बोर्ड बैठक में रखे जाएंगे विनियमितीकरण व दूसरे गांव में रह रहे किसानों के मामले

नोएडा (चेतना मंच)। अविवाहित पुत्रियों को विनियमितीकरण का लाभ देने और मूल पत्रावली में दर्ज किसान किसी दूसरे गांव में लंबे समय से रह रहा हो तो उस पर अतिक्रमण नहीं दिखाकर उसे मूल निवासी ही माना जाए। प्राधिकरण यह दोनों प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में ला रहा है।

प्राधिकरण का दावा है कि इससे करीब 482 से ज्यादा सक्रिय मामलों का निस्तारण हो सकेगा। हालांकि अभी इसमे पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी दोनों बिंदुओं को भी जोड़ा जा सकता है। इसको लेकर प्राधिकरण अधिकारियों के बीच मंथन किया जा रहा है। नोएडा 81 गांवों की जमीन अधिग्रहीत कर बसाया गया। यहा मुख्य समस्या आबादी विनमितीकरण की है। इसको लेकर किसानों और प्राधिकरण के बीच हमेशा से तनातनी बनी रहती है। प्राधिकरण इन मामलों को निस्तारित करने का मन बना चुका है। भू-लेख विभाग की ओर से सर्वे कर गांवों में आबादी कर विनमितीकरण किया जा रहा है। इस क्रम में प्राधिकरण ने एक किसान प्रकोष्ठ भी बनाया है। बहरहाल, इन दोनों प्रस्तावों को पहली बार प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत करने जा रहा है। अनुमोदन के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इससे 482 से ज्यादा आबादी के मामलों को निस्तारित किया जा सकेगा। इस प्रस्ताव से किसान खुश है। लेकिन विनमितीकरण का लाभ सिर्फ आविवाहित पुत्रियों को नहीं बल्कि इसके स्थान पर प्रस्ताव में पुत्रियों को शामिल किया जाए। जिसमे आविवाहित व विवाहित दोनों को शामिल किया जाए। अधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया कि आला अधिकारियों के समक्ष इस बात को रखा जाएगा।