4.95 लाख परिवारों को सरकार का बड़ा तोहफा, खाते में पहुंची रकम

राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। इस बार अच्छे अंक लाने वाली बेटियों के लिए राज्य सरकार ने खास योजना तैयार की है। अगर छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करती हैं तो उन्हें 31,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ सिर्फ टॉपर छात्राओं को ही नहीं बल्कि जिला स्तर की मेरिट में आने वाली बेटियों को भी मिलेगा। ऐसे में राजस्थान बोर्ड के परिणाम से पहले यह खबर हजारों परिवारों के लिए उत्साह बढ़ाने वाली है।

बेटियों के लिए खास प्रोत्साहन योजना

राजस्थान सरकार की एकल पुत्री/द्विपुत्री पुरस्कार योजना के तहत बेटियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य परिवारों को बेटियों की शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। अगर किसी परिवार में केवल एक बेटी या दो बेटियां हैं और उन्होंने राजस्थान बोर्ड की 10वीं या 12वीं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो उन्हें सरकार की ओर से एकमुश्त राशि दी जाती है। यहां तक कि जुड़वा बेटियों के मामले में तीन बेटियों तक को भी इस योजना का लाभ दिया जा सकता है।

कितनी मिलती है छात्राओं को राशि

इस योजना के तहत छात्राओं को दो स्तर पर आर्थिक सहायता दी जाती है राज्य स्तर और जिला स्तर।

राज्य स्तर पर मिलने वाली राशि

10वीं में स्टेट कट ऑफ में आने पर: 31,000 रुपये

12वीं में स्टेट कट ऑफ में आने पर: 51,000 रुपये

जिला स्तर पर मिलने वाली राशि

10वीं में जिला कट ऑफ में आने पर: 11,000 रुपये

12वीं में जिला कट ऑफ में आने पर: 11,000 रुपये

यह राशि छात्राओं के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है।

कौन-कौन छात्राएं कर सकती हैं आवेदन?

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें निर्धारित की गई हैं-

• छात्रा ने राजस्थान बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास की हो
• छात्रा ने तय कट ऑफ या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों
• परिवार में एक या दो बेटियां हों
• जुड़वा बेटियों के मामले में तीन बेटियों तक पात्रता

इन शर्तों को पूरा करने वाली छात्राएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

आवेदन प्रक्रिया कैसे करें?

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी आसान है। छात्राओं को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे-

• बोर्ड की वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें
• फॉर्म को सही तरीके से भरें
• स्कूल प्रिंसिपल से सत्यापित कराएं
• जरूरी दस्तावेज संलग्न करें
• निर्धारित समय सीमा से पहले डाक के माध्यम से भेजें
• आवेदन की सूचना अखबार, सोशल मीडिया और बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए जारी की जाती है।

बैंक खाते में सीधे आएगा पैसा

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि छात्राओं को मिलने वाली राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसलिए आवेदन करते समय बैंक से जुड़ी जानकारी सही देना जरूरी है। छात्राओं को आवेदन करते समय निम्न जानकारी जरूर भरनी होगी-

• बैंक अकाउंट नंबर
• IFSC कोड
• ब्रांच का नाम
• खाताधारक का नाम
• मोबाइल नंबर
• आधार लिंक बैंक खाता

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

इस योजना के लिए आवेदन करते समय छात्राओं को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे-

• आवेदन फॉर्म
• माता-पिता का शपथ पत्र
• स्कूल प्रिंसिपल का अनुशंसा पत्र
• राशन कार्ड या जन आधार कार्ड
• बैंक पासबुक की कॉपी
• आधार कार्ड
• मोबाइल नंबर
• 10वीं या 12वीं की मार्कशीट

बेटियों की शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

राजस्थान सरकार की यह योजना बेटियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे न सिर्फ छात्राओं का उत्साह बढ़ेगा बल्कि परिवार भी बेटियों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे। अगर आपकी बेटी भी राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक लाती है तो यह योजना उसके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है।

मध्य प्रदेश में किसानों के लिए साल 2026 की शुरुआत उम्मीदों के साथ हुई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की 22वीं किस्त 13 मार्च को प्रदेश के 82 लाख किसानों के खाते में पहुंच गई। हर किसान को 2-2 हजार रुपये मिले लेकिन उसी समय मध्य प्रदेश के किसानों का ध्यान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (CM-Kisan Kalyan Yojana) पर टिक गया। इस योजना की 14वीं और 15वीं किस्त अब तक किसानों के खाते में नहीं आई है। इस वजह से किसानों में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब उन्हें 4,000 रुपये मिलेंगे।

