राजस्थान में EV वालों की बल्ले-बल्ले, 262 जगहों पर बनेंगे नए चार्जिंग स्टेशन

राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) इस्तेमाल करने वालों के लिए नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत राज्य में ईवी चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 81.12 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के 262 स्थानों पर कुल 591 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इससे न केवल इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों को सुविधा मिलेगी बल्कि राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।

ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई ताकत

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने प्रदेश में ईवी चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। नई परियोजना के तहत शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ हाईवे और प्रमुख मार्गों पर भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ईवी उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल और आसान होगा।

इन शहरों में लगेंगे सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन

योजना के अनुसार राजस्थान के प्रमुख शहरों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। जयपुर में सबसे ज्यादा 112 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इसके अलावा अजमेर में 49, उदयपुर में 39 और कोटा में 28 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर 34 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इससे राज्य के भीतर और बाहर यात्रा करने वाले लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन चलाने में सुविधा मिलेगी।

सरकारी जमीन पर तैयार होगा नेटवर्क

इस परियोजना को लागू करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों की उपलब्ध जमीन का उपयोग किया जाएगा। इससे परियोजना को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम इस पूरी योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि चार्जिंग स्टेशन समय पर स्थापित किए जाएं।

प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम

ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ेगा। इससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को फायदा मिलेगा। साथ ही पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता भी धीरे-धीरे कम होगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं और यह योजना उसी दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

पीएम ई-ड्राइव योजना का क्या है मकसद?

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इसके तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है और ईवी निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजस्थान में इस योजना के लागू होने से न सिर्फ ईवी उपयोगकर्ताओं को सुविधा मिलेगी बल्कि आने वाले समय में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ सकती है। इससे स्वच्छ और हरित भविष्य की दिशा में राजस्थान एक मजबूत कदम आगे बढ़ाएगा।