पीएम किसान 22वीं किस्त अपडेट: उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ा झटका

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) योजना की 22वीं किस्त का इंतजार देशभर के किसानों को था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च 2026 को 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश के 23.11 लाख किसानों के खाते में यह पैसा नहीं आएगा। खासतौर पर ललितपुर, गाजियाबाद, रामपुर, इटावा और अमेठी के किसानों को इस बार परेशानी हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति

उत्तर प्रदेश में पीएम किसान योजना के तहत कुल 2 करोड़ 88 लाख 70 हजार 495 किसान रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 2 करोड़ 16 लाख 27 हजार 902 किसान ही वास्तव में पात्र हैं। पिछले साल 21वीं किस्त के दौरान भी बड़ी संख्या में किसानों का नाम कट गया था। 10 मार्च 2026 तक UP Agristack के अनुसार प्रदेश में सिर्फ 1 करोड़ 96 लाख 72 हजार 345 किसानों ने फार्मर आईडी के लिए आवेदन किया। इसमें से केवल 1 करोड़ 93 लाख 16 हजार 606 किसानों की फार्मर आईडी एप्रूव हुई यानी प्रदेश के केवल 68.13% किसानों ने फार्मर रजिस्ट्रेशन पूरा किया है।

कौन से जिले सबसे पीछे हैं?

फार्मर आईडी बनवाने में सबसे पीछे रहने वाले जिले हैं-

• इटावा
• अमेठी
• रामपुर
• गाजियाबाद
• ललितपुर

फार्मर आईडी बनवाने वाले शीर्ष जिले

वहीं जिन जिलों ने फार्मर आईडी बनवाने में सबसे अच्छा काम किया है-

• प्रयागराज
• शाहजहांपुर
• मिर्जापुर
• बलिया
• एटा

कैसे बनवाएं फार्मर आईडी?

यदि आपका फार्मर आईडी अधूरा है या अभी तक नहीं बना है तो अभी भी समय है। इसे आप नजदीकी CSC या कृषि कार्यालय से या ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं।

स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

• UP Agristack पोर्टल पर नया अकाउंट बनाएं।
• आधार नंबर डालें और OTP भरें।
• अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें।
• मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
• eKYC वेरिफिकेशन सुनिश्चित करें।
• OTP डालकर आगे बढ़ें।
• अपनी जमीन की जानकारी भरें।
• यदि जमाबंदी लिस्ट में नाम नहीं है तो “हरे बटन” पर क्लिक करें।
• सबमिट करें और “Verify All Land” पर क्लिक करें।
• e-sign पूरा करें।

रुका हुआ पैसा बाद में मिलेगा

यदि इस बार फार्मर आईडी या eKYC की वजह से आपका पैसा अटकता है तो चिंता की कोई बात नहीं। अगले ट्रांसफर में रुका हुआ पैसा आपके खाते में आ जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी योग्य किसान इस योजना का लाभ से वंचित न रहे।