लिथियम और निकल प्रोसेसिंग के लिए ₹2,814 करोड़ की योजना मंज़ूर, मिलेगी 30% सब्सिडी

भारत में बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा के लिए ज़रूरी खनिजों की घरेलू प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ₹2,814 करोड़ के परिव्यय वाली एक नई योजना को मंज़ूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 4 नवंबर 2026 को 'कैपेक्स सपोर्ट स्कीम टू प्रमोट क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग' को हरी झंडी दी। इस योजना के तहत योग्य निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी, जिसका उद्देश्य रिफाइंड सामग्री के लिए आयात पर निर्भरता को कम करना है।

चार प्रोसेसिंग संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य

सरकारी जानकारी के अनुसार, इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश में कुल चार प्रोसेसिंग संयंत्र लगवाना है। इसमें दो लिथियम प्रोसेसिंग संयंत्र शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 30 किलोटन होनी चाहिए। इसके साथ ही दो निकल प्रोसेसिंग संयंत्र भी लगाए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 50 किलोटन निर्धारित की गई है। इस पूरी योजना का क्रियान्वयन खान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और यह वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक प्रभावी रहेगी।

सब्सिडी की अधिकतम सीमा और भुगतान

योजना के तहत वित्तीय सहायता की एक अधिकतम सीमा तय की गई है। लिथियम प्रोसेसिंग के लिए प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम ₹500 करोड़ और निकल प्रोसेसिंग के लिए प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम ₹900 करोड़ तक की सहायता मिल सकेगी। प्रोत्साहन राशि का वितरण एक साथ नहीं होगा, बल्कि इसे तीन अलग-अलग किस्तों में जारी किया जाएगा। यह भुगतान तय किए गए पड़ावों (माइलस्टोन) की उपलब्धि से जुड़ा होगा।

दो चरणों में होगा लाभार्थियों का चयन

योजना का लाभ लेने के लिए कंपनियों को एक चयन प्रक्रिया से गुज़रना होगा, जो दो चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में कंपनियों की तकनीकी योग्यता की जांच की जाएगी, जिसके बाद दूसरे चरण में वित्तीय बोली ली जाएगी। हर खनिज के लिए केवल दो लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। चयन का आधार यह होगा कि कौन सी बोली लगाने वाली कंपनी सबसे कम पूंजीगत सहायता की मांग करती है।

आयात जोखिम कम करने की रणनीति

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रहा है। सरकार का मानना है कि क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग वर्तमान में दुनिया के कुछ गिने-चुने स्थानों तक सीमित है, जिससे आपूर्ति शृंखला में जोखिम बना रहता है। इस योजना से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी ऊर्जा भंडारण (BESS), इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और स्पेशियलिटी स्टील जैसे क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी और घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ेगा।

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राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन का विस्तार

यह नई योजना जनवरी 2025 में शुरू हुए राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन का हिस्सा है, जिसका दायरा खोज, खनन, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग तक फैला हुआ है। इससे पहले सरकार ई-कचरे और पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों से खनिज निकालने के लिए ₹1,500 करोड़ की रीसाइक्लिंग प्रोत्साहन योजना भी मंज़ूर कर चुकी है।

अब आगे की प्रक्रिया के लिए खान मंत्रालय विस्तृत दिशानिर्देश और अधिसूचना जारी करेगा। इसमें पात्रता और बोली की समय-सारणी की जानकारी होगी, जिसके बाद इच्छुक कंपनियाँ बोली प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगी। यह योजना केवल उद्योगों के लिए है और इसमें आम नागरिकों के लिए आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है।

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