अब आधा होगा आपके घर का बिजली बिल, लागू हुई नई योजना

छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता की जेब में राहत देने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार आज से पूरे प्रदेश में 200 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ योजना लागू कर दी गई है। इसका मतलब साफ है अब 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को सिर्फ आधा बिल देना होगा। यह योजना खासकर उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जो बिजली के बिल को लेकर चिंतित रहते हैं। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं।

200 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना क्या है?

बिजली बिल हाफ योजना की शुरुआत 1 मार्च 2019 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देना था। इस योजना के तहत यदि कोई घर 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करता है, तो उसे बिल का सिर्फ आधा भुगतान करना होगा। यदि खपत 200 से 400 यूनिट तक होती है तो अगले एक साल तक 200 यूनिट पर हाफ बिल का लाभ मिलेगा। इस कदम से प्रदेश के करीब 42 लाख उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

400 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को मिलेगा अस्थायी लाभ

सरकार ने पीएम सौर योजना को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रावधान रखा है। जो लोग 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं उन्हें अगले एक साल तक 200 यूनिट का हाफ बिल मिलेगा। इसका उद्देश्य यह है कि लोग इस दौरान सोलर पैनल लगवाकर अपनी खपत को कम कर सकें और दीर्घकालिक रूप से बिजली बचत का फायदा उठा सकें।

योजना से आम जनता की जेब में राहत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह योजना प्रदेशवासियों के लिए एक विशेष सौगात है। इसके जरिए लोग बिजली बिल में सीधा लाभ महसूस करेंगे। हालांकि, विपक्ष ने इस योजना को लेकर अपनी आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पुरानी व्यवस्था के अनुसार 400 यूनिट तक हाफ बिल का लाभ सभी को मिलना चाहिए था।

योजना का इतिहास और बदलाव

भूतपूर्व भूपेश बघेल सरकार ने 400 यूनिट तक हाफ बिल की सीमा लागू की थी। 1 अगस्त 2025 को इस सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया गया था। अब सीएम विष्णु देव साय की घोषणा के अनुसार, इसे फिर से बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया गया है।

हाफ बिजली बिल योजना कैसे काम करती है?

यदि किसी घर की खपत 200 यूनिट तक है, तो कुल बिल का सिर्फ 50% देना होगा। यदि खपत 200 से 400 यूनिट है, तो 200 यूनिट पर हाफ बिल मिलेगा और बाकी पर सामान्य दरें लागू होंगी। यह योजना बिजली बचत और महंगाई से राहत दोनों के लिए मददगार साबित होगी।