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इस फैसले से लाखों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में जल्द ही 7.72 लाख नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार आय सीमा बढ़ाने पर भी विचार कर रही है ताकि ज्यादा लोग राशन कार्ड बनवा सकें और सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकें।

दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद अब नए राशन कार्ड बनने का रास्ता साफ हो गया है। राजधानी में पिछले कई सालों से नए राशन कार्ड नहीं बन रहे थे जिसकी वजह से हजारों जरूरतमंद परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। इस फैसले से लाखों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में जल्द ही 7.72 लाख नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार आय सीमा बढ़ाने पर भी विचार कर रही है ताकि ज्यादा लोग राशन कार्ड बनवा सकें और सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकें।
दिल्ली में साल 2013 के बाद से नए राशन कार्ड बनने लगभग बंद हो गए थे। इस दौरान लाखों लोगों ने आवेदन तो किए लेकिन उनका काम आगे नहीं बढ़ पाया। अब सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव करते हुए 2026 के नए नियम लागू कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि पहले से लंबित पड़े करीब 3.72 लाख आवेदन अब रद्द किए जाएंगे और सभी लोगों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। इससे पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने की कोशिश की जा रही है।
अभी दिल्ली में वही लोग राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनकी सालाना आय 1.25 लाख रुपये तक है लेकिन सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये सालाना करने की तैयारी कर रही है। अगर यह फैसला लागू होता है तो करीब 20 हजार रुपये महीने तक कमाने वाले परिवार भी राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्र हो सकते हैं। इससे मध्यम वर्ग और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी ताकि लोग घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकें। इसके लिए दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। वहां यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर जरूरी जानकारी भरनी होगी। सरकार का दावा है कि इससे लोगों का समय भी बचेगा और प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान होगी।
राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और परिवार के सदस्यों की जानकारी शामिल होगी। सरकार चाहती है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और आसान रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिना परेशानी आवेदन कर सकें।
दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद महिलाओं में भी उम्मीद बढ़ गई है। माना जा रहा है कि महिला समृद्धि योजना के तहत मिलने वाली 2500 रुपये की सहायता में राशन कार्ड अहम दस्तावेज हो सकता है। ऐसे में जिन महिलाओं के पास अभी राशन कार्ड नहीं है उनके लिए यह योजना भविष्य में काफी मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा मुफ्त राशन योजना और दूसरी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए भी राशन कार्ड जरूरी माना जाता है।
राशन कार्ड सिर्फ मुफ्त राशन लेने का साधन नहीं है बल्कि कई सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए भी जरूरी दस्तावेज बन चुका है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार का यह फैसला लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत की खबर माना जा रहा है। अब लोगों को उम्मीद है कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा और ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए आवेदन करना भी पहले से आसान होगा।
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