Single window system: एकल खिड़की मंजूरी के लिए व्यवसायों की विशिष्ट पहचान बनेगा पैन

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Single window system
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 12:49 PM
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Single window system: सरकार केंद्र और राज्यों के विभागों द्वारा विभिन्न मंजूरियों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के तहत आवेदन करने के लिए अन्य डेटा की जगह स्थायी खाता संख्या (PAN) के इस्तेमाल की इजाजत देने पर विचार कर रही है।

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इस समय ईपीएफओ, ईएसआईसी, जीएसटीएन, टिन, टैन और पैन जैसी 13 से अधिक व्यावसायिक आईडी हैं, जिनका इस्तेमाल विभिन्न सरकारी अनुमोदनों के लिए आवेदन करने को किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उनका मंत्रालय पहले ही इस मामले में राजस्व विभाग से संपर्क कर चुका है। गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हम मौजूदा डेटाबेस में से एक का उपयोग करने की ओर बढ़ रहे हैं, जो पहले ही सरकार के पास उपलब्ध है... और संभवत: वह पैन नंबर होगा। पैन के साथ कंपनी के बारे में बहुत सारे बुनियादी आंकड़े, इसके निदेशक, पता और बहुत सारे सामान्य डेटा पहले से ही उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) का मकसद विभिन्न मंत्रालयों को सूचना देने की प्रक्रिया में दोहराव को कम करना, अनुपालन बोझ को कम करना, परियोजनाओं की अवधि में कटौती करना और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना है।

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National Politics : मंत्रियों के दौरे पर अंतिम निर्णय शिंदे लेंगे: फडणवीस

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National Politics :
locationभारत
userचेतना मंच
calendar26 Nov 2025 09:17 AM
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National Politics : मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि इस बारे में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लेंगे कि कर्नाटक के साथ राज्य के सीमा विवाद का समन्वय करने के लिए नियुक्त मंत्रियों को विवादित क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए या नहीं। समन्वय मंत्री नियुक्त किये गये चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई का छह दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं से मुलाकात का और सीमा मुद्दे पर बातचीत का कार्यक्रम प्रस्तावित है। फडणवीस ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, दो मंत्रियों, जिन्होंने पहले विवादित क्षेत्रों का दौरा करने की घोषणा की थी, को स्थानीय लोगों ने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर आमंत्रित किया है। हमारी राय है कि विवादित क्षेत्रों में इस तरह के दौरे की व्यवस्था करके किसी भी कानूनी पेचीदगी से बचना चाहिए। हालांकि, मंत्रियों के दौरे पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। बेलगावी, कारवार और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक सीमा पर स्थित कई अन्य गांवों पर किस राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण होना चाहिये, इसको लेकर विवाद है। यह मुद्दा 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना के बाद से उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

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उन्होंने कहा, किसी को भी किसी जगह पर जाने से रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश हैं। हालांकि, विवादित क्षेत्र से जुड़ा मामला अब भी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और हम चाहते हैं कि इस मामले में आगे कोई जटिलता नहीं आए। यदि मंत्री ऐसा करने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें विवादित क्षेत्रों का दौरा करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इससे पहले आज दिन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे से कहेंगे कि अपने मंत्रियों को बेलगावी नहीं भेजें, क्योंकि उनके आने से सीमावर्ती जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।  

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G 20 summit को लेकर सर्वदलीय बैठक आयोजित, ये नेता हुए उपस्थित

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G 20 summit
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 02:29 PM
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G 20 summit :  प्रधानमंत्री ने जी20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की सोमवार को अध्यक्षता की। राष्ट्रपति भवन में हुई यह बैठक जी 20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुझाव मांगने एवं रणनीतियों पर चर्चा करने के लिये बुलाई गई थी।

G 20 summit

इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिया हिस्सा लिया, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, सिक्किम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी शामिल हैं।

बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा महासचिव डी राजा, तेलगू देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आदि शामिल हैं।

इस बैठक में सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आदि मौजूद थे।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में विदेश मंत्रालय की ओर से जी 20 की भारत की अध्यक्षता को लेकर सरकार की योजनाओं एवं इससे जुड़े कार्यक्रमों के बारे में एक प्रस्तुति दी जायेगी । संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी की ओर से करीब 40 दलों के अध्यक्षों को बैठक में आमंत्रित किया गया है।

भारत ने एक दिसंबर को आधिकारिक रूप से जी 20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। इस साल दिसंबर से देश के विभिन्न स्थानों पर 200 से अधिक जी 20 बैठकों की मेजबानी किए जाने की उम्मीद है।

अगले साल 9 और 10 सितंबर को नयी दिल्ली में जी 20 नेताओं का शिखर सम्मेलन होना है। इससे पहले देश के विभिन्न हिस्सों में जी 20 की कई बैठकें आयोजित की जाएंगी।

जी20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

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