या कहा

नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी के मुताबिक, प्रोजेक्ट इंजीनियर की ओर से अपना पक्ष औपचारिक रूप से प्रस्तुत कर दिया गया है। अब प्राधिकरण पूरे मामले का परीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजेगा। इस प्रकरण में आगे की दिशा और अगला प्रशासनिक कदम शासन के निर्णय के बाद ही तय होगा। Noida News

Noida News : नोएडा की सियासत में लंबे समय से जिस संगठनात्मक घोषणा का इंतजार था, उस पर आखिरकार विराम लग गया है। भारतीय जनता पार्टी ने करीब एक वर्ष बाद नोएडा महानगर की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है। करीब एक वर्ष बाद सामने आई इस सूची को नोएडा भाजपा संगठन के लिए अहम माना जा रहा है। महानगर अध्यक्ष महेश चौहान द्वारा घोषित 21 सदस्यीय टीम में संगठनात्मक अनुभव, सामाजिक संतुलन और चुनावी तैयारी तीनों का मिश्रण देखने को मिल रहा है। नई कार्यकारिणी में चंदगीराम यादव, अमित त्यागी और ओमवीर अवाना को महामंत्री बनाया गया है। खास बात यह है कि चंदगीराम यादव को लगातार तीसरी बार यह जिम्मेदारी मिली है, जिससे संगठन में उनकी पकड़ और भरोसा साफ झलकता है। वहीं अमित त्यागी किसान मोर्चा में प्रदेश स्तर पर मीडिया की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, जबकि ओमवीर अवाना किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष के रूप में सक्रिय रहे हैं। ऐसे में नोएडा भाजपा ने महामंत्री पद पर उन चेहरों को आगे किया है, जिनकी संगठन में जमीनी पकड़ मानी जाती है।

उपाध्यक्ष पद पर अनुभवी चेहरों को मिली जगह

नोएडा महानगर भाजपा की नई टीम में 8 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें महेश अवाना, डिम्पल आनंद, विनोद शर्मा, संजय बाली, राजकुमार बंसल, उमेश त्यागी, अशोक मिश्रा और प्रमोद बहल शामिल हैं। इन नामों में कई ऐसे चेहरे हैं, जो पहले भी संगठन में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। महेश अवाना पहले भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं। डिम्पल आनंद और उमेश त्यागी पूर्व में महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, जबकि विनोद शर्मा कोषाध्यक्ष की भूमिका में काम कर चुके हैं। इससे साफ है कि नोएडा में संगठन ने अनुभव और सक्रियता को प्राथमिकता देते हुए कार्यकारिणी तैयार की है।

अशोक मिश्रा की नियुक्ति भी बनी चर्चा का विषय

नई सूची में अशोक मिश्रा का नाम भी खास ध्यान खींच रहा है। नोएडा के सामाजिक और संगठनात्मक दायरे में उनकी पहचान लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रही है। वे फोनरवा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सेक्टर-11 धवलगिरि आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष, सरस्वती शिशु मंडल में भाजपा के जिला प्रतिनिधि और टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी के सदस्य के रूप में भी भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा वे मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में नोएडा भाजपा संगठन में उनका शामिल होना जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मंत्री पद पर महिलाओं और आरक्षित वर्ग को भी प्रतिनिधित्व

नई कार्यकारिणी में मंत्री पद पर प्रज्ञा पाठक, सुचित्रा कक्कड़, हरिओम जाटव, पंकज झा, बब्लू यादव, मीनाक्षी चौहान, पुष्पा रावत और मनीष बाल्मीकि को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें हरिओम जाटव और मनीष बाल्मीकि को अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षित वर्ग के तहत स्थान दिया गया है। वहीं नोएडा भाजपा की इस सूची में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। पांच महिला पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देकर संगठन ने महिला भागीदारी का संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि आरक्षित पदों की संख्या के मुकाबले यह आंकड़ा चर्चा का विषय बन सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि नोएडा में भाजपा ने सामाजिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है।

धर्मेंद्र गुप्ता को मिली कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी

कार्यकारिणी में धर्मेंद्र गुप्ता को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा में दो दशक से अधिक समय से सक्रिय धर्मेंद्र गुप्ता को समर्पित और मेहनती कार्यकर्ता माना जाता है। नोएडा संगठन में उनकी सक्रिय उपस्थिति लंबे समय से रही है। ऐसे में उनकी नियुक्ति को संगठनात्मक भरोसे का प्रतीक माना जा रहा है। महानगर अध्यक्ष महेश चौहान का कहना है कि नई कार्यकारिणी तैयार करते समय जातीय संतुलन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और संगठन की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। उनके अनुसार यह टीम आने वाले समय में संगठन को और मजबूत करेगी। Noida News

Noida News : नोएडा से जुड़ी अहम अपडेट सामने आ रही है। नोएडा से जुड़ी यह बड़ी अपडेट नोएडावासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नोएडा में रेहड़ी-पटरी कारोबार को व्यवस्थित करने और सड़कों-फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में एक बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। नोएडा प्राधिकरण शहर के करीब 140 किलोमीटर लंबे नालों को कवर कर वहां वेंडिंग जोन विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। इस पहल का मकसद नोएडा में बेतरतीब ढंग से फैल रहे अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित ठेला-व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण करना है। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश के निर्देश पर इस परियोजना को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए महाप्रबंधक सिविल की ओर से नोएडा के सभी 10 वर्क सर्किलों से प्रस्ताव मांगे गए हैं, ताकि योजना को जल्द जमीन पर उतारा जा सके।

