प्राइवेट कर्मचारी ध्यान दें! आपके काम की है खबर

आज के समय में युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती सही शिक्षा, व्यावहारिक अनुभव और रोजगार पाना है। केंद्र सरकार ने 2026 के अवसर पर ऐसे कई कदम उठाए हैं जो सीधे युवाओं को सक्षम, आत्मनिर्भर और रोजगार-प्रवण बनाने में मदद करते हैं। इन योजनाओं के जरिए युवा न केवल अपने करियर को मजबूत कर सकते हैं बल्कि आर्थिक सहायता और कौशल भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं 6 प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में जो 2026 में हर युवा के लिए अवसर लेकर आई हैं।

1. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना

यह योजना युवाओं को सरकारी और निजी संस्थानों में व्यावहारिक अनुभव देती है। इसमें इंटर्नशिप ज्वाइनिंग पर ₹6000 एकमुश्त और हर महीने ₹5000 स्टाइपेंड (₹4500 सरकार + ₹500 कंपनी) दिया जाता है। इंटर्नशिप पूरी होने पर प्रमाण पत्र और नौकरी के अवसर भी मिलते हैं। यह उन छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए बेहतरीन है जो अपने कौशल को वास्तविक कार्य अनुभव से जोड़ना चाहते हैं।

2. डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप योजना

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना में छात्रों को टेक्निकल, मैनेजमेंट, लीगल और फाइनेंस क्षेत्रों में इंटर्नशिप का मौका मिलता है। परियोजनाओं पर काम करने वाले छात्रों को महीने का ₹10,000 स्टाइपेंड और सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह योजना डिजिटल करियर बनाने वाले युवाओं के लिए सबसे उपयुक्त है।

3. अग्निपथ योजना

भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना में भर्ती के लिए बनाई गई यह योजना युवाओं को चार साल की सेवा और अग्निवीर बनने का अवसर देती है। सेवा के दौरान मासिक वेतन ₹30,000–₹40,000, ₹11.71 लाख सेवा निधि (टैक्स मुक्त) और ₹48 लाख जीवन बीमा मिलता है। इसके अलावा सेवा पूरी होने पर 25% अग्निवीरों को स्थायी नौकरी का मौका भी मिलता है। यह योजना अनुशासन, नेतृत्व और करियर विकास में मदद करती है।

4. पीएम यशस्वी योजना

यह योजना OBC, EBC और DNT वर्ग के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराती है। इसमें प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप, टॉप क्लास स्कूल और कॉलेज एजुकेशन स्कीम, हॉस्टल जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम के तहत छात्र ₹1,25,000 तक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना छात्रों को शिक्षा और करियर के हर स्तर पर समर्थन देती है।

5. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM VBRY)

यह योजना युवाओं को पहली नौकरी मिलने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन देती है। योजना के तहत पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अवसर प्रदान करने के लक्ष्य वाली यह योजना करियर की शुरुआत मजबूत करने में मदद करती है।

6. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

युवाओं को आवश्यक कौशल, ट्रेनिंग और रोजगार-संबंधी अनुभव देने के लिए बनाई गई यह योजना 2–3 महीने की ट्रेनिंग और कुछ कोर्स पर ₹10,000 स्टाइपेंड प्रदान करती है। इसमें सॉफ्ट स्किल्स, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय जागरूकता की ट्रेनिंग भी शामिल है। प्रशिक्षण पूरा होने पर सरकारी मान्यता वाला सर्टिफिकेट मिलता है और स्वरोजगार या नौकरी के अवसर भी उपलब्ध होते हैं।

आज के समय में रिटायरमेंट प्लानिंग हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। सिर्फ पैसे जमा करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने गारंटीड इनकम मिले। RD (Recurring Deposit), FD (Fixed Deposit) और MIS (Monthly Income Scheme) का सही मिश्रण करके आप अपने रिटायरमेंट के लिए मजबूत और सुरक्षित फंड तैयार कर सकते हैं।

RD में मिलता है बेहतर रिटर्न

RD में निवेश करना सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। इसमें आप हर महीने तय राशि जमा करते हैं और ब्याज के साथ आपका पैसा बढ़ता है। इसे SIP की तरह देखा जा सकता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार बैंक चुन सकते हैं जो RD में बेहतर रिटर्न देते हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (6%-7%), ICICI (4.75%-7.20%), HDFC (7%-7.25%), कोटक महिंद्रा (6%-7.40%) और एक्सिस बैंक (5.75%-7.20%)। जैसे-जैसे आपका रिटायरमेंट नजदीक आए आपको हर महीने जमा राशि बढ़ानी चाहिए।

क्या है योजना की खासियत?

मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने 30 साल की उम्र में रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू किया और 50 साल में रिटायर होना चाहता है। ऐसे में उसके पास 20 साल का निवेश समय है। पहले 10 साल के लिए RD में हर महीने ₹5,000 निवेश करने से 10 साल के अंत में लगभग ₹8,23,494 का मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगा। अगले 10 साल में पहले 10 साल का पैसा FD में निवेश करें और RD में निवेश जारी रखें। अगले 10 साल में FD और RD दोनों के मिलाकर मैच्योरिटी अमाउंट ₹16,12,383 तक पहुंच जाएगा। इस तरह 20 साल के निवेश से कुल फंड लगभग ₹32,59,371 बन जाएगा। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें निवेश के सभी विकल्प सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न देते हैं।

रिटायरमेंट के बाद मिलती है गारंटीड आय!

रिटायरमेंट फंड तैयार होने के बाद आप इसका आधा हिस्सा Post Office Monthly Income Scheme (MIS) में निवेश कर सकते हैं। अगर आप ₹15 लाख MIS में निवेश करते हैं तो हर महीने लगभग ₹9,250 की कमाई सुनिश्चित है। बाकी बचे पैसे को FD में निवेश करके और अधिक सुरक्षित और नियमित रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह RD, FD और MIS का सही मिश्रण आपको रिटायरमेंट के बाद नियमित और गारंटीड आय देता है।

रिटायरमेंट बनता है आरामदायक और सुरक्षित

इस योजना को अपनाकर आप अपने भविष्य को वित्तीय रूप से मजबूत और तनावमुक्त बना सकते हैं। केवल ₹5,000 मासिक निवेश से 20 साल में ₹32 लाख से अधिक फंड तैयार किया जा सकता है और रिटायरमेंट के बाद हर महीने सुनिश्चित आय पाई जा सकती है। यह तरीका सरल, सुरक्षित और गारंटीड है जिससे आपका रिटायरमेंट आरामदायक और सुरक्षित बनता है।

बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना अब और भी लाभकारी हो गई है। इस योजना के तहत किसानों को खेती और घर की जरूरतों के लिए आसान ऋण मिलता है जिससे वे सूदखोरों के जाल में फंसने से बच सकते हैं। अब बिहार सरकार ने इस योजना में अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी देने का फैसला किया है जिससे किसानों का आर्थिक बोझ और कम होगा।

बिहार में KCC योजना के तहत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी

बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण पर अतिरिक्त 1% ब्याज सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव की मौजूदगी में यह समझौता सम्पन्न हुआ। केंद्र सरकार पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड पर 3% ब्याज सब्सिडी देती है। अब राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 1% की सब्सिडी मिलने से कुल 4% की ब्याज छूट किसानों को मिलेगी।

कौन-कौन से किसान लाभान्वित होंगे?

यह लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक से तीन लाख रुपये तक का फसल उत्पादन ऋण लिया है। ध्यान रहे कि यह प्रोत्साहन केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो निर्धारित समय पर ऋण का भुगतान करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, इस पहल से संस्थागत ऋण प्रवाह बढ़ेगा, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार होगा। बिहार सरकार ने इस योजना के लिए पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं?

किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना अब आसान है। इसके लिए आपको अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से KCC का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें, इसे सही तरीके से भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा कर दें। KCC बनने के बाद आप किसी भी बैंक के ATM या माइक्रो ATM से ऋण राशि निकाल सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज

KCC के लिए आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं:

• भरा हुआ आवेदन फॉर्म
• पासपोर्ट साइज फोटो
• पहचान पत्र (Aadhar Card, Voter ID आदि)
• निवास प्रमाण पत्र
• रेवेन्यू प्रशासन द्वारा प्रमाणित जमीन के कागज
• फसल का ब्यौरा

बिहार सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक सपनों जैसी राहत है। अब किसान आसानी से ऋण ले सकते हैं और अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाकर कृषि निवेश और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। KCC योजना से किसानों को आर्थिक सुरक्षा और खेती में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे।