मईंया सम्मान योजना के लिए बड़ा ऐलान, क्या है पात्रता और लाभ?

राजस्थान के युवा अब अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए आर्थिक मदद पा सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के युवा अपने खुद के व्यवसाय या रोजगार के लिए बिना ब्याज के लोन ले सकते हैं। यह योजना छोटे व्यवसाय शुरू करने और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए खास है।

योजना में बढ़ता उत्साह

22 जनवरी 2026 से इस योजना के लिए आवेदन शुरू हुए। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए शुरू में 10,000 युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य था लेकिन महज एक महीने में 21,500 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अनुसार अब तक करीब 1,500 आवेदन बैंकों को आगे भेजे जा चुके हैं। सरकार इस योजना के माध्यम से प्रदेश में एक मजबूत स्वरोजगार ईकोसिस्टम तैयार करना चाहती है।

8वीं पास को कितना लोन मिलेगा?

• इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं।
• 8वीं से 12वीं पास आवेदकों को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज लोन मिलेगा।
• इसके अलावा सरकार की ओर से 35,000 रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाती है, जिसे वापस नहीं करना है।
• अगर आवेदक ग्रेजुएट या ITI हो तो सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। मार्जिन मनी भी इस केस में 50,000 रुपये तक दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

युवाओं को आवेदन करने के लिए SSO ID और ई-मित्र का इस्तेमाल करना होगा। यहां है आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज।

• आधार कार्ड और मूल निवास प्रमाण पत्र
• आवेदक की फोटो
• शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र
• संस्थागत आवेदन में 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व का दस्तावेज

सबसे ज्यादा आवेदन कौन से जिले से आए?

इस योजना में राज्य के कई जिलों से आवेदन आए हैं। टॉप 5 जिले हैं-

जयपुर- 1,358 आवेदन

चूरू- 1,172 आवेदन

बीकानेर- 1,028 आवेदन

झालावाड़- 897 आवेदन

हनुमानगढ़- 891 आवेदन

बाकी जिलों में भी हजारों आवेदन जमा हुए हैं।

लाडली बहना योजना हमेशा से महिलाओं के लिए मदद का जरिया रही है। शुरू में योजना के तहत 1,000 रुपये दिए जाते थे फिर इसे बढ़ाकर 1,250 और अब 1,500 रुपये किया गया है लेकिन राज्य की कई महिलाएं अब भी यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि नए रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे। साल 2023 से 2026 तक आ गया लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला।

विधानसभा में उठे सवाल

हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। विधायक महेश परमार ने पूछा कि लंबे समय से रजिस्ट्रेशन बंद पड़े हैं जिससे 18 साल की उम्र पार करने वाली महिलाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को योजना से बाहर रखा जा रहा है। सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस सवाल का समर्थन किया और नई पात्र महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन खोलने की तारीख तय करने की मांग की।

सरकार का जवाब

महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि अब तक कुल 1,31,06,525 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है जिनमें से 1,25,29,051 महिलाएं वर्तमान में लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि नए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मंत्री ने कहा कि उन्हें पेंशन जैसी अन्य योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि योजना के तहत सहायता राशि 2028 में बढ़ाकर 3,000 रुपये की जाएगी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे जिन्हें बाद में दो चरणों में बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया लेकिन जब नए रजिस्ट्रेशन की तारीख को लेकर सीधा जवाब मांगा गया तो सरकार ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। इसी कारण कांग्रेस के विधायक विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर गए।

होली का त्योहार नजदीक है और घरों में तैयारियां जोरों पर हैं। इस समय रसोई का खर्च बढ़ जाना आम बात है खासकर गैस सिलेंडर की कीमतें कई परिवारों के बजट पर असर डालती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए खास योजना की घोषणा की है। इस पहल से लाखों परिवारों को त्योहार पर आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और उनकी रसोई सुचारू रूप से चल सकेगी।

दिल्ली में क्या है योजना?

दिल्ली सरकार ने तय किया है कि होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत सीधे सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे बल्कि लाभार्थियों के बैंक खाते में 853 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इससे परिवार अपनी सुविधा के अनुसार गैस भरवा सकेंगे। इस योजना के लिए लगभग 242 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। अनुमान है कि करीब 17.5 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। खास बात यह है कि जिन घरों में पाइपलाइन गैस कनेक्शन है उन्हें भी समान सहायता दी जाएगी। यानी शहरी और निम्न आय वर्ग के परिवारों को बराबर राहत मिलेगी।

यूपी में किसे मिलेगा मुफ्त सिलेंडर?

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी त्योहार को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाले परिवारों को होली पर मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। इसका सीधा फायदा ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से महिलाओं को राहत मिलेगी और रसोई का खर्च कम होगा। उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को त्योहार के समय आर्थिक बोझ से बचाने की कोशिश की जा रही है।

कौन नहीं उठा सकेगा लाभ?

दिल्ली में केवल वैध राशन कार्ड रखने वाले परिवार ही इस सहायता के पात्र होंगे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल नहीं हैं उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में केवल उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों को ही मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। अगर आपका नाम इस योजना में दर्ज नहीं है तो आप इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएंगे।

त्योहार के मौके पर राहत की वजह

दोनों राज्यों की यह पहल लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आई है ताकि किसी भी घर की रसोई त्योहार पर खाली न रहे। इससे न सिर्फ घर के खर्च में कमी आएगी बल्कि महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों को भी आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। इस पहल से यह संदेश भी मिलता है कि राज्य सरकारें त्योहार के मौके पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक मदद करने के लिए सक्रिय हैं। इससे गरीब परिवारों के जीवन में त्योहार की खुशियां सुरक्षित और सहज रूप से पहुंच सकती हैं।