युवाओं को मिल रहा 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन! जल्दी शुरू करें बिजनेस

दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का सपना अब और आसान हो गया है। पहले जहां डीटीसी और कलस्टर बसों में गुलाबी टिकट के जरिए महिलाओं को यात्रा का अधिकार मिलता था वहीं अब पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के माध्यम से यह सुविधा और भी सुविधाजनक हो गई है। इस कार्ड के आने से महिलाओं को बार-बार टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी और बसों में सफर करना आसान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 मार्च को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस स्मार्ट कार्ड की शुरुआत की।

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड क्या है?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिल्ली सरकार की एक अभिनव योजना है। यह कार्ड महिलाओं और ट्रांसजेंडर को डीटीसी और कलस्टर बसों में मुफ्त सफर की सुविधा देता है। पहले गुलाबी टिकट प्रणाली के तहत बस में चढ़ने के बाद कंडक्टर महिलाओं को टिकट देते थे जिसके आधार पर सरकार बसों का भुगतान करती थी। अब स्मार्ट कार्ड के आने से यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और सुविधाजनक हो गई है। कार्ड एक बार बनवाकर बस में सफर के दौरान कंडक्टर को दिखाना होगा जिससे यात्रा और तेज और सरल हो जाएगी।

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की खासियत

इस स्मार्ट कार्ड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह एक बार बनाकर कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। मेट्रो कार्ड की तरह इसे बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। महिलाएं बसों में आसानी से फ्री यात्रा का लाभ उठा सकती हैं। साथ ही पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और डिजिटल है जिससे समय और ऊर्जा की बचत होती है।

कौन-कौन बनवा सकते हैं कार्ड?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सिर्फ दिल्ली की स्थायी महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए उपलब्ध है। इसके लिए आय की कोई सीमा नहीं है और यह कार्ड 12 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए जारी किया जाएगा। वर्तमान में एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत या फरीदाबाद में रहने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकतीं हालांकि भविष्य में इसमें बदलाव की संभावना है।

कैसे बनवाएं पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड?

दिल्ली में स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए 50 लोकेशन तय की गई हैं। कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना होगा। कार्ड बनवाने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा और इसे बिना किसी शुल्क के बनाया जाएगा। अगर कार्ड खो जाता है तो संबंधित केंद्र या बैंक जाकर दूसरा कार्ड बनवाया जा सकता है। पहले वाला कार्ड इन-एक्टिव किया जाएगा।

स्मार्ट कार्ड का उपयोग और लाभ

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का उपयोग सिर्फ डीटीसी और कलस्टर बसों में किया जा सकता है। यह कार्ड महिलाओं को बार-बार टिकट लेने से बचाता है और यात्रा का अनुभव आसान और सुविधाजनक बनाता है। कार्ड की डिजिटल प्रक्रिया और लंबी अवधि की वैधता इसे और भी उपयोगी बनाती है।

अगर आप दिव्यांग हैं और अपने दम पर कुछ करने का सपना रखते हैं तो यह मौका आपके लिए खास है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के तहत अब दिव्यांगजनों को अपना उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। खास बात यह है कि इस राशि में से 5 लाख रुपये तक माफ भी किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बनें और अपने पैरों पर खड़े होकर रोजगार पैदा करें। आवेदन की आखिरी तारीख 15 मार्च तय की गई है इसलिए समय रहते आवेदन करना जरूरी है।

योजना का उद्देश्य क्या है?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इसी सोच के तहत दिव्यांगजनों को भी उद्यमिता की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना।

स्वरोजगार के जरिए सम्मानजनक जीवन का अवसर देना।

कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता?

इस योजना के तहत प्रति लाभुक अधिकतम 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत स्वीकृत की जाएगी। यह राशि ऋण और अनुदान के रूप में दी जाएगी। सबसे बड़ी राहत यह है कि 10 लाख रुपये में से 5 लाख रुपये पूरी तरह से माफ किए जाएंगे यानी लाभार्थी को केवल शेष राशि ही चुकानी होगी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 100 दिव्यांगजनों का चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को लोन देने से पहले जरूरी व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे अपने व्यवसाय को सही तरीके से चला सकें।

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए आपको-

• उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
• लॉगिन सेक्शन में जाकर MMUY (Mukhyamantri Muslim Udyami Yojana/Divyangjan) विकल्प पर क्लिक करें।
• अपने आधार नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करें।
• मांगी गई जानकारी भरें और आवेदन फॉर्म जमा करें।
• ध्यान रखें कि आवेदन 15 मार्च से पहले पूरा करना जरूरी है।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है। इनमें शामिल हैं-

• जन्म प्रमाण पत्र।
• बिहार का आधार कार्ड।
• स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
• शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
• दिव्यांगता प्रमाण पत्र।

आवेदन से पहले इन सभी दस्तावेजों को तैयार रखें ताकि फॉर्म भरते समय कोई परेशानी न हो।

क्यों है यह योजना खास?

यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं देती, बल्कि दिव्यांगजनों को आत्मविश्वास और सम्मान भी देती है। जब कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करता है तो वह सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करता है। सरकार का यह कदम दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

बिहार में महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चल रही है। पहले 1.81 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे जा चुके हैं और अब उनकी अगली किस्त पर काम शुरू हो गया है। आइए जानते हैं नई अपडेट और किसे मिलेगा पैसा।

अगली किस्त कब आएगी?

महिलाओं ने अब तक जो रोजगार शुरू किए हैं उनका आकलन किया जा रहा है। सरकार ने तय किया है कि आकलन पूरा होते ही अगली किस्त भेजी जाएगी। उम्मीद है कि यह पैसा इसी महीने या अप्रैल तक महिलाओं के खाते में आ जाएगा। जिन महिलाओं ने पहले 10,000 रुपये के साथ अपना काम शुरू किया है उनका मूल्यांकन जीविकाकर्मी मोबाइल एप के जरिए किया जाएगा।

कितने चरणों में मिलेगा पैसा?

योजना के तहत महिलाओं को चार चरणों में आर्थिक मदद दी जाएगी। पहले चरण में महिलाओं को 20,000 रुपये तक की मदद मिलेगी, जिसमें उन्हें खुद 5,000 रुपये का योगदान देना होगा। दूसरे चरण में सरकार 40,000 रुपये तक की मदद देगी और महिला को 10,000 रुपये अपने तरफ से लगाने होंगे। तीसरे चरण में यह मदद बढ़कर 80,000 रुपये होगी, जिसमें महिलाओं को 20,000 रुपये का योगदान करना होगा। चौथे चरण में महिलाओं को 60,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी जिसे वे मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग जैसी चीज़ों पर इस्तेमाल कर सकती हैं। ध्यान रहे कि अगली किस्त का निर्धारण महिलाओं के रोजगार के विकास और आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।

किन महिलाओं के खाते में आएंगे 20,000?

हर महिला को जो 10,000 रुपये मिले हैं उसे आगे की राशि नहीं मिलेगी। यह पैसा केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके रोजगार में आगे बढ़ने की संभावना है। प्रशासन इस बात का आकलन करेगा कि किस महिला के रोजगार को और बढ़ावा देने की जरूरत है। उद्योग और रोजगार के हिसाब से महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की राशि मिल सकती है।

नई फॉर्म भरने वाली महिलाओं के लिए तैयारी

जो महिलाएं पहली बार आवेदन कर रही हैं, उनके खाते में 10,000 रुपये भेजे जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। 18 लाख नई आवेदनों की वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और उम्मीद है कि 15 मार्च तक यह पूरा हो जाएगा। इसके बाद पैसा सीधे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।