VB-G RAM G से बदलेगा ग्रामीण रोजगार मॉडल, तारीख घोषित

VB-G RAM G : केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा करते हुए विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G अधिनियम, 2025 को मंजूरी दे दी है। यह नया कानून 1 जुलाई से देशभर में लागू होगा और इसके साथ ही मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह ले लेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के तहत ग्रामीण रोजगार और विकास को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में उठाया गया है। VB-G RAM G

रोजगार गारंटी बढ़कर 125 दिन

नए कानून के लागू होने के साथ ही ग्रामीण रोजगार और विकास की रूपरेखा में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि अब हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी, जो पहले 100 दिनों तक सीमित थी। नई व्यवस्था में रोजगार कार्यों को चार प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया है जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्य और जलवायु व मौसम से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की परियोजनाएं। इसका उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक विकास की मजबूत नींव तैयार करना है। इसके साथ ही ‘विकसित ग्राम पंचायत योजना’ को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक समग्र योजना तैयार करेगी, जिसे ग्राम सभा की मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सरकार का दावा है कि अब सभी विकास कार्य इसी स्थानीय योजना के आधार पर आगे बढ़ाए जाएंगे, ताकि विकास प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जरूरत आधारित और संतुलित बन सके। VB-G RAM G

नए कानून के साथ बदलेगा कामकाज का पूरा ढांचा

नए कानून के लागू होने को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव चरणबद्ध और बिना किसी रुकावट के किया जाएगा। सरकार के अनुसार, मौजूदा मनरेगा व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने से पहले संक्रमण प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा किया जाएगा। निर्धारित योजना के तहत 1 जुलाई 2026 से मनरेगा औपचारिक रूप से समाप्त होकर VB-G RAM G अधिनियम लागू हो जाएगा। इस बीच चल रहे सभी कार्यों को रोका नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें नए कानून की व्यवस्था के अनुरूप धीरे-धीरे समायोजित किया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि अधूरी पड़ी विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा, ताकि किसी भी स्तर पर काम बाधित न हो। साथ ही, जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते, तब तक जिन श्रमिकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनके मौजूदा जॉब कार्ड अस्थायी रूप से मान्य रहेंगे। VB-G RAM G

मजदूरों के अधिकारों पर नहीं पड़ेगा असर

नए कानून में बदलावों के बीच कुछ अहम प्रावधान ऐसे भी हैं, जिन्हें पहले की तरह बरकरार रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य रहेगा। यदि निर्धारित समय में रोजगार नहीं दिया जाता है, तो श्रमिकों को राज्य सरकार की ओर से बेरोजगारी भत्ते का अधिकार मिलेगा। मजदूरी भुगतान की व्यवस्था भी पहले की तरह पारदर्शी रखी गई है। श्रमिकों की मजदूरी सीधे उनके बैंक या डाकघर खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी, जो साप्ताहिक आधार पर या मस्टर रोल बंद होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से करनी होगी। यहां ‘मस्टर रोल’ उस आधिकारिक रिकॉर्ड को कहा जाता है जिसमें कार्यस्थल पर मजदूरों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। इसके अलावा, यदि मजदूरी भुगतान में देरी होती है तो श्रमिकों को पहले की तरह मुआवजा (क्षतिपूर्ति) देने का प्रावधान भी जारी रहेगा। VB-G RAM G

डिजिटल निगरानी से बढ़ेगी पारदर्शिता

नए कानून के तहत प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और अधिक सख्त बनाने पर जोर दिया गया है। अब कार्यस्थलों पर मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए फेस रिकग्निशन (चेहरे की पहचान आधारित) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे उपस्थिति प्रणाली अधिक पारदर्शी और सटीक बनाई जा सके। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है या तकनीकी बाधाएं हैं, वहां इस डिजिटल व्यवस्था में आवश्यक छूट दी जाएगी, ताकि किसी भी श्रमिक को योजना से बाहर न होना पड़े। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है कृषि कार्यों के व्यस्त मौसम, जैसे बुवाई और कटाई के समय, अन्य प्रकार के कामों पर अस्थायी रोक लगाई जा सकती है। यह अवधि राज्य सरकारें अपने स्तर पर तय करेंगी, ताकि खेती के महत्वपूर्ण समय में श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और कृषि कार्य प्रभावित न हों। VB-G RAM G