NPCI की नई योजना: छोटे दुकानदारों को मिलेंगे QR कोड और साउंडबॉक्स, जानिए कैसे उठाएं लाभ

National News : देशभर के छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जोड़ने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक नई पहल की है। NPCI ने छोटे कारोबारियों के लिए 'UPI व्यापार सक्षम योजना' का सर्कुलर जारी किया है। इस योजना के तहत पात्र दुकानदारों को भौतिक QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना का मकसद देश के छोटे शहरों, कस्बों और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। इस पहल से उन छोटे दुकानदारों को फायदा मिल सकता है, जो अभी तक डिजिटल भुगतान की सुविधाओं का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। योजना के तहत QR कोड लगाने पर 300 रुपये और साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये का प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है। हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए व्यापारियों को NPCI की ओर से तय की गई पात्रता और लेनदेन संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी।

NPCI की UPI व्यापार सक्षम योजना क्या है?

NPCI की 'UPI व्यापार सक्षम योजना' योजना का मुख्य उद्देश्य देशभर में छोटे व्यापारियों के बीच UPI भुगतान को बढ़ावा देना है। इसके तहत व्यापारियों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने में आर्थिक मदद दी जाएगी। 'UPI व्यापार सक्षम योजना' का विशेष फोकस टियर-3 से टियर-6 शहरों, उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर रहेगा। इसके अलावा टियर-1 और टियर-2 शहरों में रहने वाले पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा योजना के पात्र लाभार्थी भी इसका फायदा उठा सकेंगे।

किन व्यापारियों को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना के लिए NPCI ने कारोबार की सीमा निर्धारित की है। इसके तहत उन छोटे व्यापारियों को पात्र माना जाएगा, जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में वार्षिक टर्नओवर 40 लाख रुपये से अधिक नहीं रहा है। योजना की प्रमुख पात्रता इस प्रकार है:

• पिछले वित्तीय वर्ष का वार्षिक कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
• टियर-3 से टियर-6 शहरों के छोटे व्यापारी प्राथमिकता में होंगे।
• उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के व्यापारी भी शामिल होंगे।
• टियर-1 और टियर-2 शहरों के पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को भी पात्रता मिल सकती है।

QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने पर मिलेंगे इतने रुपये

NPCI ने डिजिटल भुगतान के उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन राशि तय की है।

डिजिटल भुगतान उपकरण ------------------------------- प्रोत्साहन राशि

भौतिक QR कोड -------------------------------------------- 300 रुपये

साउंडबॉक्स -------------------------------------------------- 750 रुपये

NPCI का लक्ष्य हर साल 60 लाख से 1 करोड़ नए भौतिक QR कोड और 5 लाख से 10 लाख नए साउंडबॉक्स लगवाने का है। इससे देशभर में छोटे दुकानदारों के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करना आसान हो सकेगा।

योजना का लाभ लेने के लिए पूरी करनी होंगी ये शर्तें

सिर्फ QR कोड या साउंडबॉक्स लगवा लेने से ही योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए व्यापारियों को निर्धारित UPI लेनदेन की शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

• एक तिमाही के भीतर किन्हीं दो महीनों में पात्र लेनदेन करना होगा।
• प्रत्येक पात्र महीने में कम से कम 25 UPI ट्रांजेक्शन जरूरी होंगे।
• इन लेनदेन का कुल मासिक मूल्य कम से कम 5,000 रुपये होना चाहिए।
• प्रोत्साहन केवल 2,000 रुपये तक के पात्र UPI लेनदेन पर लागू होगा।

यह कार्यक्रम मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

90 दिन तक इस्तेमाल नहीं किया तो निष्क्रिय माना जाएगा उपकरण

NPCI ने योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जी दावों को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था भी तैयार की है। इसके तहत यदि कोई QR कोड या साउंडबॉक्स लगातार 90 दिनों तक निष्क्रिय रहता है, तो उसे डीकमीशन माना जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना के तहत लगाए गए उपकरणों का वास्तविक व्यापारिक गतिविधियों में इस्तेमाल हो।

योजना के लिए कहां से आएगा पैसा?

इस योजना के लिए फंड UPI इकोसिस्टम से जुड़े हितधारकों के योगदान से जुटाया जाएगा। इसमें जारीकर्ता बैंक, अधिग्रहणकर्ता बैंक और भुगतान सेवा प्रदाता शामिल होंगे। ये सभी अपनी MDR कमाई का 5 प्रतिशत एक समर्पित फंड में योगदान करेंगे। इस फंड को तीन हिस्सों में बांटा गया है:

• 30 प्रतिशत: नए व्यापारियों को जोड़ने और QR कोड व साउंडबॉक्स लगाने के लिए।
• 50 प्रतिशत: नए और मौजूदा व्यापारियों के बीच लगातार UPI लेनदेन बढ़ाने के लिए।
• 20 प्रतिशत: लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए।

इस तरह NPCI की UPI व्यापार सक्षम योजना देश के छोटे कारोबारियों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे छोटे दुकानदारों को डिजिटल भुगतान की सुविधा अपनाने में प्रोत्साहन मिलेगा और देश में कैशलेस लेनदेन का दायरा बढ़ाने में मदद मिल सकती है।