दिव्यांगजनों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, 15 मार्च तक है आखिरी मौका

बिहार में महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चल रही है। पहले 1.81 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे जा चुके हैं और अब उनकी अगली किस्त पर काम शुरू हो गया है। आइए जानते हैं नई अपडेट और किसे मिलेगा पैसा।

अगली किस्त कब आएगी?

महिलाओं ने अब तक जो रोजगार शुरू किए हैं उनका आकलन किया जा रहा है। सरकार ने तय किया है कि आकलन पूरा होते ही अगली किस्त भेजी जाएगी। उम्मीद है कि यह पैसा इसी महीने या अप्रैल तक महिलाओं के खाते में आ जाएगा। जिन महिलाओं ने पहले 10,000 रुपये के साथ अपना काम शुरू किया है उनका मूल्यांकन जीविकाकर्मी मोबाइल एप के जरिए किया जाएगा।

कितने चरणों में मिलेगा पैसा?

योजना के तहत महिलाओं को चार चरणों में आर्थिक मदद दी जाएगी। पहले चरण में महिलाओं को 20,000 रुपये तक की मदद मिलेगी, जिसमें उन्हें खुद 5,000 रुपये का योगदान देना होगा। दूसरे चरण में सरकार 40,000 रुपये तक की मदद देगी और महिला को 10,000 रुपये अपने तरफ से लगाने होंगे। तीसरे चरण में यह मदद बढ़कर 80,000 रुपये होगी, जिसमें महिलाओं को 20,000 रुपये का योगदान करना होगा। चौथे चरण में महिलाओं को 60,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी जिसे वे मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग जैसी चीज़ों पर इस्तेमाल कर सकती हैं। ध्यान रहे कि अगली किस्त का निर्धारण महिलाओं के रोजगार के विकास और आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।

किन महिलाओं के खाते में आएंगे 20,000?

हर महिला को जो 10,000 रुपये मिले हैं उसे आगे की राशि नहीं मिलेगी। यह पैसा केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके रोजगार में आगे बढ़ने की संभावना है। प्रशासन इस बात का आकलन करेगा कि किस महिला के रोजगार को और बढ़ावा देने की जरूरत है। उद्योग और रोजगार के हिसाब से महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की राशि मिल सकती है।

नई फॉर्म भरने वाली महिलाओं के लिए तैयारी

जो महिलाएं पहली बार आवेदन कर रही हैं, उनके खाते में 10,000 रुपये भेजे जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। 18 लाख नई आवेदनों की वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और उम्मीद है कि 15 मार्च तक यह पूरा हो जाएगा। इसके बाद पैसा सीधे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी मेहनत की कमाई सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी। बाजार में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं लेकिन जोखिम का डर भी साथ चलता है। ऐसे में अगर कोई ऐसी योजना मिल जाए जिसमें पैसा डूबने का डर न हो और तय समय पर अच्छा फंड भी मिल जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। पोस्ट ऑफिस की ‘ग्राम प्रिया’ स्कीम कुछ ऐसा ही विकल्प है जो सुरक्षित निवेश के साथ जीवन बीमा का फायदा भी देती है। यह योजना रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (RPLI) के तहत आती है और खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कम जोखिम में तय रिटर्न चाहते हैं।

क्या है ग्राम प्रिया स्कीम?

‘ग्राम प्रिया’ एक मनी-बैक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसकी अवधि 10 साल की होती है। इस योजना में आप हर महीने एक तय प्रीमियम जमा करते हैं और 10 साल पूरे होने पर आपको गारंटीड राशि के साथ बोनस भी मिलता है। यह योजना भारत सरकार के अधीन संचालित होती है इसलिए इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता। यही वजह है कि इसे सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है।

कैसे बनता है 7.25 लाख रुपये का फंड?

