लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट, महिलाओं के लिए खुशखबरी या निराशा?

झारखंड सरकार ने 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे सदन में पेश किया। इस बजट में महिलाओं, किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। सबसे बड़ा ध्यान मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना और महिला कल्याण पर रहा।

मईंया सम्मान योजना

मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद देती है। बजट में इस योजना को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। यह योजना विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन और दिव्यांग योजनाएं

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,517 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1,463 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को नियमित वित्तीय सहायता देना है।

महिला किसान खुशहाली योजना

बजट में महिला किसान खुशहाली योजना का भी ऐलान किया गया। इसके तहत महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग और तकनीक से जोड़ा जाएगा। इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इससे महिला किसानों की आय और उत्पादन में वृद्धि होगी।

किसान और कृषि योजनाओं के लिए बजट

• बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण और फसल विस्तार योजना का बजट बढ़ाकर 145 करोड़ कर दिया गया है।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• कृषि सिंचाई योजना के लिए 75 करोड़ रुपये और कृषि यंत्र वितरण योजना के लिए 80 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
• राज्य मिलेट मिशन और नकदी फसल विकास एवं विस्तार योजना के लिए क्रमशः 25 और 19.88 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
• राज्य उद्यान विकास योजनाओं के लिए 245.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना

पशुपालन से जुड़े विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 481.35 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना से पशुपालन क्षेत्र में स्वरोजगार और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।

अबुआ आवास योजना

अबुआ आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। साल 2024-25 में 6,50,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 6,33,106 आवासों को मंजूरी मिल गई है और 1,88,849 मकान बन चुके हैं। बाकी मकानों को पूरा करने के लिए 4,100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

राजस्थान के युवा अब अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए आर्थिक मदद पा सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के युवा अपने खुद के व्यवसाय या रोजगार के लिए बिना ब्याज के लोन ले सकते हैं। यह योजना छोटे व्यवसाय शुरू करने और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए खास है।

योजना में बढ़ता उत्साह

22 जनवरी 2026 से इस योजना के लिए आवेदन शुरू हुए। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए शुरू में 10,000 युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य था लेकिन महज एक महीने में 21,500 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अनुसार अब तक करीब 1,500 आवेदन बैंकों को आगे भेजे जा चुके हैं। सरकार इस योजना के माध्यम से प्रदेश में एक मजबूत स्वरोजगार ईकोसिस्टम तैयार करना चाहती है।

8वीं पास को कितना लोन मिलेगा?

• इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं।
• 8वीं से 12वीं पास आवेदकों को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज लोन मिलेगा।
• इसके अलावा सरकार की ओर से 35,000 रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाती है, जिसे वापस नहीं करना है।
• अगर आवेदक ग्रेजुएट या ITI हो तो सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। मार्जिन मनी भी इस केस में 50,000 रुपये तक दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

युवाओं को आवेदन करने के लिए SSO ID और ई-मित्र का इस्तेमाल करना होगा। यहां है आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज।

• आधार कार्ड और मूल निवास प्रमाण पत्र
• आवेदक की फोटो
• शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र
• संस्थागत आवेदन में 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व का दस्तावेज

सबसे ज्यादा आवेदन कौन से जिले से आए?

इस योजना में राज्य के कई जिलों से आवेदन आए हैं। टॉप 5 जिले हैं-

जयपुर- 1,358 आवेदन

चूरू- 1,172 आवेदन

बीकानेर- 1,028 आवेदन

झालावाड़- 897 आवेदन

हनुमानगढ़- 891 आवेदन

बाकी जिलों में भी हजारों आवेदन जमा हुए हैं।

होली का त्योहार नजदीक है और घरों में तैयारियां जोरों पर हैं। इस समय रसोई का खर्च बढ़ जाना आम बात है खासकर गैस सिलेंडर की कीमतें कई परिवारों के बजट पर असर डालती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए खास योजना की घोषणा की है। इस पहल से लाखों परिवारों को त्योहार पर आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और उनकी रसोई सुचारू रूप से चल सकेगी।

दिल्ली में क्या है योजना?

दिल्ली सरकार ने तय किया है कि होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत सीधे सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे बल्कि लाभार्थियों के बैंक खाते में 853 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इससे परिवार अपनी सुविधा के अनुसार गैस भरवा सकेंगे। इस योजना के लिए लगभग 242 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। अनुमान है कि करीब 17.5 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। खास बात यह है कि जिन घरों में पाइपलाइन गैस कनेक्शन है उन्हें भी समान सहायता दी जाएगी। यानी शहरी और निम्न आय वर्ग के परिवारों को बराबर राहत मिलेगी।

यूपी में किसे मिलेगा मुफ्त सिलेंडर?

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी त्योहार को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाले परिवारों को होली पर मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। इसका सीधा फायदा ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से महिलाओं को राहत मिलेगी और रसोई का खर्च कम होगा। उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को त्योहार के समय आर्थिक बोझ से बचाने की कोशिश की जा रही है।

कौन नहीं उठा सकेगा लाभ?

दिल्ली में केवल वैध राशन कार्ड रखने वाले परिवार ही इस सहायता के पात्र होंगे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल नहीं हैं उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में केवल उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों को ही मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। अगर आपका नाम इस योजना में दर्ज नहीं है तो आप इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएंगे।

त्योहार के मौके पर राहत की वजह

दोनों राज्यों की यह पहल लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आई है ताकि किसी भी घर की रसोई त्योहार पर खाली न रहे। इससे न सिर्फ घर के खर्च में कमी आएगी बल्कि महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों को भी आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। इस पहल से यह संदेश भी मिलता है कि राज्य सरकारें त्योहार के मौके पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक मदद करने के लिए सक्रिय हैं। इससे गरीब परिवारों के जीवन में त्योहार की खुशियां सुरक्षित और सहज रूप से पहुंच सकती हैं।