42 लाख किसानों के लिए बड़ा अपडेट, फार्मर ID नहीं बनी तो होगा भारी नुकसान

बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ की घोषणा की है जो साल 2008 में शुरू हुई लाडली योजना का उन्नत (अपग्रेड) रूप है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली की कोई भी बेटी केवल आर्थिक कमी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। 1 अप्रैल से लागू होने वाली यह योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास मानी जा रही है।

दिल्ली लखपति बिटिया योजना न सिर्फ आर्थिक सहायता देगी बल्कि परिवारों को बेटियों की शिक्षा के प्रति जागरूक और प्रोत्साहित भी करेगी। सरकार द्वारा अलग-अलग चरणों में जमा की जाने वाली राशि ब्याज सहित अंत में 1 लाख रुपये बन जाएगी जो सीधे बेटी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

दिल्ली लखपति बिटिया योजना के तहत क्या मिलेगा?

दिल्ली लखपति बिटिया योजना के अंतर्गत सरकार कुल 56,000 रुपये अलग-अलग चरणों में जमा करेगी। यह राशि समय के साथ ब्याज जोड़कर लगभग 1 लाख रुपये हो जाएगी। यह पूरी रकम बेटी को तब मिलेगी जब वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेगी या अपनी ग्रेजुएशन अथवा डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी कर लेगी। इस योजना का मकसद यह है कि बेटी को उच्च शिक्षा या भविष्य की जरूरतों के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार मिल सके। खास बात यह है कि पैसा सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

किसे मिलेगा दिल्ली लखपति बिटिया योजना का लाभ?

दिल्ली लखपति बिटिया योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं। सबसे पहले, बच्ची का जन्म दिल्ली में हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही परिवार कम से कम 3 साल से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना के तहत लाभ उठा सकेंगी। अगर बेटी दिल्ली से बाहर रहकर भी डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कर रही है तब भी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। इन स्पष्ट नियमों के कारण योजना का लाभ सही और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

फेज वाइज कैसे मिलेगा पैसा?

सरकार द्वारा सहायता राशि अलग-अलग शैक्षणिक पड़ावों पर दी जाएगी ताकि बेटी की पढ़ाई लगातार जारी रहे।

• बेटी के जन्म पर 11,000 रुपये जमा किए जाएंगे।
• कक्षा 1 में दाखिले पर 5,000 रुपये मिलेंगे।
• कक्षा 6, 9, 10 और 12 में प्रवेश पर 5,000 रुपये प्रति कक्षा दिए जाएंगे।
• ग्रेजुएशन या डिप्लोमा पूरा करने पर 20,000 रुपये की अंतिम सहायता दी जाएगी।

इन सभी किश्तों को मिलाकर कुल 56,000 रुपये जमा होंगे जो ब्याज सहित लगभग 1 लाख रुपये बन जाएंगे।

लाडली योजना के अटके पैसे भी होंगे जारी

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पुरानी लाडली योजना के तहत कई लाभार्थियों के पैसे दावे के अभाव में अटके हुए थे। सरकार ने विशेष अभियान चलाकर ऐसे खातों की पहचान की है और हजारों लाभार्थियों को उनकी राशि जारी की जा चुकी है। आने वाले समय में बाकी पात्र लाभार्थियों को भी उनका बकाया पैसा दिया जाएगा।

क्यों खास है लखपति बिटिया योजना?

दिल्ली लखपति बिटिया योजना केवल आर्थिक सहायता योजना नहीं है बल्कि यह बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, ड्रॉपआउट दर कम होगी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलेगी। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि भविष्य की ताकत हैं। सही समय पर आर्थिक सहायता देकर उन्हें शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पक्के घर का सपना देख रहे लोगों को अब राहत मिलने वाली है क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में 2 लाख 80 हजार नए आवासों को मंजूरी दे दी है। इनमें से 2 लाख 65 हजार घरों का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है जिससे साफ है कि योजना तेजी से जमीन पर उतर रही है। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर आवासों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है।

केंद्रीय मंत्री ने दी योजना की अहम जानकारी

केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर हाल ही में छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि पीएम आवास योजना (शहरी) के लिए 4000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है जिसमें से 3550 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। ये सभी मकान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं और सरकार का फोकस समय पर निर्माण पूरा कराने पर है।

पीएम आवास योजना BLC श्रेणी क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल चार श्रेणियां आती हैं जिनमें से एक महत्वपूर्ण श्रेणी है BLC (Beneficiary Led Construction)। इस श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास खुद की जमीन है या जमीन उपलब्ध कराई जा सकती है। BLC के तहत सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देती है ताकि वे अपने सपनों का पक्का मकान बना सकें।

BLC के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है

PM Awas Yojana BLC के अंतर्गत लाभार्थी को कुल 2.5 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें से 1.5 लाख रुपये केंद्र सरकार और 1 लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाते हैं। यदि किसी लाभार्थी के पास अपनी जमीन नहीं है तो सरकार अन्य योजनाओं के माध्यम से मुफ्त या बहुत कम कीमत पर जमीन उपलब्ध कराने में भी मदद कर सकती है।

मकान का आकार और जरूरी सुविधाएं

इस योजना के तहत 30 से 35 वर्ग मीटर तक के आवास निर्माण की अनुमति होती है। घर में कम से कम 2 कमरे, एक रसोई (किचन), शौचालय और वॉशरूम बनाना अनिवार्य होता है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि लाभार्थी को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास मिले।

कितनी किस्तों में मिलता है पैसा?

पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि तीन किस्तों में जारी की जाती है। पहली किस्त में 40 प्रतिशत, दूसरी किस्त में 40 प्रतिशत और तीसरी किस्त में बचे हुए 20 प्रतिशत की राशि दी जाती है। यह पैसा निर्माण की प्रगति के आधार पर सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें

पीएम आवास योजना में आवेदन करना बेहद आसान है। इसके लिए आपको PMAY-U (शहरी) के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। वहां आपको Apply for PMAY-U 2.0 का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद सभी दिशानिर्देश ध्यान से पढ़ें और मांगी गई जानकारी भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन करते समय आधार, आय और जमीन से जुड़े दस्तावेज सही-सही भरना जरूरी है।

पीएम आवास योजना की पात्रता क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सिर्फ पहली बार घर बनाने वालों को मिलता है। आवेदक का नाम गरीबी रेखा के नीचे (BPL) श्रेणी में होना चाहिए। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), ट्रांसजेंडर और महिलाओं को इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा आवेदक के नाम पर देश के किसी भी हिस्से में पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

अगर आप बिहार में रहते हैं और आपके पास राशन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या आपने हाल ही में अपना राशन कार्ड चेक किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम कट गया हो या फिर पूरा राशन कार्ड ही अमान्य हो गया हो? बिहार सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है जिसके तहत eKYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने तय तारीख तक यह काम नहीं कराया तो आपको सरकारी राशन मिलना बंद हो सकता है।

बिहार सरकार ने क्यों जारी किया eKYC का नोटिस?

बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने हाल ही में एक अहम नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के अनुसार, राज्य में राशन कार्डधारकों की जांच के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। जांच में पाया गया कि बड़ी संख्या में ऐसे नाम राशन कार्ड में जुड़े हैं जो या तो अपात्र हैं या फिर गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं। इसी वजह से अब तक 52 लाख से ज्यादा लोगों के नाम राशन कार्ड की सूची से हटाए जा चुके हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ सही और पात्र लोगों तक ही पहुंचे। इसी कारण अब सभी राशन कार्डधारकों का eKYC अनिवार्य कर दिया गया है।

राशन कार्ड eKYC की आखिरी तारीख क्या है?

बिहार सरकार ने राशन कार्ड eKYC कराने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया है। इस तारीख से पहले सभी राशन कार्डधारकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से eKYC पूरा करना होगा। अगर तय समयसीमा तक eKYC नहीं कराया गया तो राशन कार्ड से मिलने वाला मुफ्त या सस्ता अनाज बंद हो सकता है।

राशन दुकान पर जाकर eKYC कैसे कराएं?

जो लोग मोबाइल से eKYC नहीं कर पाते हैं वे नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकान पर जाकर यह काम आसानी से करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ ले जाना होगा। दुकानदार e-POS मशीन के जरिए आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेगा जो उंगलियों के निशान या आंखों की पुतलियों से होगा। ध्यान रखें इस प्रक्रिया के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाती है। अगर कोई दुकानदार पैसे मांगता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।

मोबाइल से घर बैठे राशन कार्ड eKYC कैसे करें?

• अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप बिना कहीं जाए घर बैठे खुद ही राशन कार्ड eKYC कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
• सबसे पहले अपने मोबाइल में ‘मेरा KYC’ और Aadhaar FaceRD ऐप डाउनलोड करें। इसके बाद मोबाइल की लोकेशन ऑन करके ‘मेरा KYC’ ऐप खोलें और राज्य के रूप में बिहार चुनें। अब ‘Verify Location’ पर क्लिक करें। इसके बाद अपना आधार नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरिफिकेशन करें।
• वेरिफिकेशन के बाद आपकी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। नीचे Face eKYC का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही मोबाइल कैमरा ऑन हो जाएगा। कैमरे में दिख रहे सर्कल के अंदर अपना चेहरा रखें। जैसे ही सर्कल हरा (Green) हो जाएगा आपका eKYC सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। स्टेटस चेक करने पर अगर Y लिखा आता है तो समझिए आपका काम हो गया।

राशन कार्ड eKYC क्यों है इतना जरूरी?

बिहार के सभी 38 जिलों में राशन कार्ड की जांच के दौरान बड़ी संख्या में गलत एंट्री सामने आई हैं। इसी वजह से सरकार अब लगभग 6 करोड़ 74 लाख लाभार्थियों का eKYC कराना चाहती है। राज्य में कुल मिलाकर 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड हैं। eKYC से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ सही लोगों को मिले और फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके।

राशन कार्ड eKYC से जुड़ी हेल्पलाइन

अगर आपको eKYC कराने में कोई परेशानी आ रही है या कोई जानकारी चाहिए तो आप सरकार द्वारा जारी टोल-फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप 1800-3456-194, 14445 या 1967 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं।