Mcd election: दिल्ली में ‘आप’ को बड़ी जीत मिलने के आसार : एग्जिट पोल

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 08:19 AM
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Mcd election: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) जीत हासिल कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों के बाद एमसीडी की सत्ता से बाहर हो सकती है। कुछ एग्जिट पोल (मतदान बाद सर्वेक्षण) में यह अनुमान जताया गया है।

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‘इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया’ के एग्जिट पोल के अनुसार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को 43 फीसदी मत प्रतिशत के साथ 149 से 171 सीट मिल सकती है। दूसरी तरफ, भाजपा को 35 प्रतिशत मतों के साथ 69 से 91 सीट मिल सकती है। इस एग्जिट पोल के अनुसार, कांग्रेस निगम चुनाव में अब तक का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस को 10 प्रतिशत मतों के साथ 3-7 सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है। ‘टाइम्स नाऊ’ के एग्जिट पोल में कहा गया है कि आप को 146 से 156 सीट मिल सकती है। भाजपा को 84 से 94 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 6 से 10 सीट मिल सकती हैं। ‘टीवी9’ के चुनाव बाद सर्वेक्षण में अनुमान जताया गया है कि आम आदमी पार्टी को 140-150 सीट मिल सकती है, जबकि भाजपा को 92-96 को हासिल हो सकती है। इस सर्वेक्षण में कांग्रेस को 6-10 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली नगर निगम की 250 सीट पर रविवार (चार दिसंबर) को मतदान हुआ था।

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Single window system: एकल खिड़की मंजूरी के लिए व्यवसायों की विशिष्ट पहचान बनेगा पैन

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Single window system
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 12:49 PM
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Single window system: सरकार केंद्र और राज्यों के विभागों द्वारा विभिन्न मंजूरियों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के तहत आवेदन करने के लिए अन्य डेटा की जगह स्थायी खाता संख्या (PAN) के इस्तेमाल की इजाजत देने पर विचार कर रही है।

Single window system

इस समय ईपीएफओ, ईएसआईसी, जीएसटीएन, टिन, टैन और पैन जैसी 13 से अधिक व्यावसायिक आईडी हैं, जिनका इस्तेमाल विभिन्न सरकारी अनुमोदनों के लिए आवेदन करने को किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उनका मंत्रालय पहले ही इस मामले में राजस्व विभाग से संपर्क कर चुका है। गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हम मौजूदा डेटाबेस में से एक का उपयोग करने की ओर बढ़ रहे हैं, जो पहले ही सरकार के पास उपलब्ध है... और संभवत: वह पैन नंबर होगा। पैन के साथ कंपनी के बारे में बहुत सारे बुनियादी आंकड़े, इसके निदेशक, पता और बहुत सारे सामान्य डेटा पहले से ही उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) का मकसद विभिन्न मंत्रालयों को सूचना देने की प्रक्रिया में दोहराव को कम करना, अनुपालन बोझ को कम करना, परियोजनाओं की अवधि में कटौती करना और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना है।

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National Politics : मंत्रियों के दौरे पर अंतिम निर्णय शिंदे लेंगे: फडणवीस

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National Politics :
locationभारत
userचेतना मंच
calendar26 Nov 2025 09:17 AM
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National Politics : मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि इस बारे में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लेंगे कि कर्नाटक के साथ राज्य के सीमा विवाद का समन्वय करने के लिए नियुक्त मंत्रियों को विवादित क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए या नहीं। समन्वय मंत्री नियुक्त किये गये चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई का छह दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं से मुलाकात का और सीमा मुद्दे पर बातचीत का कार्यक्रम प्रस्तावित है। फडणवीस ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, दो मंत्रियों, जिन्होंने पहले विवादित क्षेत्रों का दौरा करने की घोषणा की थी, को स्थानीय लोगों ने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर आमंत्रित किया है। हमारी राय है कि विवादित क्षेत्रों में इस तरह के दौरे की व्यवस्था करके किसी भी कानूनी पेचीदगी से बचना चाहिए। हालांकि, मंत्रियों के दौरे पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। बेलगावी, कारवार और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक सीमा पर स्थित कई अन्य गांवों पर किस राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण होना चाहिये, इसको लेकर विवाद है। यह मुद्दा 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना के बाद से उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

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उन्होंने कहा, किसी को भी किसी जगह पर जाने से रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश हैं। हालांकि, विवादित क्षेत्र से जुड़ा मामला अब भी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और हम चाहते हैं कि इस मामले में आगे कोई जटिलता नहीं आए। यदि मंत्री ऐसा करने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें विवादित क्षेत्रों का दौरा करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इससे पहले आज दिन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे से कहेंगे कि अपने मंत्रियों को बेलगावी नहीं भेजें, क्योंकि उनके आने से सीमावर्ती जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।  

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