उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, हर जिले में खुलेंगे बोर्ड के कार्यालय

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला प्रदेश में प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले से प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के काम में तेजी आ जाएगी।

क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई एक समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला यह है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय खोले जाएंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। इतना ही नहीं प्रदेश के जिन जिलों में अधिक उद्योग-धंधे चल रहे हैं उन जिलों में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक से अधिक कार्यालय खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले से प्रदेश में प्रदूषण को नियंत्रित करने के काम में तेजी आएगी। UP News

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कामकाज की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास निर्देश जारी किए। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम..... योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय होंगे और मंडल स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय भी होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 75 ज़िलों में 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन्हें 18 मंडलों पर पुनर्गठित किया जाए, साथ ही, प्रत्येक जनपद में एक-एक कार्यालय स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मंडलों में औद्योगिक गतिविधियां अधिक हैं, वहां एक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय बनाये जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री ने उद्योगों से संबंधित अनापत्ति आवेदन (सीटीओ/सीटीई) निस्तारण के समय को और कम करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लाल, नारंगी तथा हरी श्रेणी के लिए अनापत्ति आवेदन का निस्तारण 120 दिनों में किया जा रहा है। इसे क्रमश: अभी 40, 25 और 10 दिनों में किया जाना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक तंत्र विकसित करें। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाए। बेहतर होगा कि आईआईटी आदि प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के दक्ष युवाओं को अच्छे पैकेज पर नियुक्ति दी जाए। इस संबंध में नियमानुसार बोर्ड स्तर पर निर्णय लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अनापत्ति एवं सहमति शुल्क में वर्ष 2008 के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा गहन विचार- विमर्श कर आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले का असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा। UP News

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