केंद्र सरकार ने देश में ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए 14,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है, जिससे 92 गीगावाट-घंटे क्षमता विकसित होगी।

केंद्र सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर बिजली भंडारण यानी ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए 14,500 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 4 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अगले पांच साल में कुल 92 गीगावाट-घंटे (GWh) भंडारण क्षमता विकसित करना है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। सरकार द्वारा दिए जाने वाले 14,500 करोड़ रुपये के सहयोग से इस क्षेत्र में लगभग 97,600 करोड़ रुपये के कुल निवेश का अनुमान लगाया गया है। प्रस्तावित 92 गीगावाट-घंटे की कुल क्षमता में से 60 गीगावाट-घंटे पंप्ड हाइड्रो, 30 गीगावाट-घंटे बैटरी स्टोरेज और 2 गीगावाट-घंटे उभरती तकनीकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के लिए कम से कम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है।
भंडारण प्रणाली बिजली को जमा करके रखती है और जरूरत के समय उसकी आपूर्ति करती है। सौर और पवन जैसे ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन हर समय एक समान मात्रा में नहीं होता है, इसलिए भंडारण क्षमता बढ़ने से ग्रिड को संभालना आसान हो जाता है।
विश्लेषकों ने स्पष्ट किया है कि कैबिनेट की मंजूरी का अर्थ यह नहीं है कि 92 गीगावाट-घंटे की क्षमता अभी चालू हो गई है। वर्तमान में परियोजनाओं के चयन और उनके निर्माण का कार्य किया जाना बाकी है।
4 नवंबर को हुई इसी बैठक में कैबिनेट ने लिथियम और निकेल प्रसंस्करण के लिए 2,814 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता योजना को मंजूरी दी। इसके साथ ही 4,371.10 करोड़ रुपये की सांख्यिकी योजना (VISTAR) को भी हरी झंडी दी गई है।
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