UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए सीनियर आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में कथित घोटाले को लेकर की गई है। अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में औद्योगिक विकास विभाग के सचिव एवं इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के पद पर कार्यरत थे।
लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर घोटाला में फंसे
योगी सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। आरोप है कि लखनऊ के भटगांव इलाके में डिफेंस कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। मुआवजे के नाम पर फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर अनियमितताएं की गईं। इस दौरान जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में अधिकारियों की मिलीभगत से गलत तरीके से भुगतान किए जाने की बात सामने आई थी।
भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का सख्त रुख
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी।
अभिषेक प्रकाश : लखनऊ के पूर्व डीएम और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ
आईएएस अभिषेक प्रकाश लखनऊ के जिलाधिकारी (डीएम) रह चुके हैं। डीएम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ही उन्होंने डिफेंस एक्सपो से जुड़े जमीन अधिग्रहण मामलों की देखरेख की थी। हाल ही में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें बढ़ीं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया। UP News
योगी सरकार में कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों पर कार्रवाई
यह पहली बार नहीं है जब योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पिछले कुछ महीनों में कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों पर गाज गिरी है। हाल ही में सात निलंबित अधिकारियों को नई तैनाती दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सरकार की ओर से आगे और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। डिफेंस कॉरिडोर जमीन घोटाले की गहराई से जांच की जा रही है, और इस मामले में अन्य अधिकारियों की भूमिका भी शक के घेरे में है। योगी सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में चाहे कोई भी अधिकारी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आईएएस अभिषेक प्रकाश के निलंबन के बाद अब नजर इस बात पर होगी कि सरकार इस मामले में और किस पर कार्रवाई करती है। UP News
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