नोएडा की सड़कें और फुटपाथ अतिक्रमण से परेशान

नोएडा के कई इलाकों में सड़क किनारे और फुटपाथों पर अवैध रूप से रेहड़ी-पटरी लगने से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इससे एक तरफ नोएडा की सूरत प्रभावित हो रही है, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा रही है। सबसे बड़ी परेशानी पैदल चलने वालों को होती है, जिन्हें फुटपाथ कब्जे में होने की वजह से तेज रफ्तार वाहनों के बीच सड़क पर चलना पड़ता है। नोएडा प्राधिकरण का मानना है कि अगर वेंडरों के लिए तय और सुरक्षित स्थान विकसित कर दिए जाएं, तो शहर में अव्यवस्था काफी हद तक कम की जा सकती है। इसी सोच के तहत अब नालों के ऊपर संरचित वेंडिंग जोन बनाने की योजना को प्राथमिकता दी जा रही है।

हर नाले का तैयार होगा अलग प्रस्ताव

सूत्रों के मुताबिक, नोएडा प्राधिकरण ने शहर के छोटे-बड़े नालों को चिह्नित कर उनके उपयोग की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं। योजना यह है कि नालों को इस तरह कवर किया जाए कि उनकी नियमित सफाई, रखरखाव और गैस निकासी की व्यवस्था प्रभावित न हो। प्राधिकरण इस मॉडल को तकनीकी मानकों के साथ तैयार करना चाहता है, ताकि पर्यावरण संबंधी नियमों का भी पालन हो सके। हालांकि, जल और सीवर विभाग ने इस कार्ययोजना से कोंडली और शहदरा ड्रेन समेत 9 प्रमुख नालों को फिलहाल अलग रखने की सलाह दी है। इन नालों के लिए छोटे-छोटे 24 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) विकसित किए जाने की योजना पर पहले से काम चल रहा है। ऐसे में इन हिस्सों को वेंडिंग जोन परियोजना से बाहर रखा जा सकता है।

सेक्टर-29 का मॉडल बना आधार

नोएडा में इस तरह का प्रयोग पूरी तरह नया नहीं है। सेक्टर-29 में ब्रह्मपुत्र मार्केट के पीछे नाले को कवर कर एक वेंडिंग जोन विकसित किया गया है, जहां करीब 25 वेंडर कारोबार कर रहे हैं। प्राधिकरण इस पायलट मॉडल को सफल मान रहा है और अब इसी तर्ज पर शहर के अन्य हिस्सों में भी व्यवस्था विकसित करने की तैयारी है। इस मॉडल में नाले को पूरी तरह बंद नहीं किया गया, बल्कि बीच-बीच में लोहे की जाली लगाई गई है, ताकि गैस बाहर निकलती रहे और सफाई व्यवस्था भी बाधित न हो। यही तकनीक अब नोएडा के दूसरे संभावित वेंडिंग जोन में भी अपनाई जा सकती है।

अस्थायी वेंडिंग जोन पर रहेगा जोर

नोएडा प्राधिकरण की प्राथमिकता ऐसे वेंडिंग जोन विकसित करने की है, जहां वेंडरों को अस्थायी रूप से बैठाया जाए। यानी कारोबार खत्म होने के बाद वे अपनी दुकान समेटकर जा सकें और रात में वहां सफाई कराई जा सके। इससे जगह स्थायी अतिक्रमण में तब्दील नहीं होगी और नोएडा में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखना भी आसान होगा। अगर प्राधिकरण क्योस्क बनाकर आवंटन करता है, तो उन्हें व्यवस्थित डिजाइन के साथ विकसित किया जाएगा। इस मॉडल में बड़े ऑपरेटर या एजेंसियों की मदद से संचालन व्यवस्था भी लागू की जा सकती है, ताकि पूरा सिस्टम नियंत्रण में रहे।

नोएडा को बदबू और गंदगी से भी मिलेगी राहत

इस योजना का एक बड़ा फायदा यह भी माना जा रहा है कि नोएडा के खुले नालों को कवर करने से बदबू, गंदगी और दृश्य प्रदूषण में कमी आएगी। कई जगहों पर खुले नालों से आसपास का माहौल खराब होता है। ऐसे में यदि नालों को वैज्ञानिक तरीके से ढंक दिया जाता है, तो नोएडा के शहरी ढांचे को भी नया रूप मिल सकता है। साथ ही, नालों से निकलने वाली गैस और नमी से आसपास के ढांचे और उपकरणों को होने वाले नुकसान में भी कमी आने की उम्मीद है। यानी यह योजना सिर्फ वेंडिंग जोन तक सीमित नहीं, बल्कि नोएडा के शहरी प्रबंधन से भी जुड़ी हुई है।

नोएडा में वेंडिंग जोन से खुलेगा कमाई का नया मॉडल

नोएडा प्राधिकरण इस परियोजना को राजस्व मॉडल के तौर पर भी देख रहा है। प्रस्तावित योजना के तहत 2x2 वर्ग मीटर के हिसाब से क्योस्क या वेंडिंग स्पेस आवंटित किए जा सकते हैं। इसके बदले प्राधिकरण को सर्किल रेट के आधार पर लगभग 1800 से 2400 रुपये प्रति माह प्रति यूनिट किराया मिल सकता है। इससे एक ओर नोएडा प्राधिकरण की आय बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर छोटे कारोबारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और कमजोर आय वर्ग के लोगों को वैध और संगठित रूप से रोजगार का अवसर मिलेगा। यदि योजना सफल रही, तो नोएडा में वेंडिंग कारोबार का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है। Noida News