10वीं-12वीं में टॉप करने वाली बेटियों के लिए सरकार ने खोला खजाना

छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा को जमीन पर उतार दिया है। राज्य के लाखों परिवारों के लिए यह आर्थिक मदद किसी संजीवनी से कम नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 4.95 लाख से अधिक भूमिहीन मजदूरों के खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है जिससे ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। यह भुगतान ऐसे समय पर हुआ है जब हाल ही में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त मिली थी। अब भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी आर्थिक सहायता देकर सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार से किया राशि का ट्रांसफर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को बलौदाबाजार से इस योजना के तहत राशि जारी की। इस दौरान उन्होंने 4.95 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों के खातों में सीधे 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत खेतों में काम करने वाले मजदूरों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिनके पास अपनी खेती की जमीन नहीं है और जो दूसरों के खेतों में मजदूरी कर अपनी आजीविका चलाते हैं।

योजना का उद्देश्य और लाभ

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों को साल में एक बार 10,000 रुपये की सहायता दी जाती है। पहले इस योजना के लिए 562 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था लेकिन इस साल इसे बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह योजना उन मजदूरों के लिए है, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और जो दूसरों की जमीन पर काम करके जीवन यापन करते हैं।

ऐसे करें अपने भुगतान का स्टेटस चेक

अगर आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है तो आप ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

• सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं
• revenue.cg.nic.in/ddubkmky/info.aspx वेबसाइट खोलें
• 'पंजीयन विवरण' पर क्लिक करें
• ग्रामीण या शहरी क्षेत्र का चयन करें
• पंजीयन नंबर, नाम, मोबाइल या आधार नंबर से सर्च करें
• नाम से सर्च करने पर जिला, तहसील और गांव चुनें
• इसके बाद आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी

इस प्रक्रिया के जरिए लाभार्थी आसानी से अपने भुगतान की स्थिति जान सकते हैं।

इन जिलों के मजदूरों को मिला सबसे ज्यादा लाभ

इस योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी रायपुर जिले से हैं। रायपुर के 53,388 भूमिहीन कृषि मजदूरों के खातों में राशि भेजी गई है। इसके बाद बिलासपुर जिले के 39,401 मजदूरों को इस योजना का लाभ मिला है। सरकार ने इस योजना में सिर्फ खेत मजदूरों को ही नहीं बल्कि ग्रामीण पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े परिवारों को भी शामिल किया है।

इन वर्गों को भी मिल रहा योजना का लाभ

इस योजना का दायरा काफी व्यापक रखा गया है। इसमें शामिल लाभार्थियों में शामिल हैं-

• भूमिहीन कृषि मजदूर
• जंगलों में काम करने वाले परिवार
• चरवाहे
• बढ़ई
• लोहार
• मोची
• नाई
• धोबी
• पुजारी
• बैगा
• गुनिया
• मांझी परिवार

इन सभी वर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा सहारा

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देती हैं। जब बड़ी संख्या में लोगों के खातों में पैसा पहुंचता है तो इससे स्थानीय बाजारों में खरीदारी बढ़ती है और आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल न सिर्फ भूमिहीन मजदूरों के लिए राहत भरी है बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

मध्य प्रदेश में किसानों के लिए साल 2026 की शुरुआत उम्मीदों के साथ हुई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की 22वीं किस्त 13 मार्च को प्रदेश के 82 लाख किसानों के खाते में पहुंच गई। हर किसान को 2-2 हजार रुपये मिले लेकिन उसी समय मध्य प्रदेश के किसानों का ध्यान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (CM-Kisan Kalyan Yojana) पर टिक गया। इस योजना की 14वीं और 15वीं किस्त अब तक किसानों के खाते में नहीं आई है। इस वजह से किसानों में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब उन्हें 4,000 रुपये मिलेंगे।

पीएम किसान सम्मान निधि की राहत

पीएम किसान योजना के तहत हर किसान को साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 13 मार्च को आई 22वीं किस्त से किसानों को थोड़ी राहत मिली है। इस योजना की समय पर किश्तें आने से किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाले खर्चों को आसानी से पूरा करने का मौका मिलता है।

सीएम किसान कल्याण योजना में देरी

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी हुई थी। इसके बाद नवंबर में पीएम किसान की 21वीं किस्त आई लेकिन सीएम किसान योजना का पैसा अभी तक किसानों के खातों में नहीं पहुंचा। प्रदेश के किसान इस देरी से निराश हैं खासकर तब जब साल 2026 को राज्य सरकार ने किसान वर्ष घोषित किया है।

अटकने का कारण और संभावित तारीख

अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीएम किसान कल्याण योजना की अटकी हुई किस्त अभी तक कई तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से जारी नहीं की गई। माना जा रहा है कि नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने पर किसानों के खाते में यह पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसे में अगले कुछ हफ्तों में किसानों की प्रतीक्षा खत्म हो सकती है।

अन्य योजनाओं की नियमित भुगतान

किसानों की नाराजगी का एक कारण यह भी है कि अन्य योजनाएं जैसे “लाडली बहना योजना” का पैसा हर महीने नियमित रूप से ट्रांसफर किया जा रहा है। नवंबर 2025 में इसका मासिक भुगतान बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया था। जबकि सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा अभी तक अटका हुआ है जिससे किसानों को असंतोष है।

किसानों की उम्मीदें और सरकार की जिम्मेदारी

प्रदेश के किसान यह उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही नया वित्त वर्ष शुरू होगा उनके खातों में अटकी हुई किस्तें ट्रांसफर की जाएंगी। इस योजना के समय पर भुगतान से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने कृषि कार्यों को आसानी से चला पाएंगे।

उत्तर प्रदेश में पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत एक बड़ी पहल हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 90 हजार लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 900 करोड़ रुपये की पहली किस्त भेजी। उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए यह कदम उनके सपनों का घर पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों में आवास योजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिली है और राज्य अब देश के विकास के मानचित्र पर एक अग्रणी स्थिति में है।

माफियाओं से मुक्त जमीन पर बनेगा गरीबों का आशियाना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक जिन जमीनों पर माफियाओं का कब्जा था उन्हें मुक्त कराकर गरीबों के लिए आवासीय योजनाएं विकसित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न केवल गरीब परिवारों बल्कि पत्रकारों, अधिवक्ताओं और शिक्षकों को भी सुरक्षित और संरक्षित जमीन पर घर मिल सके। यह पहल उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय और विकास की नई मिसाल पेश करती है।

उत्तर प्रदेश में अब तक 62 लाख परिवारों को मिला घर

योगी सरकार के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 62 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारें केवल सीमित लोगों तक ही योजनाओं का लाभ पहुंचाती थीं लेकिन वर्तमान “डबल इंजन” सरकार ने इसे हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए यह योजना उनके जीवन स्तर में सुधार और सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने में मदद कर रही है।

इस हफ्ते किस जिलों के लाभार्थियों को मिली पहली किस्त

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे जिलों में लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त ट्रांसफर की गई। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार रही-

सहारनपुर: 10,214

प्रतापगढ़: 7,991

शाहजहांपुर: 4,325

फिरोजाबाद: 4,266

प्रयागराज: 3,331

उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी लाभार्थियों को इसी तरह राशि दी गई जिससे लाखों परिवारों का घर का सपना साकार हो रहा है।

पीएम आवास योजना की लिस्ट में अपना नाम ऐसे चेक करें

उत्तर प्रदेश के लाभार्थी अपनी लिस्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल pmayg.dord.gov.in पर जा सकते हैं। पोर्टल पर Stakeholders टैब में जाकर IAY/PMAYG Beneficiary सेलेक्ट करें। रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें। उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों को इस तरह यह जानकारी मिल जाती है कि उनका आवेदन किस चरण में है और उन्हें कितनी राशि मिली है।

अगली किस्त के लिए 75% निर्माण पूरा होना जरूरी

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने कहा कि पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थियों को निर्माण कार्य तुरंत शुरू करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही निर्माण का 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो, लाभार्थियों को अगली किस्त के रूप में 1 लाख रुपये दिए जाएं। साथ ही, हर घर के साथ शौचालय, बिजली कनेक्शन और 'नल से जल' जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।