पीएम किसान सम्मान निधि की राहत

पीएम किसान योजना के तहत हर किसान को साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 13 मार्च को आई 22वीं किस्त से किसानों को थोड़ी राहत मिली है। इस योजना की समय पर किश्तें आने से किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाले खर्चों को आसानी से पूरा करने का मौका मिलता है।

सीएम किसान कल्याण योजना में देरी

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी हुई थी। इसके बाद नवंबर में पीएम किसान की 21वीं किस्त आई लेकिन सीएम किसान योजना का पैसा अभी तक किसानों के खातों में नहीं पहुंचा। प्रदेश के किसान इस देरी से निराश हैं खासकर तब जब साल 2026 को राज्य सरकार ने किसान वर्ष घोषित किया है।

अटकने का कारण और संभावित तारीख

अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीएम किसान कल्याण योजना की अटकी हुई किस्त अभी तक कई तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से जारी नहीं की गई। माना जा रहा है कि नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने पर किसानों के खाते में यह पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसे में अगले कुछ हफ्तों में किसानों की प्रतीक्षा खत्म हो सकती है।

अन्य योजनाओं की नियमित भुगतान

किसानों की नाराजगी का एक कारण यह भी है कि अन्य योजनाएं जैसे “लाडली बहना योजना” का पैसा हर महीने नियमित रूप से ट्रांसफर किया जा रहा है। नवंबर 2025 में इसका मासिक भुगतान बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया था। जबकि सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा अभी तक अटका हुआ है जिससे किसानों को असंतोष है।

किसानों की उम्मीदें और सरकार की जिम्मेदारी

प्रदेश के किसान यह उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही नया वित्त वर्ष शुरू होगा उनके खातों में अटकी हुई किस्तें ट्रांसफर की जाएंगी। इस योजना के समय पर भुगतान से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने कृषि कार्यों को आसानी से चला पाएंगे।

उत्तर प्रदेश में पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत एक बड़ी पहल हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 90 हजार लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 900 करोड़ रुपये की पहली किस्त भेजी। उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए यह कदम उनके सपनों का घर पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों में आवास योजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिली है और राज्य अब देश के विकास के मानचित्र पर एक अग्रणी स्थिति में है।

माफियाओं से मुक्त जमीन पर बनेगा गरीबों का आशियाना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक जिन जमीनों पर माफियाओं का कब्जा था उन्हें मुक्त कराकर गरीबों के लिए आवासीय योजनाएं विकसित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न केवल गरीब परिवारों बल्कि पत्रकारों, अधिवक्ताओं और शिक्षकों को भी सुरक्षित और संरक्षित जमीन पर घर मिल सके। यह पहल उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय और विकास की नई मिसाल पेश करती है।

उत्तर प्रदेश में अब तक 62 लाख परिवारों को मिला घर

योगी सरकार के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 62 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारें केवल सीमित लोगों तक ही योजनाओं का लाभ पहुंचाती थीं लेकिन वर्तमान “डबल इंजन” सरकार ने इसे हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए यह योजना उनके जीवन स्तर में सुधार और सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने में मदद कर रही है।

इस हफ्ते किस जिलों के लाभार्थियों को मिली पहली किस्त

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे जिलों में लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त ट्रांसफर की गई। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार रही-

सहारनपुर: 10,214

प्रतापगढ़: 7,991

शाहजहांपुर: 4,325

फिरोजाबाद: 4,266

प्रयागराज: 3,331

उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी लाभार्थियों को इसी तरह राशि दी गई जिससे लाखों परिवारों का घर का सपना साकार हो रहा है।

पीएम आवास योजना की लिस्ट में अपना नाम ऐसे चेक करें

उत्तर प्रदेश के लाभार्थी अपनी लिस्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल pmayg.dord.gov.in पर जा सकते हैं। पोर्टल पर Stakeholders टैब में जाकर IAY/PMAYG Beneficiary सेलेक्ट करें। रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें। उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों को इस तरह यह जानकारी मिल जाती है कि उनका आवेदन किस चरण में है और उन्हें कितनी राशि मिली है।

अगली किस्त के लिए 75% निर्माण पूरा होना जरूरी

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने कहा कि पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थियों को निर्माण कार्य तुरंत शुरू करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही निर्माण का 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो, लाभार्थियों को अगली किस्त के रूप में 1 लाख रुपये दिए जाएं। साथ ही, हर घर के साथ शौचालय, बिजली कनेक्शन और 'नल से जल' जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।