एमपी सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए दे रही बड़ा लोन, जल्दी करें अप्लाई

झारखंड सरकार ने 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे सदन में पेश किया। इस बजट में महिलाओं, किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। सबसे बड़ा ध्यान मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना और महिला कल्याण पर रहा।

मईंया सम्मान योजना

मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद देती है। बजट में इस योजना को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। यह योजना विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन और दिव्यांग योजनाएं

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,517 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1,463 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को नियमित वित्तीय सहायता देना है।

महिला किसान खुशहाली योजना

बजट में महिला किसान खुशहाली योजना का भी ऐलान किया गया। इसके तहत महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग और तकनीक से जोड़ा जाएगा। इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इससे महिला किसानों की आय और उत्पादन में वृद्धि होगी।

किसान और कृषि योजनाओं के लिए बजट

• बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण और फसल विस्तार योजना का बजट बढ़ाकर 145 करोड़ कर दिया गया है।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• कृषि सिंचाई योजना के लिए 75 करोड़ रुपये और कृषि यंत्र वितरण योजना के लिए 80 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
• राज्य मिलेट मिशन और नकदी फसल विकास एवं विस्तार योजना के लिए क्रमशः 25 और 19.88 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
• राज्य उद्यान विकास योजनाओं के लिए 245.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना

पशुपालन से जुड़े विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 481.35 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना से पशुपालन क्षेत्र में स्वरोजगार और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।

अबुआ आवास योजना

अबुआ आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। साल 2024-25 में 6,50,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 6,33,106 आवासों को मंजूरी मिल गई है और 1,88,849 मकान बन चुके हैं। बाकी मकानों को पूरा करने के लिए 4,100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

राजस्थान के युवा अब अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए आर्थिक मदद पा सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के युवा अपने खुद के व्यवसाय या रोजगार के लिए बिना ब्याज के लोन ले सकते हैं। यह योजना छोटे व्यवसाय शुरू करने और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए खास है।

योजना में बढ़ता उत्साह

22 जनवरी 2026 से इस योजना के लिए आवेदन शुरू हुए। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए शुरू में 10,000 युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य था लेकिन महज एक महीने में 21,500 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अनुसार अब तक करीब 1,500 आवेदन बैंकों को आगे भेजे जा चुके हैं। सरकार इस योजना के माध्यम से प्रदेश में एक मजबूत स्वरोजगार ईकोसिस्टम तैयार करना चाहती है।

8वीं पास को कितना लोन मिलेगा?

• इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं।
• 8वीं से 12वीं पास आवेदकों को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज लोन मिलेगा।
• इसके अलावा सरकार की ओर से 35,000 रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाती है, जिसे वापस नहीं करना है।
• अगर आवेदक ग्रेजुएट या ITI हो तो सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। मार्जिन मनी भी इस केस में 50,000 रुपये तक दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

युवाओं को आवेदन करने के लिए SSO ID और ई-मित्र का इस्तेमाल करना होगा। यहां है आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज।

• आधार कार्ड और मूल निवास प्रमाण पत्र
• आवेदक की फोटो
• शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र
• संस्थागत आवेदन में 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व का दस्तावेज

सबसे ज्यादा आवेदन कौन से जिले से आए?

इस योजना में राज्य के कई जिलों से आवेदन आए हैं। टॉप 5 जिले हैं-

जयपुर- 1,358 आवेदन

चूरू- 1,172 आवेदन

बीकानेर- 1,028 आवेदन

झालावाड़- 897 आवेदन

हनुमानगढ़- 891 आवेदन

बाकी जिलों में भी हजारों आवेदन जमा हुए हैं।

लाडली बहना योजना हमेशा से महिलाओं के लिए मदद का जरिया रही है। शुरू में योजना के तहत 1,000 रुपये दिए जाते थे फिर इसे बढ़ाकर 1,250 और अब 1,500 रुपये किया गया है लेकिन राज्य की कई महिलाएं अब भी यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि नए रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे। साल 2023 से 2026 तक आ गया लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला।

विधानसभा में उठे सवाल

हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। विधायक महेश परमार ने पूछा कि लंबे समय से रजिस्ट्रेशन बंद पड़े हैं जिससे 18 साल की उम्र पार करने वाली महिलाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को योजना से बाहर रखा जा रहा है। सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस सवाल का समर्थन किया और नई पात्र महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन खोलने की तारीख तय करने की मांग की।

सरकार का जवाब

महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि अब तक कुल 1,31,06,525 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है जिनमें से 1,25,29,051 महिलाएं वर्तमान में लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि नए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मंत्री ने कहा कि उन्हें पेंशन जैसी अन्य योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि योजना के तहत सहायता राशि 2028 में बढ़ाकर 3,000 रुपये की जाएगी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे जिन्हें बाद में दो चरणों में बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया लेकिन जब नए रजिस्ट्रेशन की तारीख को लेकर सीधा जवाब मांगा गया तो सरकार ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। इसी कारण कांग्रेस के विधायक विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर गए।