किसानों के लिए सबसे जरूरी सरकारी अपडेट, जल्दी जानें वरना हो जाएगी देरी

बिहार सरकार ने निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए एक शानदार अवसर प्रस्तुत किया है। चुनाव के बाद नीतीश सरकार ने राज्य में रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें सबसे आकर्षक योजना है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 जिसके तहत प्रदेश में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को महज 1 रुपये की टोकन राशि में जमीन दी जा रही है।

बिहार निवासियों के लिए खास योजना

यह योजना खासतौर पर बिहार के निवासियों के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत न पड़े। बिहार सरकार इस योजना के माध्यम से निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन और वित्तीय मदद दे रही है। इस योजना के तहत न केवल जमीन कम कीमत में मिल रही है बल्कि ब्याज सब्सिडी, 100 फीसदी तक SGST प्रतिपूर्ति, प्रोजेक्ट लागत का 300 फीसदी NET SGST प्रतिपूर्ति या 30 फीसदी तक पूंजी सब्सिडी जैसी कई सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

कितने निवेश पर मिलेगी 1 रुपये में जमीन

अगर आप बिहार में उद्योग लगाने का सोच रहे हैं तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर है। योजना के अनुसार, निवेश और रोजगार सृजन के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। उदाहरण के लिए, 100 करोड़ रुपये का निवेश और 1000 रोजगार सृजन करने पर 10 एकड़ जमीन मिलेगी। वहीं, 1000 करोड़ रुपये के निवेश पर 25 एकड़ जमीन और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 200 करोड़ रुपये के निवेश पर 10 एकड़ जमीन दी जाएगी। इसके अलावा बाकी सभी निवेशकों के लिए BIADA भूमि दर पर 50% तक की छूट का प्रावधान है।

1 रुपये में जमीन के अलावा मिलने वाली सुविधाएं

बिहार सरकार ने निवेशकों को और भी प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त लाभ दिए हैं। इनमें 40 करोड़ रुपये तक ब्याज सब्सिडी, 100% SGST प्रतिपूर्ति या फिर स्वीकृत प्रोजेक्ट लागत का 300% तक NET SGST प्रतिपूर्ति (14 साल तक) और प्रोजेक्ट लागत का 30% तक पूंजी सब्सिडी शामिल हैं। इन प्रोत्साहनों के माध्यम से निवेशकों को उद्योग लगाने में बड़ी वित्तीय मदद मिलती है और उनकी लागत काफी कम हो जाती है।

आवेदन कैसे करे?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए आपको BIADA की ऑफिशियल वेबसाइट https://biada1.bihar.gov.in/ पर जाना होगा। वेबसाइट पर Apply Online विकल्प पर क्लिक करके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम, पता और मेल आईडी देना होगा। मेल आईडी ही आपका यूजर आईडी बनेगा और पासवर्ड के जरिए आप लॉगिन कर सकते हैं।

उद्योग के लिए जमीन की जानकारी

जहां उद्योग लगाना है वहां जमीन की उपलब्धता, क्षेत्रफल और कीमत की जानकारी आपको पोर्टल पर Land Bank सेक्शन में मिलेगी। इसी तरह औद्योगिक शेड की उपलब्धता और विवरण Plug & Play Shed Details में दिए गए हैं। इससे निवेशक अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार सही जमीन का चुनाव कर सकते हैं।

केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह अब एक नया कानून लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस नए ग्रामीण रोजगार कानून का नाम है ‘विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ जिसे संक्षेप में VB-G RAM G या ‘जी राम जी’ योजना कहा जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह योजना सिर्फ रोजगार देने तक सीमित नहीं होगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और 2047 के विकसित भारत विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी।

आखिर क्या है ‘VB-G RAM G’ योजना?

‘VB-G RAM G’ योजना को मनरेगा का अपग्रेडेड और ज्यादा प्रभावी वर्जन माना जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को पहले की तरह 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। सरकार का फोकस केवल मजदूरी देने पर नहीं बल्कि गांवों में ऐसा स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर होगा जिससे लोगों की आजीविका लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। यह पूरा सिस्टम एक नए अधिनियम के तहत लागू किया जाएगा जिससे निगरानी और जवाबदेही और मजबूत होगी।

मनरेगा से कितनी अलग और क्यों ज्यादा बेहतर है ‘जी राम जी’?

मनरेगा में जहां काम की योजना कई बार कागजों तक सीमित रह जाती थी वहीं ‘जी राम जी’ एक्ट में ग्राम पंचायत को केंद्र में रखा गया है। अब योजनाएं ऊपर से थोपने की बजाय पंचायत स्तर पर बनाई जाएंगी और उन्हें पीएम गति शक्ति जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करना ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही भुगतान प्रक्रिया में आधार और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की तैयारी है।

ग्रामीण विकास पर होगा चार प्रमुख क्षेत्रों में फोकस

इस नई योजना के तहत रोजगार के साथ-साथ गांवों की बुनियाद मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में सड़क, कनेक्टिविटी और सार्वजनिक ढांचे का विकास किया जाएगा। मौसम की मार से निपटने के लिए खास परियोजनाएं चलाई जाएंगी ताकि सूखा, बाढ़ जैसी समस्याओं का असर कम हो। इसके अलावा आजीविका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी संरक्षण व जल संचयन जैसे कामों को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे खेती और ग्रामीण कारोबार दोनों को फायदा मिल सके।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मिलेगी मजबूती?

‘VB-G RAM G’ योजना से गांवों में काम के मौके बढ़ेंगे और लोगों की आय में सीधा इजाफा होगा। बेहतर सड़कें और कनेक्टिविटी बाजारों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेंगी। जल परियोजनाओं और सिंचाई ढांचे के मजबूत होने से कृषि उत्पादन बढ़ेगा। भंडारण, उत्पादन और बाजार से जुड़ी गतिविधियों के चलते गांवों में छोटे-मोटे व्यवसाय भी पनपेंगे जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया संबल मिलेगा।

किसानों को कैसे होगा डबल फायदा?

इस योजना से किसानों को दोहरा लाभ मिलने वाला है। एक ओर खेतों के लिए मजदूर आसानी से उपलब्ध होंगे वहीं दूसरी ओर सिंचाई और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। खास बात यह है कि बुआई और कटाई के मौसम में 60 दिनों का विशेष समय रखा गया है जब ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम रोक दिया जाएगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस अहम समय पर किसानों को मजदूरों की कमी न हो और फर्जी मजदूरी भुगतान पर भी रोक लग सके।

मजदूरों के लिए क्या बदलेगा?

ग्रामीण मजदूरों के लिए यह योजना मनरेगा से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। अब उन्हें 125 दिनों तक काम की गारंटी मिलेगी। यदि किसी कारणवश इतना काम उपलब्ध नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है। गांवों में बनने वाले सड़क, जल संरचनाएं और अन्य सुविधाएं मजदूरों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएंगी। पारदर्शी भुगतान व्यवस्था से मजदूरों को समय पर और पूरा पैसा मिलने की उम्मीद बढ़ेगी।

अपनी लोकप्रिय योजना ‘लाडली बहना’ को मध्य प्रदेश सरकार और अधिक सशक्त बनाने की तैयारी में जुट गई है। राज्य में महिलाओं की आर्थिक सहायता बढ़ाने के मकसद से अब इस योजना के तहत मिलने वाले राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये तक करने की योजना बनाई जा रही है। फिलहाल नवंबर से प्रदेश की 1.26 करोड़ महिलाओं को 1250 रुपये के बजाय 1500 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं।

महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए नए कदम

हालांकि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर हाल ही में काबीना मंत्री के कथित बयान ने विवाद पैदा किया लेकिन सरकार महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए नए कदम उठा रही है। खबरें हैं कि मोहन यादव सरकार ने इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर अगले तीन सालों में 3000 रुपये तक करने की रूपरेखा तैयार की है। यह कदम मुख्य रूप से आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है।

योजना में धीरे-धीरे हो जाएगी वृद्धि

जानकारी के अनुसार, योजना में धीरे-धीरे वृद्धि की जाएगी। 2026 में महिलाओं को 500 रुपये बढ़ाकर अतिरिक्त राशि मिलने की संभावना है। इसके बाद 2027 में होने वाले निकाय चुनावों से पहले एक और बढ़ोतरी हो सकती है। और अंततः 2028 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले लाडली बहनों को 3000 रुपये तक की मदद मिल सकती है।

महिलाओं के लिए आएगी नई योजना!

साथ ही, सरकार 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए भी नई योजना लाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में लाडली बहना योजना केवल 18 से 60 साल की विवाहित या तलाकशुदा महिलाओं के लिए ही लागू है। ऐसे में बुजुर्ग महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। आने वाले चुनावों से पहले इस नए प्रस्ताव का ऐलान किया जा सकता है ताकि सभी उम्र की महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल सके।

जल्द उठा सकेंगे योजना का लाभ!

हालांकि, लाडली बहना योजना 2.0 के नए रजिस्ट्रेशन अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। 2023 के बाद से नए फॉर्म भरने की प्रक्रिया बंद है और इसके शुरू होने की कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इसके बावजूद, सरकार की योजना यह सुनिश्चित करने की है कि जल्द ही सभी योग्य महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें।