महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन खाते में आ जाएंगे पैसे!

महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए लाडकी बहिण योजना में जनवरी की किस्त जारी होने वाली है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने इसकी जानकारी दी है। जनवरी की रुकी हुई राशि 23 फरवरी से पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर होने लगी है।

लाडकी बहिण योजना
लाडकी बहिण योजना का पैसा कब आएगा
locationभारत
userअसमीना
calendar26 Feb 2026 05:09 AM
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महाराष्ट्र की लाखों महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। Ladki Bahin Yojana: January Installment Update के अनुसार अब लाडकी बहिण योजना की लंबे समय से रुकी हुई जनवरी की किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने इस बारे में जानकारी दी है।

जनवरी की हस्तांतरण प्रक्रिया कब शुरू हुई?

मंत्री ने बताया कि 23 फरवरी से जनवरी महीने की रुकी हुई राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब अगले 2 से 3 दिनों में महिलाओं के आधार से लिंक बैंक खातों में पैसा सीधे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। इससे लाखों लाभार्थियों की मुश्किलें कम होंगी।

लाभार्थियों का इंतजार आखिर क्यों बढ़ गया?

दरअसल, जनवरी की किस्त काफी समय से रुकी हुई थी। दिसंबर और जनवरी की किस्तों को एक साथ खातों में ट्रांसफर करने की योजना थी लेकिन राज्य में लागू आचार संहिता के कारण जनवरी एडवांस किस्त जारी नहीं हो पाई थी। इसके बाद उपमुख्यमंत्री अजित पवार का देहांत भी हो गया जिससे प्रक्रिया और देरी हुई। अब हाल ही में यह काम आगे बढ़ा है।

लाडकी बहिण योजना क्या है?

लाडकी बहिण योजना जिसे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना भी कहा जाता है महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख महिला‑सशक्तिकरण योजना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 सीधे उनके आधार‑लिंक्ड बैंक खाते में दिए जाते हैं ताकि उनकी आर्थिक सहायता हो सके।

e‑KYC सुधार करने की अंतिम तिथि

कुछ महिलाओं का पैसा इसलिए रुका हुआ था क्योंकि उनके e‑KYC में गलती थी या पूरा नहीं हुआ था। उनके लिए सरकार ने पोर्टल पर e‑KYC सुधार करने की अंतिम तारीख 31 मार्च तक तय की है। अगर इस तिथि तक सही जानकारी पोर्टल में अपडेट नहीं की गई तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

बैंक खाता आधार से लिंक क्यों जरूरी है?

पैसा सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए आता है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो पैसा खाते में नहीं आएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ऑफिस जाकर आधार‑बैंक लिंक करवाना चाहिए। इसके लिए अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक को साथ लेकर जाना होता है।

महिलाओं को कब मिलेंगे पैसे?

अभी जिन महिला लाभार्थियों का आवेदन ऑन‑टाइम किया गया है और जिनके e‑KYC में कोई गड़बड़ी नहीं है उन्हें आने वाले 2‑3 दिनों में ₹1,500 का भुगतान उनके बैंक खाते में मिलना शुरू हो जाएगा।

लाभार्थियों के लिए जरूरी बातें

  • अगर e‑KYC पूरा नहीं है तो वह 31 मार्च से पहले सुधार जरूर कर लें।
  • बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो तुरंत बैंक जाकर लिंक करवा लें।
  • अगर पैसा नहीं आया तो अपने लाभार्थी स्टेटस और पोर्टल अपडेट्स की जांच करें।

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मईंया सम्मान योजना के लिए बड़ा ऐलान, क्या है पात्रता और लाभ?

झारखंड बजट 2026-27 में महिलाओं, किसानों और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। राज्य सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना और दिव्यांग/विधवा पेंशन योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है।

Maiya Samman Yojana
मंईयां सम्मान योजना
locationभारत
userअसमीना
calendar24 Feb 2026 02:42 PM
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झारखंड सरकार ने 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे सदन में पेश किया। इस बजट में महिलाओं, किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। सबसे बड़ा ध्यान मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना और महिला कल्याण पर रहा।

मईंया सम्मान योजना

मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद देती है। बजट में इस योजना को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। यह योजना विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन और दिव्यांग योजनाएं

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,517 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1,463 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को नियमित वित्तीय सहायता देना है।

महिला किसान खुशहाली योजना

बजट में महिला किसान खुशहाली योजना का भी ऐलान किया गया। इसके तहत महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग और तकनीक से जोड़ा जाएगा। इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इससे महिला किसानों की आय और उत्पादन में वृद्धि होगी।

किसान और कृषि योजनाओं के लिए बजट

  • बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण और फसल विस्तार योजना का बजट बढ़ाकर 145 करोड़ कर दिया गया है।
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • कृषि सिंचाई योजना के लिए 75 करोड़ रुपये और कृषि यंत्र वितरण योजना के लिए 80 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
  • राज्य मिलेट मिशन और नकदी फसल विकास एवं विस्तार योजना के लिए क्रमशः 25 और 19.88 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
  • राज्य उद्यान विकास योजनाओं के लिए 245.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना

पशुपालन से जुड़े विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 481.35 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना से पशुपालन क्षेत्र में स्वरोजगार और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।

अबुआ आवास योजना

अबुआ आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। साल 2024-25 में 6,50,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 6,33,106 आवासों को मंजूरी मिल गई है और 1,88,849 मकान बन चुके हैं। बाकी मकानों को पूरा करने के लिए 4,100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

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राजस्थान के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जानिए पूरी डिटेल

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना राजस्थान के युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है। इस योजना के तहत 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के युवा बिना ब्याज के लोन लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। सेवा और व्यापार क्षेत्र में 8वीं से 12वीं पास आवेदकों को 3.5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा।

युवा स्वरोजगार योजना
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य
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userअसमीना
calendar24 Feb 2026 01:42 PM
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राजस्थान के युवा अब अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए आर्थिक मदद पा सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के युवा अपने खुद के व्यवसाय या रोजगार के लिए बिना ब्याज के लोन ले सकते हैं। यह योजना छोटे व्यवसाय शुरू करने और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए खास है।

योजना में बढ़ता उत्साह

22 जनवरी 2026 से इस योजना के लिए आवेदन शुरू हुए। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए शुरू में 10,000 युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य था लेकिन महज एक महीने में 21,500 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अनुसार अब तक करीब 1,500 आवेदन बैंकों को आगे भेजे जा चुके हैं। सरकार इस योजना के माध्यम से प्रदेश में एक मजबूत स्वरोजगार ईकोसिस्टम तैयार करना चाहती है।

8वीं पास को कितना लोन मिलेगा?

  • इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं।
  • 8वीं से 12वीं पास आवेदकों को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज लोन मिलेगा।
  • इसके अलावा सरकार की ओर से 35,000 रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाती है, जिसे वापस नहीं करना है।
  • अगर आवेदक ग्रेजुएट या ITI हो तो सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। मार्जिन मनी भी इस केस में 50,000 रुपये तक दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

युवाओं को आवेदन करने के लिए SSO ID और ई-मित्र का इस्तेमाल करना होगा। यहां है आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज।

  • आधार कार्ड और मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदक की फोटो
  • शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र
  • संस्थागत आवेदन में 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व का दस्तावेज

सबसे ज्यादा आवेदन कौन से जिले से आए?

इस योजना में राज्य के कई जिलों से आवेदन आए हैं। टॉप 5 जिले हैं-

जयपुर- 1,358 आवेदन

चूरू- 1,172 आवेदन

बीकानेर- 1,028 आवेदन

झालावाड़- 897 आवेदन

हनुमानगढ़- 891 आवेदन

बाकी जिलों में भी हजारों आवेदन जमा हुए हैं।

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