Assembly Elections Date: 5 राज्‍यों में 7 चरणों में होंगे चुनाव, रोड शो, रैलियों पर लगी रोक

ISRO: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को एक बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ओशनसैट-3 (OceanSat) समेत 9 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। इसमें भारत के शक्तिशाली रॉकेट PSLV-XL की मदद ली गई। ISRO के मुताबिक उन्होंने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट समेत आठ नैनो सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा है। जिनके जरिेए मौसम, तूफान आदि की सटीक जानकारी मिल पाएगी।

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स्पेस एजेंसी के मुताबिक 26 नवंबर को सुबह 11.56 पर श्रीहरीकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रॉकेट ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी, जिसके शुरुआती चरण पूरी तरह से सफल रहे। समुद्री अध्ययन और मौसम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ये लॉन्चिंग मील का पत्थर साबित होगी। इसमें एक सैटेलाइट BhutanSat INS-2B भी है। इसे भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से विकसित किया। ISRO के मुताबिक भूटानसैट में कई सेसिंग कैमरा लगे हैं, जो जमीन पर निगरानी करने के काम आएंगे। इसकी मदद से ब्रिज, रोड आदि से जुड़े कामों को आसानी से किया जा सकेगा। इसके लिए उनकी ओर से भूटान को टेक्नोलॉजी ट्रांफसर की गई है।

वहीं भूटानी सैटेलाइट का डेटा सीधे वहां के वैज्ञानिकों को मिलेगा। इसके लिए भारत के सहयोग से भूटान में एक सेंटर बनाया गया। इस प्रोजेक्ट पर दोनों देशों के वैज्ञानिक काफी वक्त से काम कर रहे थे। बात करें ओशनसैट-3 की तो ये एक हजार किलो का सैटेलाइट है। जिसे EOS-6 नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्र में होने वाले बदलाव, तापमान, प्रदूषण आदि की जानकारी देगा। इसके जरिए समुद्री सीमाओं की भी निगरानी की जा सकती है।

मामले में ISRO के एक अधिकारी ने बताया कि भूटानसैट और ओशनसैट-3 के साथ 7 अन्य नैनो सैटेलाइट भी हैं। इस लॉन्चिंग में Pixxel के आनंद, ध्रूव स्पेस के दो Thybolt, Spaceflight USA के चार सैटेलाइट भी भेजे गए हैं।

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National News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि ऐसे में जब देश अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ रहा है, उसे और अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए मौलिक कर्तव्यों का पालन करना नागरिकों की पहली प्राथमिकता होना चाहिए।

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उच्चतम न्यायालय में संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है जो तेजी से विकास और आर्थिक विकास हासिल कर रहा है।

मोदी ने महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि मौलिक अधिकार वे जिम्मेदारियां हैं जिन्हें नागरिकों को अत्यंत समर्पण और सच्ची ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक व्यक्ति हो या संस्थान, हमारे कर्तव्य हमारी पहली प्राथमिकता हैं। अमृत काल हमारे लिए कर्तव्यों का युग है।

मोदी ने 2008 में हुए 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को भी याद किया जो तब हुआ जब भारत संविधान को अंगीकार करने का जश्न मना रहा था।

प्रधानमंत्री ने ई-अदालत परियोजना के तहत नयी पहल भी शुरू कीं, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम अदालतों के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं प्रदान करती हैं।

मोदी द्वारा शुरू की गई पहलों में 'वर्चुअल जस्टिस क्लॉक', 'जस्टआईएस' मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और 'एस3डब्ल्यूएएस' वेबसाइट शामिल हैं।

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Farmers March Today: तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दो साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को किसान संघ देश भर में राजभवनों तक मार्च निकालेंगे। इन तीन कृषि कानूनों को अब निरस्त कर दिया गया है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार का अपने वादों को पूरा करने का कोई इरादा नहीं है और एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। मार्च सरकार द्वारा विभिन्न वादों को पूरा नहीं करने के खिलाफ किसानों के विरोध को भी दर्ज करेगा।

Farmers March Today

किसान नेताओं का दावा है कि सरकार ने उन्हें लिखित में आश्वासन दिया था कि वह चर्चा करके फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए एक कानून लाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया।

मालूम हो कि हजारों किसानों ने विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर एक साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन किया। इन किसानों में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में तीनों कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी। उसके बाद धरना समाप्त किया गया था।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेता हन्नान मोल्ला ने शुक्रवार को फोन पर ‘‘पीटीआई-भाषा’’ से कहा, ‘‘उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया था और हमारी कई मांगों पर सहमति जतायी थी, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया।’’

विरोध मार्च में भाग लेने के लिए लखनऊ आए मोल्ला ने कहा, ‘‘सरकार ने साबित कर दिया है कि वह धोखेबाज है जिसने देश के किसानों को धोखा दिया है। वे कार्पोरेट की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि हमारी मांगों को पूरा करने का उनका कोई इरादा नहीं है।’’

कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुआई करने वाले किसान संघों के संगठन ‘एसकेएम’ ने भी आंदोलन की आगे की रणनीति तय करने के लिए 8 दिसंबर को एक बैठक बुलाई है।

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