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लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किस्त के तहत करीब 10 लाख लाभार्थियों के खातों में 203 करोड़ 28 लाख रुपये भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक इस योजना के जरिए छह किस्तों में कुल 1038 करोड़ 5 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं।

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हरियाणा सरकार ने महिलाओं, श्रमिकों और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10 अप्रैल को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किस्त जारी कर दी है। इस किस्त के तहत राज्य की लाखों महिलाओं के खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर किया गया है। सरकार की इस पहल से न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी बल्कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंच रहा है।
लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किस्त के तहत करीब 10 लाख लाभार्थियों के खातों में 203 करोड़ 28 लाख रुपये भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक इस योजना के जरिए छह किस्तों में कुल 1038 करोड़ 5 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। नियमित किस्तों के जरिए महिलाओं को घरेलू खर्च और जरूरी जरूरतों में मदद मिल रही है।
राज्य सरकार ने इस योजना के तहत आय सीमा भी बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में आय सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये कर दी गई है। इससे अब ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। सरकार का मानना है कि आय सीमा बढ़ाने से मध्यम आय वर्ग की महिलाओं को भी इस योजना का फायदा मिलेगा और अधिक परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होंगे।
लाडो लक्ष्मी योजना के साथ-साथ राज्य सरकार ने अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत भी बड़ी राशि जारी की है। 15 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1144 करोड़ 55 लाख रुपये सीधे 35 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। इस कदम से बुजुर्गों, दिव्यांगों और जरूरतमंद लोगों को राहत मिली है। सरकार लगातार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए लोगों को आर्थिक सहायता देने का प्रयास कर रही है।
सरकार ने दयालु योजना के तहत भी बड़ी राशि जारी की है। इस योजना के तहत 7875 परिवारों को 298 करोड़ 7 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के किसानों के लिए भी विशेष योजना के तहत 645 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 19 करोड़ 35 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है। सरकार किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
राज्य में किसानों को भी राहत देने के लिए सरकार ने सरसों और गेहूं की खरीद जारी रखी है। अब तक 6200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की खरीद की गई है और किसानों को करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया है। वहीं गेहूं की खरीद भी 2585 रुपये प्रति क्विंटल MSP के हिसाब से की जा रही है और किसानों के खातों में सीधे भुगतान भेजा जा रहा है।
सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है। अकुशल श्रमिकों का वेतन बढ़ाकर 15,220 रुपये कर दिया गया है। वहीं अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के वेतन में भी वृद्धि की गई है। सरकार के अनुसार श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में करीब 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार ने विभिन्न 18 योजनाओं के तहत कुल 1665 करोड़ 25 लाख रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए हैं। यह कदम राज्य में सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा माना जा रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना सहित अन्य योजनाओं के जरिए हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि जरूरतमंद वर्गों को सीधे आर्थिक मदद दी जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए।
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