अगर कोई व्यक्ति इस योजना में हर महीने करीब 5,042 रुपये का प्रीमियम भरता है तो 10 साल बाद उसे लगभग 7.25 लाख रुपये की राशि मिल सकती है। इस योजना में न्यूनतम बीमा राशि 10,000 रुपये और अधिकतम 5 लाख रुपये तक हो सकती है। पोस्ट ऑफिस हर साल प्रति हजार रुपये के सम एश्योर्ड पर 45 रुपये का बोनस देता है। अगर कोई 5 लाख रुपये का सम एश्योर्ड चुनता है तो उसे हर साल 22,500 रुपये का बोनस मिलता है। 10 साल में यह बोनस 2,25,000 रुपये तक पहुंच सकता है। सम एश्योर्ड और बोनस मिलाकर कुल राशि करीब 7.25 लाख रुपये बनती है। बीच-बीच में मिलने वाली मनी-बैक राशि से छोटी-मोटी जरूरतें भी पूरी की जा सकती हैं।

अनहोनी की स्थिति में परिवार को सुरक्षा

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि जीवन बीमा भी है। अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को पूरा सम एश्योर्ड दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार को आगे प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं होती और उन्हें तय बीमा राशि का पूरा लाभ मिल जाता है। यही कारण है कि यह योजना ग्रामीण और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए काफी मददगार मानी जाती है।

निवेश से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले उसके नियम समझना जरूरी है। ग्राम प्रिया स्कीम 10 साल की प्रतिबद्धता है, यानी आपको नियमित रूप से प्रीमियम जमा करना होगा। अगर समय पर प्रीमियम नहीं भरा गया तो पॉलिसी लैप्स हो सकती है। इसके अलावा, इस योजना में समय से पहले पैसा निकालने का विकल्प सीमित है। इसलिए इसे लंबी अवधि की सुरक्षित बचत योजना मानकर ही निवेश करना बेहतर रहता है।

देश के लगभग 9 करोड़ किसान पिछले कई महीनों से PM Kisan योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। किसानों की उम्मीदें इस बार भी होली के त्योहार से पहले पैसे आने पर टिकी हुई थीं लेकिन बैंक अवकाश और सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा न होने के कारण यह उम्मीद फिलहाल बहुत कम नजर आ रही है। आइए जानते हैं पूरी स्थिति।

पीएम किसान योजना की पिछली किस्त

पिछली बार 19 नवंबर 2025 को किसानों के बैंक खातों में PM Kisan योजना की राशि पहुंची थी। इसके बाद कई किसान अगली किस्त के लिए इंतजार कर रहे हैं। फरवरी का महीना खत्म होने को है लेकिन 22वीं किस्त अभी तक जारी नहीं हुई।

क्यों नहीं आएंगे पैसे 28 फरवरी को?

आज 28 फरवरी 2026 को कई किसानों को उम्मीद थी कि शायद खाते में पैसा आए लेकिन यह महीना का चौथा शनिवार है और देशभर के सभी बैंक बंद हैं। PM Kisan की राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए खातों में भेजी जाती है। छुट्टी के दिन इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करना आमतौर पर संभव नहीं होता। इसलिए आज किसी किसान के खाते में 2000 रुपये आने की संभावना बहुत कम है।

होली से पहले किस्त आने की उम्मीद

आने वाले दिनों की स्थिति पर नजर डालें तो लगता है कि होली से पहले पैसे मिलना मुश्किल है। इसका कारण है-

1 मार्च: रविवार, बैंक अवकाश

2 मार्च: उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बैंक बंद

3 मार्च: कई राज्यों में बैंकिंग कार्य ठप

4 मार्च: होली का सार्वजनिक अवकाश

इन लगातार छुट्टियों को देखते हुए यह साफ है कि होली से पहले किसानों के खाते में 22वीं किस्त का पैसा आने की संभावना लगभग नहीं है। सिर्फ बैंक अवकाश ही नहीं सबसे बड़ी चिंता है केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा न होना। बिना तारीख के घोषणा के और लगातार पड़ती छुट्टियों के कारण किसानों की निराशा बढ़ रही है।

क्या करें किसान?

• किसानों को सलाह दी जाती है कि वह धैर्य बनाए रखें।
• कोई आधिकारिक सूचना आने तक बैंक में बार-बार चेक करने की आवश्यकता नहीं।
• होली के बाद बैंक खुलने के तुरंत अगले दिन ही ट्रांजेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है।